विदर्भ : राजकीय इच्छाशक्तीचीच गरज

स्वा तंत्र्यलढ्याच्या काळात, १९२० पासूनच काँग्रेसने लावून धरलेली आणि दार कमिशन, नेहरू-पटेल-पट्टाभिसीतारामय्या (जेव्हीपी) आयोग व भाषावार प्रांत रचना समिती या साऱ्यांनी एकमुखाने उचलून धरलेली स्वतंत्र विदर्भ राज्याची मागणी तिला ३० वर्षे पूर्ण होत आली तरी राजकारणाच्या घोळात अडकली आहे. कधी द्विभाषिक मुंबई राज्यातील काँग्रेस सरकारचे बहुमत टिकवायचे म्हणून (१९५७), कधी नागपूर व अकोला करारांचे गाजर पुढे केले म्हणून (१९६०), कधी विदर्भवाद्यांचे पुढारी केंद्राला अनुकूल झाले म्हणून (१९७५), तर कधी शिवसेनेचे भाजपासोबतचे सरकार सत्तेवर आले म्हणून (१९९५). १९६० मध्ये संयुक्त महाराष्ट्राची स्थापना झाली तेव्हा त्याचे उद््घाटन करताना पं. नेहरूंनी एक महत्त्वाचे वाक्य उच्चारले होते, ‘मुंबईची शान राखा आणि विदर्भाचा विकास करा’. नंतरच्या सरकारांनी मुंबईचे जे करायचे ते केलेले दिसले, विदर्भाचे मात्र त्यांनी पार मातेरे केले. ३५ हजार शेतकऱ्यांच्या आत्महत्त्या या काळात विदर्भाने अनुभवल्या. नक्षल्यांच्या कुऱ्हाडींनी साडेसातशेहून अधिक आदिवासींचे गळे कापलेले त्याने पाहिले. मेळघाटसारख्या एका तालुक्यात वर्षाकाठी हजारो आदिवासी मुले कुपोषणाने मरताना पाहिली. नद्या आहेत पण सिंचनाच्या योजना नाहीत, मोठी शहरे आहेत पण त्यांना जोडणाऱ्या रस्त्यांचा विकास नाही, काळी व सुपीक जमीन आहे पण कृषी विकासाच्या योजना नाहीत. कापूस विदर्भात आणि सूतगिरण्या महाराष्ट्रात, वीज विदर्भात आणि उद्योग पुण्या-मुंबईत. १९८० मध्ये विदर्भाच्या विकासाचा अनुशेष ४० हजार कोटींहून अधिक होता असे तेव्हाच्या उपमुख्यमंत्र्यांनीच जाहीर केले. आता तो काही लाख कोटींवर गेला असणार. तरीही मुंबईचे सरकार आणि त्याने नेमलेले सरकारधार्जिणे आयोग, हा अनुशेष नाहीच असे आता सांगणार. नागपुरात मिहानचे स्वप्न आले पण काही काळातच त्याचे मढे झालेलेच साऱ्यांनी पाहिले. स्मारके आली, पूजास्थाने मोठी झाली पण राजकारणाने त्या मागल्या प्रेरणा घालविल्या. काही काळापूर्वी शरद पवारच एका जाहीर मुलाखतीत म्हणाले, ‘मुंबईचे दरडोई वार्षिक उत्पन्न ९४ हजारांचे, पुण्याचे ८४, नाशिकचे ७४, तर पूर्वेकडे ते क्रमाने होत जाऊन चंद्रपूरचे २७, तर गडचिरोलीचे १७ हजारांच्या खाली जाणारे आहे.’ तात्पर्य, गेल्या ६५ वर्षांत महाराष्ट्राने विदर्भाला आपली वसाहत बनवून त्याची नुसती लूट केली. सरकारे बदलली, पक्ष बदलले पण त्यातल्या नेत्यांच्या मनातील मुंबईचा भूलभुलय्या कधी कमी झाला नाही आणि त्यांच्या विदर्भाविषयीच्या उदासीनतेत कधी कमतरता आली नाही. आणि आता, इंद्रावती नदीवर धरण बांधून गडचिरोलीचा भामरागड हा दक्षिणपूर्व भाग पाण्याखाली बुडविण्याच्या आंध्र प्रदेशच्या योजनेला महाराष्ट्र सरकारची मान्यता. त्या जिल्ह्याच्या दक्षिणेला असलेल्या सिरोंचा या तालुक्याच्या शहरासह अनेक मोठी गावे आणि तेथील मौल्यवान अरण्य बुडवून गोदावरी बांधाच्या तेलंगण सरकारच्या योजनेला मान्यता. धाबा आणि गोंडपिपरी या चंद्रपूर जिल्ह्यातील भागांपासून मार्कंडा, चामोर्शी अशी गडचिरोली जिल्ह्यातील मोठी गावे व तेथील सुपीक जमीन बुडविणाऱ्या वैनगंगेवरील चेवेल्ला प्रकल्पाचे तेलंगणचे काम कधीचेच सुरूही झालेले. सरकारला भ्रांत नाही, लोकप्रतिनिधींना जाग नाही आणि निवडणुकांचे राजकारण डोळ्यासमोर ठेवून काम करणाऱ्या पुढाऱ्यांना व कार्यकर्त्यांना यातली कोणतीही माहिती नाही. या स्थितीत महाराष्ट्राचे माजी महाधिवक्ते, नामवंत कायदेपंडित आणि कै. बापूजी अणे या वंदनीय विदर्भवादी नेत्याचे नातू अ‍ॅड. श्रीहरी अणे हे त्यांच्या पदाचा राजीनामा देऊन विदर्भाच्या आंदोलनात उतरले आहेत. जुन्या व कट्टर विदर्भवाद्यांची साथही त्यांना मिळताना दिसत आहे. दि. १ मे रोजी त्यांनी केलेल्या आंदोलनात विदर्भवाद्यांचे ऐक्यही साऱ्यांच्या निदर्शनाला आले आहे. वास्तव हे की काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, भाजपा आणि रिपब्लिकन पक्ष या विदर्भातील चारही प्रमुख पक्षांची भूमिका विदर्भ राज्याला अनुकूल अशी आहे. खरी अडचण आपल्या पक्षाशी एकनिष्ठ राहून विदर्भाच्या आंदोलनात त्यांनी स्वत:ला झोकून घेण्याची आहे. शिवसेना आणि मनसे या मुंबईस्थित पक्षांचा विदर्भाला विरोध असला तरी त्या दोहोंचे विदर्भातले वजन व स्थान नाममात्र आहे. केंद्रात विदर्भाला अनुकूल असलेल्या भाजपाचे सरकार आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि त्यांचा पक्ष विदर्भ राज्य व्हावे या मताचा आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार यांचा विदर्भाला असलेला पूर्वीचा विरोध मावळला आहे आणि काँग्रेस पक्षातील बहुसंख्य स्थानिक नेते विदर्भवादी बनले आहेत. विदर्भातील सगळ्या जिल्हा परिषदांनी आणि बार कौन्सिलांनी वेगळ्या विदर्भाची मागणी करणारे ठराव केले आहेत. विदर्भाहून कमी लोकसंख्या असलेल्या देशांची जगातली संख्या शंभराहून अधिक आहे ही एकच बाब या मागणीला विदर्भाच्या आत्मनिर्भरतेचा मुद्दा पुढे करून विरोध करणाऱ्यांना उत्तर द्यायला पुरेशी आहे. ही स्थिती विदर्भाच्या निर्मितीला पूर्णत: अनुकूल आहे. विदर्भाचा विकासविषयक आक्रोश थांबविण्याची तीच खरी उपाययोजना आहे. त्यासाठी सरकारची इच्छाशक्ती व आंदोलन करणाऱ्यांचे शांततामय आणि निष्ठापूर्वक अभियानच तेवढे आवश्यक आहे.