राष्ट्रपतींचे संसदेच्या संयुक्त सभेसमोर होणारे अभिभाषण हे सरकारची धोरणे व सरकारच्या योजना सांगणारे असते. डॉ. मनमोहनसिंग यांचे सरकार जाऊन नरेंद्र मोदी यांचे सरकार केंद्रात स्थापन झाल्यामुळे राष्ट्रपतींचे आताचे अभिभाषण काहीसे वेगळे असेल असे वाटले होते; परंतु प्रत्यक्षात ते तसे झाले नाही व तसे ते व्हायचेही नव्हते. लोकशाहीत सरकारेच तेवढी बदलतात. देश व समाज तोच व तसाच कायम राहतो. त्याचे प्रश्नही तेच असतात आणि अगोदरच्या सरकारने ते सोडविण्यासाठी हाताळलेले मार्ग नवे सरकार एकाएकी सोडू वा बदलू शकत नाही. संसद व राज्यांच्या विधिमंडळात महिलांना
३३ टक्के आरक्षण देण्याचा जुन्या सरकारचा प्रस्ताव नवे सरकारही पुढे रेटणार आहे. तसे स्त्रियांना विशेष संरक्षण देण्याच्या योजनाही अधिक कठोर व कडक करणार आहे. राज्यांच्या विकासाचे व त्यांना द्यायच्या मदतीचे आश्वासन हेही सरकार पूर्ण करणार आहे. संरक्षणाची सिद्धता, परराष्ट्र संबंधांत जास्तीची विधायकता आणि देशात शांतता व सुव्यवस्था राखण्याच्या कठोर उपायांची अंमलबजावणी यातही तसे नवे काही नाही. गंगेच्या शुद्धीकरणाची मूळची ३00 कोटींची योजना राजीव गांधींच्या कार्यकाळातली आहे. नवे सरकार आता ती पूर्ण करणार आहे व ती स्वागतार्ह गोष्ट आहे. अभिभाषणावरील चर्चेला राजीव प्रताप रुडी या मंत्र्याने केलेली सुरुवात फारशी चांगली नव्हती. आपण अजून विरोधी पक्षात आहोत, अशाच तर्हेचे आरोप-प्रत्यारोपांनी भरलेले ते भाषण होते. उलट मल्लिकार्जुन खरगे या संसदीय काँग्रेस पक्षाच्या नव्या नेत्याकडून फारशा अपेक्षा नसतानाही त्यांचे भाषण सर्वसमावेशक व गंभीर झाले. जुन्याच्या सर्मथनात ते अडकले नाहीत आणि नव्या सरकारच्या योजना म्हणजे मूळच्या आमच्याच योजना आहेत, हे सांगायलाही ते विसरले नाहीत. डाव्या कम्युनिस्ट पक्षाचे सीताराम येचुरी यांचे भाषण नेहमीप्रमाणे घणाघाती झाले. सरकार स्थापन झाले, खातेवाटप झाले; मात्र सरकारचे कामकाज सुरू होण्याआधीच एका साध्या अधिकार्याच्या नेमणुकीसाठी अध्यादेश काढण्याची घाई या सरकारने केली या गोष्टीवर त्यांनी नेमके बोट ठेवले. डॉ. मनमोहनसिंग सरकारच्या दुसर्या कार्यकाळात भाजपाच्या सभासदांनी संसद चालू न देण्याचेच तेवढे काम केले. नव्या संसदेच्या वाट्याला तसे वाईट दिवस येऊ नयेत, अशीच अपेक्षा आपण बाळगली पाहिजे. (नव्या सभापती सुमित्रा महाजन आसनस्थ झाल्या तेव्हा त्यांना सहकार्य करू, असे म्हणणार्या अनेकांचे गेल्या पाच वर्षातले वर्तन ढोंगी होते, हेही येथे नोंदविले पाहिजे.) सुदैवाने तसे वातावरण या वेळी दिसले नाही. सोनिया गांधी यांचे स्वागत नव्या पंतप्रधानांनी ज्या आस्थेने सभागृहात केले किंवा राहुल गांधींचे हात हातात घेऊन त्यांच्याशी त्यांनी ज्या तर्हेने संवाद साधला, तो प्रकार येणार्या काळात संसद चांगली चालेल, याचे आश्वासन देणारा आहे. मात्र, आरोप-प्रत्यारोपांची सवय लवकर जात नाही आणि ती तशी जाऊ नये, असा काहींचा प्रयत्नही असतो. अशा माणसांवर नव्या सभापतींना यापुढे करडी नजर ठेवावी लागेल. राष्ट्रपतींचे अभिभाषण हे सरकारचे धोरण सांगणारे असल्याने त्यावर साधकबाधक व उलटसुलट चर्चा होणारच. उदा. स्त्रियांना संसद व विधिमंडळात प्रतिनिधित्व देण्याची भाषा आता जुनी झाली. नव्या सरकारला त्यासाठी तातडीने पावले उचलावी लागतील. या योजनेला विरोध करणारे जनता दल यू, राजद किंवा समाजवादी हे पक्ष आता पराभूत झाले आहेत आणि काँग्रेस व भाजपा हे दोन्ही मोठे पक्ष त्याला अनुकूल आहेत. त्यामुळे हे विधेयक लवकर यावे व मंजूर व्हावे, असेच कोणीही म्हणेल. त्याला संघ परिवारातील कर्मठांचा होऊ शकणारा विरोधही अशा वेळी झुगारण्याची तयारी नव्या सरकारला ठेवावी लागेल. (३७0वे कलम, समान नागरी कायदा किंवा अल्पसंख्याक व स्त्रियांना डिवचणारे विषय संघाच्या कार्यक्रमपत्रिकेत असतात आणि राम माधवांसारखी कोणतीही जबाबदारी व जनाधार नसणारी माणसे ते पुढे करून समाजात अस्वस्थता निर्माण करतात. हे विषय या अभिभाषणात नव्हते, हाही त्याचा एक चांगला विशेष होता.) स्त्रियांच्या आरक्षणाएवढीच त्यांच्या समतेच्या विचाराला विरोध करणारी माणसे संघ परिवारात आहेत. अखेर कोणत्याही सरकारला काळासोबत पुढचीच पावले टाकावी लागतात व नरेंद्र मोदी यांची आजवरची वाटचाल तशी आहे. ते चांगले वक्ते आहेत आणि काही करून दाखविण्याची जिद्द त्यांच्यात आहे. या अभिभाषणातून जनतेला मिळालेली आश्वासने नरेंद्र मोदींच्या सरकारकडून पूर्ण होवोत, ही शुभेच्छा.