मेळघाट किंवा नंदूरबारसारखं अतिदुर्गम आदिवासी क्षेत्र म्हणजे गोरखपूर नव्हे तर काय?

सामान्यत: मेळघाट किंवा नंदूरबारसारख्या अतिदुर्गम आदिवासी क्षेत्रात पुरेशा आरोग्य सुविधा नसल्याने बालकांचे मृत्यू ओढवतात. परंतु नाशिकसारख्या उत्तर महाराष्ट्राचे मुख्यालय असलेल्या ठिकाणी जिल्हा शासकीय रुग्णालयात एकाच महिन्यात ५५ अर्भकांचा मृत्यू होणे ही धक्कादायक बाब मानली पाहिजे. राज्य शासनाने ग्रामीण भागात गरोदर मातांपासून नवजात शिशूंपर्यंत जननी सुरक्षा, पोषण आहारासह अन्य अनेक योजना राबविल्याचा दावा केला असला तरी प्रत्यक्षात आरोग्य यंत्रणेची काय स्थिती आहे, हे नाशिकच्या जिल्हा रुग्णालयातील अव्यवस्थेवरून उघड झाले आहे. मुंबई, पुण्यासोबतच्या सुवर्णत्रिकोणातील हा जिल्हा होय. मात्र, येथील जिल्हा शासकीय रुग्णालयातील बालकांच्या अतिदक्षता विभागात इन्क्युबेटरची संख्या अपुरी पडत असून, एकेका पेटीत चार- चार बालके ठेवली जातात. या शिशूंसाठी प्राणवायू पुरवठ्याची व्यवस्था नाही. इतकेच नव्हे तर नवजात शिशूंसाठी संसर्ग प्रतिबंधात्मक उपाययोजनाही पुरेशा नसल्याने सदरचा दुर्दैवी प्रकार घडल्याचे उघड झाले आहे. आता आरोग्यमंत्र्यांनी थेट रुग्णालयास भेट देऊन परिस्थिती सुधारण्यासाठी अनेक योजना मांडल्या असल्या तरी मूळ प्रश्न वेगळा आहे. राज्यातील ग्रामीण भागात असलेल्या सरकारी रुग्णालयांची अवस्था बिकट आहे. डॉक्टर आहेत तर उपचाराची साधने नाहीत. दोन्ही असेल तर रुग्णसेवेसाठी वैद्यकीय अधिका-यांची तयारी नाही. त्यामुळे बालकाच्या जन्मानंतर काही उपचाराची गरज भासली की थेट जिल्हा रुग्णालयाकडे पाठविले जाते. त्यामुळे जिल्हा रुग्णालयांवरच ताण पडतो. अर्थात, नाशिकच्या प्रकरणात जिल्हा सामान्य रुग्णालयातही ग्रामीण रुग्णालयापेक्षा वेगळी स्थिती नाही, हे यानिमित्ताने अधोरेखित झाले आहे. त्यामुळे त्यावर सरकार काय व्यवस्था करणार हे महत्त्वाचे आहे. गोरखपूरसारख्या घटनेशी नाशिकची तुलना करू नये, असे मुख्यमंत्री म्हणत असले तरी शाब्दिक बचावातून काय साध्य होणार? तेव्हा राज्यातील आरोग्य यंत्रणेवरील खर्च, तेथील सुविधा आणि रुग्णसेवेचे व्रत पार पाडण्याची मानसिकता या सा-यावरच भर देणे गरजेचे आहे.