- किरण अग्रवाल
अपक्ष सदस्याला सोबत घेण्यात कोणत्याही व कुठल्याही सत्ताधाऱ्यांना स्वारस्य असते, पण अकोला जिल्हा परिषदेत मुळतः ‘वंचित’च्याच असलेल्या व सभापती म्हणून निवडून आलेल्या व्यक्तीसही त्याच्या निवडीला आव्हान देत खाते वाटपापासून दूर ठेवून जणू विकासालाच वंचित ठेवले गेले.
लोकप्रतिनिधी, मग तो कोणत्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थेतला असो; अगर राजकीय पक्षाशी संबंधित, निर्धारीत कालावधीत विकास कामे पूर्णत्वास नेणे हेच मुळी मुश्कील असते. यातही एखाद्याकडे विशिष्ट जबाबदारी असूनही त्यासंबंधीचे अधिकारच नसतील तर त्या जबाबदारीलाच कसला अर्थ उरत नाही. अकोला जिल्हा परिषदेतील विशेष सभापती सम्राट डोंगरदिवे यांच्या बाबतीतही असेच झाले आहे, त्यामुळे आता त्यांचा कार्यकाल संपायला आला असताना त्यांना खाते वाटप करण्याच्या विषयाकडे तांत्रिक पूर्ततेखेरीज फारशा उपयोगितेच्या दृष्टीने बघता येऊ नये.
अकोला जिल्हा परिषदेच्या दोन सभापतिपदांची निवडणूक गेल्या ऑक्टोबरमध्ये पार पडली होती, यात विषय समिती सभापती म्हणून अपक्ष सदस्य सम्राट डोंगरदिवे यांची अविरोध निवड झाली होती. सदर निवडीला आव्हान देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल असल्याने बिनविरोध निवडून येऊन देखील आतापर्यंत त्यांना सभापतिपदाचे खातेवाटप व त्यासंबंधीचे अधिकार देण्यात आलेले नव्हते. मुळात पोटनिवडणुकीत ते निवडून आल्याने त्यांच्या वाट्याला अल्प कार्यकाळ होता, अशात सात महिने निघून गेल्यावर व आता अवघा दीड महिन्यांचा कालावधी उरला असताना जिल्हा परिषदेच्या आगामी सर्वसाधारण सभेच्या विषय पत्रिकेत त्यांना समित्यांचा प्रभार सोपविण्याचा विषय घेण्यात आल्याने एकीकडे सत्ताधाऱ्यांची ही विलंबित खेळी चर्चित ठरून गेली आहेच, शिवाय सभेत असा प्रभार खरेच दिला गेलाही तर उर्वरित अति अल्प कालावधीत डोंगरदिवे यांना या पदाला खरेच न्याय देता येईल का असा प्रश्न उपस्थित होऊन जाणे स्वाभाविक ठरले आहे.
मुळात विशेष सभापतींना खाते वाटपाचा अधिकार सभागृहाला असताना डोंगरदिवे यांच्या निवडीलाच आव्हान दिले गेल्याने ते बिनखात्याचे वा प्रभाराचे सभापती ठरले. पण अजूनही सदर प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना आता मात्र जाता जाता सत्ताधाऱ्यांनी हा विषय घेतल्याने त्यामागील त्यांचा तांत्रिक पूर्ततेचा हेतू स्पष्ट व्हावा. डोंगरदिवे हे तसे वंचितचेच शिलेदार आहेत, पण पक्षाने उमेदवारी दिली नाही म्हणून ते अपक्ष रिंगणात उतरले व निवडूनही आले. याचाच राग म्हणून त्यांना खाते वाटपही केले गेले नाही व त्यांच्या निवडीलाही आव्हान दिले गेले. या राजकीय भांडणात निवडून येऊनही डोंगरदिवे यांना सभापतिपदाच्या अधिकाराने विकासकामे करणे शक्य झाले नाही. स्वाभाविकच सत्तेच्या या खेळात विकास ‘वंचित’ राहिला म्हणायचे.
खरे तर अपक्ष म्हणून का होईना डोंगरदिवे यांना जिल्हा परिषदेतील सत्ताधाऱ्यांनी स्वीकारले असते तर त्यांच्या संख्याबळात भर पडली असतीच शिवाय कामाचे व जबाबदारीचे विकेंद्रीकरण होऊन विकासात गतिमानता आणता आली असती, पण त्यासाठीचा मनाचा मोठेपणा सत्ताधाऱ्यांना दाखविता आला नाही. आज दीड महिना उरला असताना ज्या खाते वाटपाचा विषय अजेंड्यावर घेण्यात आला आहे, तो निवडीला न्यायालयात आव्हान दिले जाण्यापूर्वीच सभागृहासमोर ठेवला गेला असता तर एखाद्या खात्याचे काम मार्गी लागू शकले असते. उपाध्यक्षांकडे आरोग्य व अर्थ खात्याखेरीज शिक्षण व बांधकाम समितीचाही प्रभार आहे. अर्थ व बांधकाम ही महत्त्वाची व स्वारस्याची खाती मानली जातात. ती खाती न देता शिक्षण खाते जरी डोंगरदिवे यांच्याकडे दिले असते तर नाहीपेक्षा काही तरी त्यात त्यांना करता आले असते, पण तसे होऊ शकले नाही.
यातील राजकारण न समजण्याइतके अवघड नाही. सत्ताधारी वंचित बहुजन आघाडीने आपल्या हातच्या खात्याची सूत्रे दुसऱ्याकडे जाऊ नयेत म्हणून निवडीलाच कायदेशीर आव्हान देण्याच्या मार्गाचा अवलंब केला, पण मग तेच करायचे होते व अजूनही तेच सुरू आहे तर आता अचानक असा विषय अजेंड्यावर घेऊन काय साधले जाणार? समजा आता डोंगरदिवे यांना एखादे खाते दिलेही गेले तरी हाती असलेल्या कालावधीत ते कोणती विकासकामे साकारू शकतील?
सारांशात, अवघ्या दीड महिन्याची मुदत राहिली असताना अकोला जिल्हा परिषदेचे सभापती सम्राट डोंगरदिवे यांना खाते वाटप करण्याबाबतची उपरती या संस्थेतील सत्ताधारी व प्रशासनालाही सुचली असली तरी, या विलंबात जो विकास वंचित राहिला तो कसा भरून निघणार? याचे उत्तरही यासंबंधीचा निर्णय घेताना दिले जाणे अपेक्षित आहे.