स्वयंसेवींवर वरवंटा

केंद्रातील मोदी सरकारने देशातील तब्बल २० हजार स्वयंसेवी संस्थांवर बंदी घालून वरवंटा फिरवण्याची जी कारवाई केली आहे, ती योग्य की त्यामेग सूडबुद्धी आहे हाच चर्चेचा विषय बनला आहे. समाज उभारणीत स्वयंसेवी संस्थांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची राहिली आहे. अनेक समाजाभिमुख योजना तळागाळातील लोकांपर्यंत पोहोचविण्याचे काम त्यांनीच केले आहे. पण गेल्या १०-१५ वर्षांपासून या परंपरेला ग्रहण लागले, हे सुद्धा तेवढेच खरे. विशेषत: खासगी क्षेत्रांनी समाजसेवेत रस घेतला आणि एनजीओंकडे मोठ्या प्रमाणात पैशाचा ओघ सुरू झाला तेव्हापासून नि:स्वार्थ समाजसेवेची संकल्पना एका अर्थी मोडीतच निघाली. या काळात एनजीओंचे जे मशरुम वाढले त्याची दखल सुप्रीम कोर्टालाही घ्यावी लागली. आज मितीस देशात ज्या ३० लाख स्वयंसेवी संस्था आहेत, त्यापैकी केवळ १३ हजार अधिकृत असल्याचे शासनाचे म्हणणे आहे. सोबतच काही संस्था देशहिताविरुद्ध कार्य करीत असल्याचा गंभीर आरोपही शासनाने केला आहे. हे काही प्रमाणात सत्य असेलही. याशिवाय खासगी क्षेत्राकडून मिळणाऱ्या भरमसाठ निधीमुळे अनेक संस्थांनी स्वत:ची भरभराट करून घेतली हे सुद्धा मान्य. पण याचा अर्थ सरसकट सर्वच एनजीओंना एकाच तराजूत मोजणेही बरे नव्हे. यापूर्वीच्या सरकारने एनजीओंची लाखोंची उलाढाल बघता त्यांच्यावर नियंत्रणाकरिता वेळोवेळी पावले उचलली आहेत. त्यांना मिळणाऱ्या विदेशी निधीची नोंद शासनदरबारी करणे आवश्यक केले. पण त्यांच्यावर बंदीची कारवाई कधी केली नाही आणि हा यावरील पर्यायही नाही. या देशाची लोकसंख्या सव्वाशे कोटीच्या वर पोहोचली आहे. एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येचा भार पेलताना समाजातील विविध घटकांचा सहभागही महत्त्वाचा आहेच. हे लक्षात घेऊन शासनाने सर्वच एनजीओंना एकाच माळेचे मणी समजून चिरडून टाकण्यापेक्षा त्यांच्यावर देखरेख ठेवणारी सक्षम यंत्रणा तयार करावी. जेणे करून प्रामाणिकपणे लोकहिताचे कार्य करणाऱ्या संस्थांना त्यांची जबाबदारी निश्चिंतपणे पार पाडता येईल.