व्हीआयपी थकबाकीदार

मालमत्ता कर आणि पाणीपट्टी हे स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या उत्पन्नाचे मुख्य स्रोत असतात. हे दोन्ही स्रोत थांबले की त्या संस्थेचा विकास थांबतो. कर्जाच्या ओझ्यात कारभार करणा-या नागपूर महापालिकेचे दोन्ही उत्पन्नाचे स्रोत सध्या आटत चालले आहेत. याला जितकी महापालिका जबाबदार आहे तितकेच शहरातील व्हीआयपी थकबाकीदारही. नागपुरात दीड लाखांहून जास्त पाणीपट्टी थकबाकीदार आहेत. यात व्हीयआयपींची संख्या जास्त आहे. सामान्य माणसाने एक महिन्याचे बिल थकविले की त्याच्या घरच्या नळाचे कनेक्शन कापण्यास क्षणाचाही विलंब न लावणारी महापालिकेची यंत्रणा इथे का थांबते ? हा प्रश्न अजूनही कायम आहे. त्याचे उत्तर सा-यानांच माहिती आहे. कारण हे थकबाकीदार दुसरे कुणी नसून प्रशासनात प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष महत्त्वाची भूमिका वठविणारी मंडळी आहे. नागपुरात पिण्याचे पाणी वितरणाचे खासगीकरण करण्यात आले. संबंधित कंपनीला महापालिका विविध स्रोतांच्या माध्यमातून पाणी पुरविते. या कंपनीकडे केवळ वितरण आणि वसुली या दोन जबाबदाºया आहेत. त्यामुळे पाणी नियमित असल्याने कंपनीचा भार आधीच कमी झालेला आहे. मात्र यामुळे महापालिकेच्या महसुली उत्पन्नात सातत्याने घट होत आहे. ती घट आठ वर्षांपासून सुरू आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे खासगी जोडण्यांसोबतच नियमांनुसार कामकाज करण्याचा दावा करणा-या पोलीस मुख्यालय, विभागीय आयुक्त कार्यालय, पोलीस आयुक्त कार्यालय इतकेच काय तर मनपाच्या कार्यालयांचादेखील पाणीपट्टी थकबाकीदारांमध्ये समावेश आहे. शहरात १ लाख ६९ हजार २५० पाणीपट्टी थकबाकीदार आहेत. त्यापैकी ११७ थकबाकीदारांकडे लाखो रुपयांची थकबाकी शिल्लक आहे. ज्यांच्याकडे लाखो रुपयांची थकबाकी आहे तिथे २४ बाय ७ योजनेअंतर्गत नियमित पाणीपुरवठा सुरु आहे. मात्र जे नियमित बिल भरतात त्यांची अजूनही पाण्यासाठी पायपीट सुरू आहे. हे महापालिकेचे वास्तव आहे. मुळात समाजात ताठ मानेने वावरणा-या या मंडळींच्या घरचे नळ कनेक्शन तत्काळ कापण्यात यावे, अशी सामान्य माणसाची मागणी आहे. मात्र तसे होणार नाही. कारण व्हीआयपी कल्चरमध्ये सिस्टिम पोखरलेली आहे. एकीकडे महसूल घटल्याने प्रभागात विकासाची बोंब आहे. मालमत्ता कर भरला नाही म्हणून सामान्य माणसाच्या घराचा लिलाव करणारी ही मंडळी या व्हीआयपींच्या घरावर कधीही चालून का जात नाही. कायद्याचा आधार घेत त्यांचे अधिकार संपुष्टात का आणत नाही, हा जनसामान्यांचा प्रश्न अजूनही कायम आहे.