देशाचे नवे शैक्षणिक धोरण निश्चित करण्यासाठी गठित करण्यात आलेल्या टी. एस. आर. सुब्रह्मण्यम समितीचा अहवाल सरकारकडे सादर झाला असून, विद्यमान शैक्षणिक धोरणातील अनेक त्रुटींवर समितीने बोट ठेवले आहे आणि त्या दूर करण्यासाठी उपाययोजनाही सुचविल्या आहेत. समितीच्या काही शिफारसी, प्रथमदर्शनी तरी शिक्षण क्षेत्रात आमूलाग्र बदल घडवून आणण्यासाठी सक्षम भासत आहेत. विद्यमान शैक्षणिक धोरण विद्यार्थ्यांना शालेय शिक्षण संपेपर्यंत स्वत:च्या आवडीचे क्षेत्र निवडण्याची मुभाच देत नाही. वस्तुत: आठवी-नववीत पोहोचेपर्यंत, विद्यार्थ्याचा कल, आवड, आकलन क्षमता इत्यादी बाबी पुरेशा स्पष्ट झालेल्या असतात. काहींची आकलन शक्ती विज्ञान शाखेकडे वळण्यासाठी पुरेशी नसल्याचे, किंवा त्या शाखेकडे त्यांचा कल नसल्याचे स्पष्ट होऊनही, त्यांना माध्यमिक शाळेत गणित व विज्ञान हे विषय बळजबरीने शिकावे लागतात. समितीने त्याला पायबंद घालण्याची शिफारस केली आहे. ती मान्य झाल्यास, ज्या विद्यार्थ्यांना पुढे उच्च श्रेणीचे गणित वा विज्ञान विषयांचा अंतर्भाव असलेल्या अभ्यासक्रमांकडे वळायचेच नाही, त्यांना शालांत परीक्षेत निम्न श्रेणीचे गणित व विज्ञान हे विषय निवडता येतील. या दोन विषयांची आवड नसलेल्या अनेक प्रतिभावंत विद्यार्थ्यांचे भविष्य कोमेजून टाकण्याचे काम, सध्याच्या गणित व विज्ञान अनिवार्य करणाऱ्या शैक्षणिक धोरणाने केले आहे. इयत्ता बारावीनंतर विभिन्न व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेण्यासाठी नाना प्रकारच्या प्रवेश परीक्षा देण्याची गरज संपुष्टात आणणारी स्वागतार्ह शिफारसही समितीने केली आहे. बारावीनंतर राष्ट्रीय स्तरावर एकच प्रवेश परीक्षा असावी, असे समितीचे मत आहे. नुकत्याच गाजलेल्या ‘नीट’ गोंधळाच्या पार्श्वभूमीवर, या शिफारसीचे महत्त्व ठसठशीतपणे अधोरेखित होते. इयत्ता आठवीपर्यंत विद्यार्थ्यांची परीक्षा न घेताच त्यांना पुढील इयत्तेत ढकलण्याच्या चर्चेलाही समितीने ना म्हटले आहे. ‘ढकलगाडी’ केवळ इयत्ता पाचवीपर्यंतच ठेवून, तेथून पुढे परीक्षा घ्याव्यात; मात्र अपयशी विद्यार्थ्यांकडे विशेष लक्ष पुरवून, त्यांना वर्ष वाया न घालवता पुढील इयत्तेत प्रवेश करता येण्यासाठी दोन अतिरिक्त संधी देण्याचे सूतोवाच समितीने केले आहे. शिक्षणाच्या गुणवत्तेत सुधार करण्यासाठी ही शिफारस अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे. त्याचबरोबर इयत्ता पाचवीपर्यंत मातृभाषेतून शिक्षण, भारतीय शिक्षण सेवा (आयईएस) सुरू करणे, बी. एड्. अभ्यासक्रम दोनऐवजी चार वर्षांचा करणे, शिक्षक भरतीसाठी शिक्षक प्रवेश परीक्षा (टीईटी) अनिवार्य करणे, दहावी व बारावीच्या ‘आॅन डिमांड’ परीक्षा सुरू करणे, जगातील सर्वोत्कृष्ट २०० विद्यापीठांना देशात ‘कॅम्पस’ सुरू करण्याची परवानगी देणे, इत्यादी महत्त्वपूर्ण शिफारसीही समितीने केल्या आहेत. शिक्षण क्षेत्रात आमूलाग्र बदल घडवून, देशातील शिक्षण प्रणाली आंतरराष्ट्रीय दर्जाची करण्याच्या स्वप्नास या शिफारसींमुळे कितपत पंख लाभतात, याचे उत्तर मात्र काळच देऊ शकेल.