आम्ही खाल्ले, आता तुम्हीही खा!

कांद्याचे सतत कोसळणारे दर लक्षात घेता कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचा उद्रेक होणे आणि या उद्रेकाचा लाभ उठविण्यासाठी राज्याच्या सत्तेच्या विरोधात असणाऱ्या राजकीय पक्षांनी रस्त्यावर उतरणे ओघानेच येते. साहजिकच सध्या राज्यात भाजपाची सत्ता असल्याने उभय काँग्रेसचे नेते शेतकऱ्यांच्या उद्रेकाला मोकळी वाट करुन देत आहेत तर अल्झायमर वा स्किझोफ्रेनिया वा तत्सम विकारा जडल्यापायी आपण नेमके सत्तेत की विरोधात याचा अद्यापही निर्णय करता न आल्याने शिवसेनादेखील बसल्या जागी शेतकऱ्यांची कड तर सरकारच्या दिशेने आदळआपट करीत आहे. काँग्रेसने राज्यातील सर्व सरकारी कार्यालयांवर आणि विशेषत: मंत्रालयावर कांदा फेकण्याच्या आंदोलनाची घोषणा केली आहे. हे आंदोलन प्रतिकात्मक न करता प्रत्येक सरकारी कार्यालयाचे क्षेत्रफळ विचारात घेऊन प्रत्येक चौरस फुटाला एक किलो कांदा (मंत्रालय साडेपाच लाख चौरस फुटाचे आहे म्हणतात) या दराने कांदा खरेदी करुन फेकून मारला तर त्यातून तीन गोष्टी साध्य होतील. कांद्याला अचानक मागणी आल्याने त्याचे दर सुधारतील. विरोधी पक्षांना आंदोलन सुफळ संपूर्ण केल्याचे समाधान मिळेल आणि त्यांनी फेकलेला कांदा गोरगरिबांनी गोळा केल्यानंतर या गरिबांच्या दैनंदिन दुपदरी आहाराचा निम्मा प्रश्न सहजी सुटून जाईल. कारण राज्यातील गोरगरिबांचे खाणे म्हणजे कांदा-भाकर असेच आजही शाळांमधून शिकविले जाते. खरे तर कांद्याचा आज जो काही राजकीय प्रश्न निर्माण झाला आहे तो ‘आम्ही खाल्ले, आता तुम्ही खा’ या स्वरुपाचा आहे. जसा आडसाली ऊस असतो तसा कांदादेखील आडसाली भरघोस उत्पादन आणि तुटीचे उत्पादन या आवर्तनातून जात असतो. जेव्हां तुटीच्या किंवा त्रुटीच्या उत्पादनामुळे बाजार कडाडला जाऊन ग्राहकांमध्ये रोष निर्माण होतो तेव्हां हे ग्राहक सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात मतदान करतात आणि जेव्हां अती उत्पादनामुळे उत्पादक रडकुंडीला येतो तेव्हां त्याचे पुढारपण करणारे सरकारला कांदे फेकून मारतात. हे चक्रदेखील नित्यनेमाने सुरु आहे पण सत्तेत बसणारे असोत वा त्यांना सत्तेतून खाली खेचून त्यांची जागा घेऊ पाहाणारे असोत त्यांना हे चित्र बदलावे असे कधीच वाटत नाही. याचा अर्थ ते बदलू शकत नाहीत असे मात्र मुळीच नाही. दोन वर्षांपूर्वी देशातील कांद्याचे उत्पादन १९५लक्ष मेट्रिक टन होते. तेव्हां दर कोसळले. गेल्या वर्षी यात केवळ पाच लाख टनांची घट झाली. त्यामुळे खरे तर तुटीचा प्रश्न निर्माण व्हावयास नको होता. पण तो झाला. कारण लहरी आणि बेभरवशाच्या पावसामुळे कांदा पिकाचे सारे वेळापत्रकच बिघडले आणि बिनसले. ते किती बिघडले हे एकाच बाबीवरुन स्पष्ट होते. एप्रिल-मे दरम्यान ज्या उन्हाळ वा रब्बीच्या आणि टिकाऊ असलेल्या कांद्याच्या सुगीचा हंगाम असतो तो कांदा जुलै वा फार फार आॅगस्टपर्यंत बाजाराची भूक भागवीत असतो. यंदा खरीपाचा नवा कांदा बाजारात येण्यास सुरुवात झाली (आॅक्टोबर-नोव्हेंबर) तरीही उन्हाळ कांदा बाजारात येतच होता. परिणामी बाजारात भाव कोसळण्यास प्रारंभ झाला. खरिपाच्या कांद्याची आवक सुरु असतानाच विलंबित खरिपाचा (जानेवारी-फेब्रुवारी) कांदा येऊ लागला आणि रबीच्या हंगामालादेखील तुलनेने लवकर प्रारंभ झाला. याचा अर्थ यंदाच्या उत्पादनाचा जो २०३लाख टनांचा यथार्थ अंदाज होता त्यात आधीच्या हंगामाच्या कांद्याची भर पडल्याने बाजार सावरला गेला असता तरच नवल होते. तरीही या विक्रमाला आणखीही एक पदर आहे. गेल्या वर्षी बाजारातील तुटीच्या परिणामी ज्यांनी कांदा साठवून ठेवला होता त्यांना जो रग्गड पैसा मिळाला (यात शेतकरीही येतात केवळ व्यापारी नव्हे) तो पाहून यंदा जिकडे नजर जावी तिकडे कांदाच कांदा दिसत होता. परिणामी सुगीच्या हंगामात कांदा ताप देणार हे त्यावेळी याच स्तंभात म्हटले होते. खरे तर हा अंदाज आल्यानंतर लगेचच केन्द्र सरकारने निर्यातीवरील निर्बन्ध दूर करतानाच किमान निर्यातदराचे बंधन काढून टाकले असते तर कदाचित वेगळे चित्र निर्माण होऊ शकले असते. पण ओरड झाल्याशिवाय ऐकायचेच नाही हा सरकारचा स्थायीभाव असल्याने (शरद पवार केन्द्रीय कृषि मंत्री असताना काही वेगळे चित्र नव्हते) कांदा उत्पादकांचा जीव टांगणीला लागला. जागतिक पातळीचा विचार करता कांदा उत्पादनात भारताचा हिस्सा वीस टक्क््यांचा आहे आणि यात महाराष्ट्राचा हिस्सा तीस टक्क््यांचा आहे. परंतु अन्य देशांच्या तुलनेत भारतातील कांद्याचा उत्पादन खर्च सर्वात जास्त आहे. बियाणापासून मजुरीपर्यंत सारेच महाग आहे. त्याचबरोबर पीक पद्धतीवर कोणाचेच आणि कशाचेच नियंत्रण नाही. वास्तविक पाहाता स्वत:स शेतकऱ्यांची बाळे म्हणवून घेणाऱ्या राज्यातील सर्व राजकीय पक्षांच्या नेत्यांची आणि पुढाऱ्यांची शेतकऱ्यांना शहाणे करणे ही जबाबदारी आहे. सरकारची तर ती आहेच आहे. पण तसे करण्यासाठी कोणीही पुढे येत नाही. विक्रमी उत्पादन झाले की सरकारला तथाकथित धारेवर धरले जाते, कांदा खरेदीसाठी बाध्य केले जाते. त्यावर सरकारदेखील २०३लक्ष मेट्रिक टनापैकी अवघे १५हजार टन कांदा खरेदी करण्याचे जाहीर करते. त्यात सरकार व टीकाकार दोघे कृतकृत्य होतात. प्रश्न तिथेच राहातो.