निवडणूक आयोगाविषयी सर्वांच्या मनात आदराची भावना आहे. भारतातील सर्व निवडणुकांचे नियोजन व कार्यान्वयन तसेच राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपती यांच्या निवडणुकांचे कार्यान्वयन अनेक वर्षांपासून निवडणूक आयोगाने कौशल्याने आणि समर्पण भावनेने पार पाडलेले आहे. नि:पक्षपातीपणाने निवडणुका पार पाडण्यासंबंधी आजवर कुणीही आयोगावर ठपका ठेवला नाही. तसेच आयोगाची स्वायत्तताही अबाधित राहिली आहे; पण सध्या मात्र निवडणूक आयोगाच्या परिणामकारकतेविषयी प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. त्यांच्यात चांगल्या हेतूंचा अभाव आहे, हे त्याचे कारण नाही. पण आदर्श आचारसंहितेचे उल्लंघन होत असताना त्याविरुद्ध प्रभावी आणि निर्णायक कृती करण्याबाबत मात्र निवडणूक आयोगाकडून मौन पाळण्यात येते. त्यामुळे त्याच्या परिणामकारकतेविषयी प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
हे मौन पाळण्याचे कारण काय असावे? निवडणूक आयोगाकडे पुरेसे प्रतिबंधक अधिकार नाहीत की गरज असतानाही त्या अधिकारांचा वापर करण्याची इच्छाशक्ती नाही? हा एक मूलभूत प्रश्न आहे. लोकसभेच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत आणि देशातील मतदार आपला मतदानाचा अधिकार बजावणार आहेत. अशा वेळी निवडणुकांच्या देखरेखीवर आणि निवडणुका नि:पक्षपातीपणाने व कार्यक्षमतेने घेण्याबाबत लोकांचा निवडणूक आयोगावर विश्वास असणे गरजेचे आहे.
निवडणूक आयोगाला घटनेने अधिकार बहाल केले आहेत. घटनेच्या कलम ३२४ प्रमाणे निवडणुका घेण्याचे अधिकार निवडणूक आयोगाकडे असतात. हे कलम अत्यंत शक्तिशाली आहे. या कलमाच्या आधारेच निवडणूक आयोगाने आदर्श निवडणूक आचारसंहिता लागू केली. ही आचारसंहिता काही दिखाऊ नाही. उदाहरणार्थ त्यात म्हटले आहे की, कोणत्याही पक्षाने जातीजातींत, धर्माधर्मांत वैमनस्य निर्माण होईल, अशी कृत्ये करू नयेत. त्यात पुढे म्हटले आहे मते मागण्यासाठी जात किंवा धर्माचा आधार घेऊ नये. याबाबत या कलमात कोणतीही संदिग्धता नाही.
कलम ३२४(५)ने मुख्य निवडणूक आयुक्तांना त्यांच्या एकूण कार्यकाळाची सुरक्षितता प्रदान केली आहे. ‘सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीस ज्या कारणांनी पदावरून हटविता येते, फक्त त्याच कारणांसाठी मुख्य निवडणूक आयुक्तांना हटविता येते. तसेच त्यांची नेमणूक केल्यावर त्यांना लाभदायक ठरणार नाहीत अशातºहेने सेवाशर्तींत बदलही करता येणार नाही.’ याचा अर्थ असा की, नियुक्तीनंतर त्यांचा कालावधी अपरिवर्तनीय असतो. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींप्रमाणे त्यांनाही पदावरून हटविण्यासाठी लोकसभेच्या दोनतृतीयांश सदस्यांची मान्यता आवश्यक असते. मुख्य निवडणूक आयुक्त तसेच दोन निवडणूक आयुक्त यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या समकक्ष वेतनही देण्यात येते.
अशा स्थितीत राजकारण्यांकडून आचारसंहितेचे उल्लंघन केले जात असताना त्याविरोधात कारवाई करताना मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि अन्य दोन आयुक्त हे कोणत्या न्यूनगंडाने पछाडलेले असतात? आदर्श निवडणूक आचारसंहिता ही सर्वांसाठी बंधनकारक असते. तसेच निवडणूक आयोगाला घटनेने मुक्त अधिकार दिलेले आहेत. पण प्रत्यक्षात राजकीय पक्षांकडून आचारसंहितेचे उल्लंघन होत असताना निवडणूक आयोग परिणामशून्य ताकीद देऊन तो विषय संपवून का टाकतो? त्याचे अलीकडचे उदाहरण उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी लष्कराचा उल्लेख ‘मोदीजी की सेना’ असा करणे हे होते. त्यांच्या वक्तव्याबद्दल कडक कृती करण्याऐवजी त्यांना नोटीस पाठवून त्यांनी भविष्यात लष्कराविषयी बोलताना काळजी घ्यावी, असा त्यांच्यावर मिळमिळीत ठपका ठेवण्यात आला. निवडणूक आयोगाचा प्रतिबंधक उपाय हा इतका सौम्य होता की केंद्रातील ज्येष्ठ मंत्री मुख्तार नकवी यांनी पुन्हा तसेच वक्तव्य करण्याची हिंमत दाखविली!
दुसरे उदाहरण राजस्थानचे राज्यपाल कल्याणसिंग यांचे आहे. त्यांनी खुलेपणाने सांगितले की, आपण भाजपचे समर्थक आहोत आणि त्यांनी लोकांना भाजपला मतदान करण्यासही सांगितले. त्यांच्या या म्हणण्याची व्हिडीओ टेप उपलब्ध आहे. घटनात्मक अधिकार असलेल्या व्यक्तीने केलेले हे घटनेचे गंभीर उल्लंघन होते. त्याची दखल घेऊन निवडणूक आयोगाने आपला अहवाल राष्ट्रपतींकडे पाठवला. राष्ट्रपतींनी तो गृहमंत्रालयाकडे सल्ला देण्यासाठी पाठवला. त्यानंतर ते प्रकरण तेथेच थांबले. असाच प्रकार उत्तर प्रदेशात २०१२ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत घडला होता. संपुआ सरकारच्या दोघा कॅबिनेट मंत्र्यांनी निवडणूक आयोगाच्या सूचनांचे उल्लंघन केले होते. तेव्हा मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी ती बाब राष्ट्रपतींच्या निदर्शनास आणून दिली. राष्ट्रपतींनी निवडणूक आयोगाचे पत्र पुढील कारवाईसाठी पंतप्रधान कार्यालयाकडे पाठविले. चुका करणारे दोन्ही मंत्री पंतप्रधानांच्या पक्षाचे असल्याने त्यांच्या कार्यालयाने त्या तक्रारीवर कोणतीच कारवाई केली नाही, हे अर्थातच उघड आहे.अशा स्थितीत जगातल्या सर्वांत मोठ्या लोकशाही राष्ट्राच्या निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेत बदल होण्याची गरज आहे. निवडणूक आयोगाने स्वत:हून कडक भूमिका स्वीकारली नाही, तर त्याची निवडणुका घेण्याची कृती कमजोर होण्याची शक्यता आहे.- पवन के. वर्मा, लेखक