- मिलिंद कुलकर्णी सारंगखेडा व प्रकाशा बांधांमध्ये दरवर्षी १५३.९२ दलघमी पाणी अडविले जाते. परंतु हे पाणी शेतापर्यंत पोहोचविण्याचा प्रयत्न आठ वर्षांनंतर झाला. महाराष्ट्राच्या सिंचन नियोजनाविषयी मतमतांतरे आहेत. अगदी सिंचन प्रकल्पाच्या कार्यस्थळाच्या निवडीपासून तर आधी पाणी साठवा मग वितरणाचे पाहू अशा धोरणापर्यंतच्या बाबींवर ऊहापोह होत आहे. दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर जलतज्ज्ञ, भूवैज्ञानिक सिंचन धोरणाची चिकित्सा करीत आहे. बहुदा याचा परिणाम राज्य शासनावर होत असावा असे वाटण्याजोगा निर्णय घेतला गेला आहे.तापी नदीवर नंदुरबार जिल्ह्यातील सारंगखेडा व प्रकाशा येथे २००७-०८ मध्ये बांध उभारण्यात आले. या बॅरेजमध्ये दरवर्षी १५३.९२ दलघमी पाणीसाठा होतो. पाणी अडविण्यात आले; पण शेतीपर्यंत पोहोचविण्यासाठी कोणतीही योजना आखली गेली नाही. समोर पाणी दिसत असूनही त्याचा लाभ होत नसल्याने शेतकरी व्याकूळ झाला. लोकप्रतिनिधींच्या पाठीमागे लागून पाठपुरावा सुरू झाला. मात्र वेगवेगळी कारणे सांगून टाळाटाळ कायम होती.महाराष्ट्राच्या वाटेचे तापी नदीतील पाणी अडविणे महत्त्वाचे असल्याने हे बांध आधी बांधले, अन्यथा हे पाणी गुजरातमध्ये वाहून गेले असते, असे सांगितले गेले. दोन्ही बांधांची भौगोलिक परिस्थिती अशी आहे की, उपसा योजनांशिवाय हे पाणी घेता येणार नाही, हे एक कारण सांगितले गेले. या भागातील सहकार तत्त्वावरील उपसा सिंचन योजना १९९६ मध्येच बंद पडल्या आहेत. मग पाणी शेतापर्यंत जाणार कसे हा गहन प्रश्न होता. शेतकऱ्यांच्या दबावामुळे अखेर ८ वर्षांनंतर हे पाणी उचलण्यासाठी राज्य शासनाने पहिले पाऊल टाकले. बंद पडलेल्या २२ उपसा सिंचन योजना दुरुस्त करण्यासाठी ४१.७८ कोटी रुपयांच्या अंदाजपत्रकांना मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. विशेष बाब म्हणून राज्यपालांनी या खर्चाला मंजुरी द्यावी, अशी विनंती आता राज्य शासन करणार आहे. नियमित खर्चातून या कामांसाठी ७.१६ कोटी रुपयेच उपलब्ध होऊ शकले असते, त्यामुळे विशेष बाब म्हणून हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सरकारतर्फे स्पष्ट करण्यात आले. बंद पडलेल्या २२ उपसा सिंचन योजना या वेगवेगळ्या कालावधीत सहकार तत्त्वावर सुरू झाल्या. नंदुरबार जिल्ह्यातील नंदुरबार तालुक्यात ६ योजना, शहाद्यात ८ तर धुळे जिल्ह्यातील शिंदखेडा तालुक्यात ८ सिंचन योजना सुरू झाल्या. परंतु तापी खोऱ्यात वरच्या भागात नव्याने प्रकल्प होत गेले आणि या नव्या प्रकल्पात ६५.०९५ दलघफू पाणी अडविले गेले. त्यामुळे तापी नदी पात्र आटले आणि उपसा सिंचन योजना बंद पडल्या. साधारण चार वर्षांनंतर म्हणजे १९८० पासून योजना बंद पडायला सुरुवात झाली. शेवटची योजना १९९६मध्ये बंद पडली. २० वर्षे या योजना बंद होत्या. आता त्यांची विशेष दुरुस्ती तापी पाटबंधारे विकास महामंडळातर्फे केली जाणार आहे. त्यासाठी महामंडळाच्या स्थापत्य, यांत्रिकी व विद्युत विभागाच्या प्रमुख अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष कार्यस्थळी जाऊन दुरुस्ती कामाचा आढावा घेतला. योजनानिहाय सविस्तर अंदाजपत्रके तयार केली आहेत.या योजनांची दुरुस्ती झाल्यास प्रकाशा बांधामधून ९ उपसा सिंचन योजनाद्वारे पाणी उचलता येईल. २९ गावातील ७ हजार ६११ हेक्टर क्षेत्राला लाभ होईल. सारंगखेडा बांधामधून १३ उपसा सिंचन योजनाद्वारे पाणी उचलले जाईल. त्याचा लाभ ३० गावांमधील ६ हजार ८०३ हेक्टर क्षेत्राला होईल. दोन्ही बांधांमध्ये दरवर्षी १५३.९२ दलघमी पाणीसाठा होतो. उपसा योजना कार्यान्वित झाल्यास त्यापैकी ९०.५० दलघमी पाणी सिंचनासाठी उपयोगात येणार आहे. लाभक्षेत्रातील बारमाही पिकांसाठी सूक्ष्म सिंचन पद्धतीचा वापर बंधनकारक करण्यात येणार आहे.उपसा सिंचन योजना व बांधाच्या अडचणींविषयी आघाडी शासनाच्या काळात चर्चा झाली. हालचाली सुरू झाल्या. परंतु या प्रश्नाचे गांभीर्य ओळखून कृषिमंत्री एकनाथराव खडसे व जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी तातडीने हा प्रश्न मार्गी लावला.