‘भारत’ विकासाकडे दृष्टी टाकणारा संकल्प

शरद जोशी यांच्या मांडणीतील इंडिया विरुद्ध भारत ही विभागणी यथार्थ मानायची झाल्यास, केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सोमवारी संसदेस सादर केलेला आगामी आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प, या मांडणीतील भारताकडे आणि त्याच्या विकासाकडे दृष्टी टाकणारा आहे, असा निष्कर्ष निर्धोकपणे काढता येईल. कदाचित, त्यामुळेच इंडियाकडे नजर लावून स्टुडियोत बसून, देशाच्या आर्थिक प्रगतीची चिंता वाहणाऱ्या स्वयंघोषित अर्थतज्ज्ञ जेटलींचा अर्थसंकल्प ‘नापास’ केला आहे, तर भांडवली बाजाराने प्रतिकूल प्रतिक्रिया दिली आहे. ग्रामीण अर्थकारणाला गती देण्याचा म्हणजे शेती आणि शेतीस पूरक, तसेच लाभदायी ठरणाऱ्या मूलभूत सोईसुविधा पुरविण्याचा विचार, या संकल्पात प्राधान्याने केला गेलेला दिसून येतो. शेतकऱ्यांच्या कल्याणकारी योजना, सिंचनातील वृद्धी, विहिरी व तलावांची निर्मिती, समाधानकारक भरपाईची तरतूद करणारी पीक विमा योजना, डाळींच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन आदींचा त्यात समावेश होतो. सिंचन क्षेत्रात वाढ करून २८.५ लाख हेक्टर्स जमीन ओलिताखाली आणण्याचा सरकारचा इरादा आहे. शिवाय केवळ सिंचन सुविधांसाठी नाबार्डकडे २० हजार कोटींचा विशेष निधी सुपूर्द केला जाणार आहे. ग्रामीण विद्युतीकरण आणि रस्ते बांधणी या दोन्ही क्षेत्रांसाठी केली गेलेली भरीव तरतूददेखील भारतावरच दृष्टी टाकणारी आहे. प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेवर खर्र्च केले जाणारे १९ हजार कोटी, अंतत: ग्रामीण अर्थकारणाला बळकटी देणारेच ठरू शकतील. ग्रामीण विद्युतीकरणावर भर देताना, त्यासाठीदेखील ८५०० कोटींची तरतूद केली गेली आहे. केवळ शेतीवर अवलंबून राहून शेतकरी समृद्ध होऊ शकत नाही, हे विचारात घेऊन दुग्धोत्पादनात वृद्धी करण्याचा संकल्पदेखील यात आहे. आणखी केवळ सहा वर्षांत शेतकऱ्यांचे आजचे उत्पादन दुप्पट करण्याचा इरादाही अर्थमंत्र्यांनी व्यक्त केला आहे. गेल्या काही वर्षांत देशातील शेतकऱ्यांनी फलोत्पादन क्षेत्रात आश्चर्यकारक प्रगती केलेली असतानाही, त्यांच्या उत्पादनाला चांगला भाव मिळत नाही, तो अन्न आणि फळ प्रक्रिया उद्योगांच्या अभावामुळे. त्यामुळे या क्षेत्रात शंभर टक्के परकीय गुंतवणुकीचा मार्ग मोकळा करण्याचा धोरणात्मक निर्णयदेखील जेटली यांनी जाहीर केला आहे. ग्रामीण भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्था सुदृढ करण्यासाठीदेखील अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. जेटली यांनी आपल्या भाषणाच्या प्रारंभीच त्यांच्या नजरेसमोरील जो प्राधान्यक्रम सांगून टाकला, त्यात शेती, शेतकरी, पायाभूत सुविधा, ग्रामीण विभागाचा विकास, कल्याणकारी सामाजिक योजना आदींचा समावेश होता. त्या दृष्टीने गरिबी रेषेखालील महिलांना घरगुती जळणाचा गॅस भरीव अनुदानासह पुरविला जाणार आहे. आर्थिकदृष्ट्या जे सक्षम आहेत, त्यांनी गॅसवरील अनुदान आपणहून नाकारावे, असे जे आवाहन पंतप्रधानांनी वारंवार केले होते, त्याला ७५ लाख लोकांनी अनुकूल प्रतिसाद दिला व त्यामुळेच ही योजना अंमलात येऊ शकते, असे अर्थमंत्र्यांनी आवर्जून सांगितले. रालोआ सरकारच्या आधी दहा वर्षे देशाच्या सत्तेत असलेल्या संपुआ सरकारच्या राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) आणि आधार कार्ड या दोन्ही योजनांवर रालोआ सरकारचा तिरपा कटाक्ष होता, पण उशिरा का होईना, नव्या सरकारने त्यांचे महत्त्व तर जाणलेच, परंतु केवळ तितकेच नव्हे, तर मनरेगासाठी आजवरची सर्वाधिक म्हणजे, ३८५०० कोटींची तरतूदही केली आहे. जे आधार कार्ड रालोआ सरकारच्या प्रारंभ काळात टिकेचे धनी झाले होते, त्याच्याच माध्यमातून आता शेतकऱ्यांना त्यांनी वापरलेल्या खतावरील अनुदानदेखील, थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याचा विचार सरकारने सुरू केला आहे. आधार योजनेला सर्वोच्च न्यायालयात काहींनी आव्हान दिले असून, ती बंद करण्याची जी मागणी केली आहे, तिला सरकारने असे परस्पर उत्तर देऊन टाकले आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये सरकारने आता निर्गंुतवणूक करावी, असा अभिप्राय आणि तसा रेटा गेल्या काही दिवसांपासून सतत लावला जात होता. अगदी अलीकडेच या सरकारी बँकांनी माफ केलेल्या अब्जावधी रुपयांच्या कर्जांमुळे तसे होण्याची शक्यता व्यक्तही केली जात होती. प्रत्यक्षात तसे काहीही न करता, उलट या अर्थसंकल्पात सरकारी बँकांची पत सुधारावी, म्हणून पंचवीस हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. तथापि, या बँकांची आजची अवस्था लक्षात घेता, ही रक्कम नगण्यच म्हणावी लागेल. रालोआ सरकारच्या ‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रमांतर्गत नव्याने उद्योग सुरू करणाऱ्या (स्टार्ट अप्स) उद्योजकांना तीन वर्षांपर्यंत शंभर टक्के करसुट्टी देणे आणि अनुसूचित जाती-जमाती आणि महिला उद्योजकाना प्रोत्साहित करण्यासाठी ५०० कोटींची तरतूद लाभदायी ठरू शकते. भारत आणि इंडिया या विभाजनाचा विचार करता, इंडियातील बव्हंशी निश्चित मासिक उत्पन्न घेणाऱ्या पगारदारांच्या दृष्टीने प्रत्यक्ष म्हणजे, आयकरातील तरतुदी आणि त्यातील सवलती हा एकमात्र जिव्हाळ्याचा विषय असतो. त्या साऱ्यांची मात्र या अर्थसंकल्पाने साफ निराशा केली आहे. तीन लक्ष रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त असेल आणि करसवलींसाठी असलेली गुंतवणुकीची आजची दीड लाखांची कमाल मर्यादा वाढविली जाईल, असा काहींचा अंदाज होता आणि तसे वातावरणही तापविले जात होते, परंतु गेल्या शुक्रवारी संसदेत जो आर्थिक पाहाणी अहवाल सादर केला गेला, त्यातील शिफारसींनी तेव्हाच असे काही होणार नसल्याचे दिग्दर्शन केले होते. तथापि, प्रत्यक्ष कराचे जाळे आणखी विस्तृत करावे, म्हणजे अप्रत्यक्षरीत्या करमुक्त उत्पन्नाच्या कमाल मर्यादेचा संकोच करावा, अशी जी शिफारस या अहवालाने केली होती, ती मात्र अर्थमंत्र्यांनी मनावर घेतली नाही. जे प्रत्यक्ष करदाते आहेत, त्यांना नाही म्हणायला एक सवलत जरूर दिली आहे, ती घरभाड्याच्या संदर्भात. परंतु वाढती महागाई आणि शहरी भागातील घरांची दुर्मीळता विचारात घेता, ही सवलत तशी नगण्यच म्हणावी लागेल. ज्यांनी वर्षानुवर्षे आपले करपात्र उत्पन्न सरकारपासून दडवून ठेवले आहे, त्यांना या ताज्या अर्थसंकल्पात पुन्हा एकदा संधी दिली गेली आहे. आपले दडवलेले उत्पन्न आपणहून जाहीर करणाऱ्यांना त्या उत्पन्नावर ३० टक्के आयकर आणि प्रत्येकी ७.५ टक्के दंड व अधिभार भरावा लागणार आहे. त्यांनी तसे केल्यास सरकार त्यांच्या मागे लागणार नाही, असा शब्दही अर्थमंत्र्यांनी दिला आहे. आजवर जवळजवळ सर्वच अर्थमंत्र्यांनी अशी (व्हॉलंटरी डिक्लरेशन स्कीम) सवलत जाहीर केली होती, पण तरीही प्रत्येक सरकारला ती जाहीर करावी लागावी, यातच कर वसूल करणाऱ्या यंत्रणेची कार्यक्षमता डोकावून जाते. सध्या संपूर्ण जगात मंदीचे वातावरण आहे, त्याचा उपसर्ग भारतालाही होतच असतो, पण तरीही अर्थमंत्र्यांनी देशाचा आर्थिक कणा मजबूत असल्याने वृद्धीदर ७.५ टक्क्यांच्या घरात राहील, अशी आशा व्यक्त केली आहे. अर्थमंत्र्यांनी ग्रामीण अर्थकारणाला गती देण्यासाठी सादर केलेल्या योजनांच्या यशस्वीतेसाठी संसदेसमोर प्रलंबित असलेल्या ज्या दोन विधेयकांचा उल्लेख केला, त्यातील वस्तू व सेवा कर विधेयक आणि दिवाळखोरी जाहीर करण्यासंबंधीचे विधेयक संमत होणे सर्वथा संसदेतील व विशेषत: राज्यसभेत बहुमत असलेल्या विरोधी पक्षांच्या अधीन आहे. सरकार त्या दृष्टीने कशी आणि कोणती पावले उचलते, यावर या अर्थसंकल्पाचेही भवितव्य अवलंबून राहील.