- गजानन जानभोरसंपूर्ण व्यवस्था शेतकऱ्याच्या जिवावर उठली असेल, त्याच्या मरणाची थट्टा होत असेल तर त्याने करावे तरी काय? नक्षलबारीच्या शेतमजुराप्रमाणे हातात शस्र घ्यावे की लोकशाही मार्गाने संप करावा? अवर्षण संपत नाही, आत्महत्या थांबत नाही, पांढऱ्या फटफटीत कपाळावरील वेदना तशाच कायम, राजकारणी सांत्वनासाठी येतात आणि नातेवाईक पंगतीला बसतात. काही सहृदय माणसे मदत घेऊन वांझोट्या अनुकंपेने येतात व नंतर तेसुद्धा बे‘नाम’ होऊन जातात. त्याच्या संघर्षात कुणीच सोबतीला राहत नाही. तो धड निषेधही करू शकत नाही, राज्यकर्त्यांचे आसन गदागदा हलविण्याचे त्राणही त्याच्यात शिल्लक राहत नाही. मग त्याला कुणी ‘साले’ म्हणतो, तर कुणी चालता हो. तो दाद मागायला मंत्रालयात गेला की त्याचे तोंड फोडले जाते. किमान देशाच्या राजधानीत तरी न्याय मिळेल, या भाबड्या आशेने तो पंतप्रधानांच्या घराजवळ अर्धनग्न बसून राहतो. त्याला भेटण्यासाठी पंतप्रधानांकडे वेळ नसतो. पण तेच पंतप्रधान बर्लिनला प्रियंका चोप्राला आवर्जून भेटतात. देशाचे कृषिमंत्री संसदेत त्याच्या आत्महत्येला प्रेमप्रकरणांचे कारण देतात. सरकारी अधिकारी तो व्यसनाधीन असल्याचे सांगतात. ‘जाणतेराजे’ सत्तेवर असताना शेतशिवारापेक्षा आयपीएलमध्ये जास्त रमतात. त्यांचे पुतणे लघुशंकेतून सिंचनाचे नवे तंत्र शोधून काढतात. चारही बाजूने त्याची अशी उपेक्षा होत असेल, संपूर्ण व्यवस्था त्याच्या जिवावर उठली असेल तर त्याने करावे तरी काय? नक्षलबारीच्या शेतमजुराप्रमाणे हातात शस्र घ्यावे की लोकशाही मार्गाने संप करावा? ४७ वर्षांपूर्वीची गोष्ट. स्थळ : पश्चिम बंगालमधील नक्षलबारी. न्यायालयाचा आदेश घेऊन शेतमजूर विगल किसन आपली बळकावलेली शेतजमीन परत घेण्यासाठी सावकाराकडे गेला. त्याला जमीन परत मिळाली नाही. उलट सावकाराच्या गुंडांनी मारहाण केली. संतापलेल्या विगलने हातात कुऱ्हाड घेतली आणि सावकाराला ठार केले. ती विद्रोहाची पहिली ठिणगी. पुढे त्या ठिणगीचे रूपांतर नक्षल चळवळीत झाले. आज ही चळवळ भरकटली, देशद्रोेही झाली. पण, ज्या प्रश्नातून विगल किसनने या चळवळीला जन्म दिला ते अजूनही संपलेले नाहीत, उलट अधिक दाहक झाले. परवाच्या संपात रस्त्यावर दिसलेला आक्रोश राज्यकर्त्यांना म्हणूनच दुर्लक्षित नाही करता येणार. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सातव्या वेतन आयोगासाठी उतावीळ असलेले सरकार आपल्या प्रश्नांबद्दल एवढे उदासीन का असते? हीच शेतकऱ्यांच्या मनातील वेदना आहे. या संपातून राजकीय स्वार्थ साधू पाहणारी माणसे प्रामाणिक नाहीत. या करंट्यांनी सत्तेत असताना शेतकऱ्यांच्या मरणाचा भाव करून राजकारणाच्या बाजारातील आपली किंमत सतत वाढवून घेतली. त्याच्या मरणाची थट्टा केली. त्यामुळे त्यांचे मनसुबे शेतकऱ्यांनी ओळखायला हवेत. या संपाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडविण्यापेक्षा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांना अडचणीत आणणे एवढेच विरोधकांचे ईप्सित होते. खेदाची बाब ही की फडणवीसांनीही या आंदोलनातील मूळ प्रश्नांवर लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी विरोधी पक्षांवर टीका केली. काँग्रेस-राकाँला नेमके हेच हवे होते. त्यातून फडणवीस सरकारला नेमके साध्य काय करायचे होते? काँग्रेस-राकाँ नेत्यांचे ढोंग उघडकीस आणायचे होते की आंदोलनाची दिशा बदलवायची होती? यातून काहीच साध्य होणारे नाही. अशा मुत्सद्देगिरीतून काही तत्कालिक गोष्टी पदरात पडतात; पण त्याचवेळी आंदोलनातील धग अधिक तीव्र होत असते. पक्षवाढीसाठी लोकांशी संवाद साधण्यासाठी सध्या घरोघरी फिरत असलेल्या काही वाचाळ भाजपा नेत्यांमुळे संपाला आपसूक दारूगोळा मिळत गेला. या बोलघेवड्या सालेदारांना फडणवीसांनी वेळीच वेसण घातले असते तर ही वेळ आली नसती.या संपातून शेतकऱ्यांनीही अंतर्मुख व्हावे. हा खरंच संप होता की रास्ता रोको? हा काहीसा कडवट प्रश्न. पण बळीराजाच्या हितासाठी तो कुणीतरी विचारायला हवा. संप म्हणजे सत्याग्रह! दुधाच्या गाड्या अडवून, जाळपोळ करून सत्याग्रह होत नाही. उलट मूळ प्रश्न कायम राहतात आणि आंदोलनाचे वाटोळे होते. शेतकऱ्याने ताठर होत हातावर हात बांधून बांधावर बसून राहावे, ‘आम्ही आमच्यापुरते पेरू, आम्हीच खाऊ, तुम्हाला देणार नाही आणि विकणारही नाही.’ राज्यकर्त्यांना वठणीवर आणण्याचा हाच खरा मार्ग आहे. बळीराजाला पिढ्यान्पिढ्याच्या दुष्टचक्रातून तो काढणाराही आहे. वर्तमान संपाचा तोच अर्थबोधही आहे.