स्वागतार्ह निर्णय

मुंबईच्या भर समुद्रात असलेल्या हाजीअली दर्ग्यातील मझारपर्यंत (समाधी) जाण्यासाठी महिलांवर लादलेली स्वयंघोषित बंदी मागे घेण्याचा स्वागतार्ह निर्णय घेऊन संबंधित विश्वस्त मंडळाने अकारण होऊ घातलेला संघर्ष टाळला आहे. खरे तर ही बंदी परंपरागत नव्हती. सुमारे चार वर्षांपूर्वी ती लागू करण्यात आली. त्यातील आणखी एक विरोधाभास म्हणजे मुंबईतील माहीम येथे असलेल्या दर्ग्याचे आणि हाजीअली दर्ग्याचे विश्वस्त मंडळ एकच असताना माहीमला महिलांवर कधीच बंदी नव्हती पण हाजीअली येथे मात्र ती लागू करण्यात आली होती. या बंदीला विरोध करुन ती हटवावी अशी मागणी भारतीय मुस्लीम महिला आंदोलन या स्वयंसेवी संघटनेने आधी मुंबई उच्च न्यायालयाकडे केली होती. तिथे त्यांच्या बाजूने निकाल लागला पण मुंबई उच्च न्यायालयाने आपलाच निवाडा स्थागित ठेवला. दरम्यान विश्वस्त मंडळ सर्वोच्च न्यायालयात गेले. त्या न्यायालयाने घाईगर्दीने कोणताही निर्णय न घेता विश्वस्त मंडळाला पुरेसा अवधी दिला. परिणामी मंडळाने आपणहूनच बंदी उठविण्याचा मनोदय न्यायालयास कळविला. राज्यघटनेने देशातील सर्व नागरिकांना मूलभूत स्वरुपाचे जे उपासना स्वातंत्र्य बहाल केले आहे, त्याच्या आड कोणत्याही खासगी व्यक्ती वा संस्थांनी घेतलेले निर्णय येऊ शकत नाहीत, ही न्यायालयाची भूमिका अंतत: हाजीअली दर्ग्याच्या विश्वस्त मंडळाने स्वीकारल्याचे यावरुन दिसून येते. अशीच समजुतदारपणाची भूमिका देशातील विविध धर्मांच्या प्रार्थनास्थळांच्या विश्वस्तांनी स्वाकारीव अशी जनतेची व कदाचित न्यायालयांचीही अपेक्षित असावी. राज्यातील काही देवस्थानांनी तिचा स्वीकार केला असला तरी काही मात्र अजूनही हटवादी भूमिकेस चिकटून आहेत. विशेषत: केरळातील सबरीमाला देवस्थानचा विषय गेल्या अनेक महिन्यांपासून सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. तेथील विश्वस्त आजही प्राचीन परंपरेस कवटाळून बसले आहेत. आता तेही सुधारतील अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही.