हे तण उपटाच!

चंद्रपूर येथील एक माहिती अधिकार कार्यकर्ता, त्याचे दोन साथीदार आणि दोन पत्रकारांची गुन्हा अन्वेषण विभाग (सीआयडी) मार्फत चौकशी करण्याचा आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्याने, माहिती अधिकार कायद्याच्या दुरुपयोगाचा विषय ऐरणीवर आला हे बरे झाले. केवळ लोकप्रतिनिधींनाच उपलब्ध असलेली माहिती सर्वसामान्य जनतेलाही उपलब्ध व्हावी आणि त्यायोगे पारदर्शकता वाढून भ्रष्टाचारास लगाम लागावा, या स्तुत्य उद्देशाने देशात माहितीचा अधिकार कायदा अस्तित्वात आला; मात्र केवळ कायदे करून काहीही उपयोग होत नाही, ही भारतात अनेकदा सिद्ध झालेली बाब, या कायद्याच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा सिद्ध झाली आहे. स्वार्थासाठी कायद्याचा दुरुपयोग करण्याची, तसेच त्यामधून पळवाटा शोधण्याची मानसिकता बदलणे गरजेचे आहे. दुर्दैवाने आपल्या देशात कायदा अस्तित्वात येण्यापूर्वीच, त्याचा दुरुपयोग कसा करता येईल, त्यातून पळवाटा कशा शोधता येतील, याचे आराखडे तयार होतात. माहिती अधिकार कायद्याचेही तेच झाले. कायदा अस्तित्वात आल्यावर थोड्याच काळात माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांचे तण लहानमोठ्या सगळ्याच शहरांमध्ये जोमाने तरारले! या कायद्याचा जनतेच्या भल्यासाठी वापर करणारे काही प्रामाणिक कार्यकर्तेही आहेत; मात्र मोठा भरणा व्यक्तिगत स्वार्थासाठी कायद्याचा दुरुपयोग करणाºयांचाच आहे. माहितीसाठी वेगवेगळ्या सरकारी खात्यांमध्ये दररोज अर्ज सादर करणारे तथाकथित माहिती अधिकार कार्यकर्ते प्रत्येकच शहरात आहेत. भ्रष्टाचारात लिप्त असलेल्या अधिकारी-कर्मचाºयांना भीती दाखवून चिरीमिरी लाटणे, हाच त्यांच्या अर्जांमागचा उद्देश असतो. भ्रष्ट अधिकारी-कर्मचाºयांना त्यांच्या भ्रष्टाचाराची माहिती उघड होण्याची भीती वाटणे स्वाभाविक असते. त्यामुळे ते चिरीमिरी देऊन माहिती मागविणाºयांना गप्प बसवतात. प्रामाणिक अधिकारी-कर्मचाºयांना मात्र अशा कार्यकर्त्यांचा हकनाक त्रास होतो. माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत क्वचितप्रसंगी माहिती मागविणारे कोण आणि सातत्याने या ना त्या खात्यातून माहिती मागविणारे कोण, याचे विश्लेषण केल्यास, पैसे उपटण्यासाठी कायद्याचा दुरुपयोग करणाºयांचा सहज शोध लागू शकतो. मुख्यमंत्र्यांनी या विषयाला हात घातलाच आहे, तर त्याची व्याप्ती चंद्रपुरातील केवळ एका प्रकरणापुरती मर्यादित न ठेवता, माहिती अधिकार कायद्याच्या दुरुपयोगाच्या परिप्रेक्ष्यातून त्याकडे बघावे आणि प्रत्येक शहरात तरारलेले तथाकथित माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांचे तण एकदाचे कसे उपटून टाकता येईल, हे बघावे!