केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंग यांनी काश्मीरमधील विविध गटांशी चर्चा करण्यास तयार, संवादातून शांततेकडे

काश्मीरमधील फुटीरवादी तसेच अतिरेकी गटांना बळाच्या जोरावर मोडून काढण्याची भूमिका बदलून तिथे संवादाची प्रक्रिया सुरू करण्याचा जो निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे, त्याचे स्वागतच करायला हवे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १५ आॅगस्ट रोजी लाल किल्ल्यावरून केलेल्या भाषणात काश्मीर प्रश्न ‘ना गोली से, ना गाली से, गले मिलने से’ सोडवण्याची घोषणा केली होती. प्रत्यक्षात मात्र केंद्राकडून अशा गळाभेटीची तयारी दिसत नव्हती. केंद्र सरकारमध्येच हा प्रश्न कसा सोडवावा, याबाबत एकमत होत नव्हते. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांनी एकवेळ आम्ही पाकिस्तानशी बोलू, पण हुर्रियत कॉन्फरन्सच्या नेत्यांशी चर्चा करणार नाही, अशी टोकाची भूमिका घेतली होती. त्यानंतर हुर्रियतच्या नेत्यांची चौकशी, त्यांना अटक व नजरकैदेत ठेवणे सुरू झाले. त्यामुळे काश्मिरी जनतेशी चर्चा करायला केंद्र सरकार खरोखर तयार आहे की नाही, याविषयी संभ्रम होता. अखेर केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंग यांनी काश्मीरमधील विविध गटांशी चर्चा करण्यासाठी दिनेश्वर शर्मा यांची नियुक्ती करीत असल्याचे जाहीर केले. त्यामुळे गेली अनेक वर्षे अशांत असलेल्या या राज्यात संवादातून प्रश्न सोडवण्याचे प्रयत्न सुरू होतील. म्हणूनच काँग्रेसपासून नॅशनल कॉन्फरन्सपर्यंत सर्वच पक्षांच्या नेत्यांनी समाधान व्यक्त केले आहे. गेल्या तीन वर्षांत काश्मिरींशी संवाद तुटल्यामुळे प्रचंड नुकसान झाले आहे. ते भरून काढण्यासाठी बरेच काही करावे लागेल. मधल्या काळात तिथे दहशतवादी कारवाया वाढल्या, त्यांना स्थानिकांची मदत वाढत गेली, सुरक्षा दलांवर दगडफेकीच्या घटनांत वाढ झाली. कधी नव्हे ते महिलाही रस्त्यावर उतरून संताप व्यक्त करू लागल्या. जमावाला पांगवताना पेलेट गनचा वापर केल्याने शेकडो लोक जखमी झाले, काहींना अंधत्व आले आणि काही मरण पावले. त्यातून केंद्र सरकार लष्कराच्या जोरावर आपल्याला दाबू पाहत आहे, अशी भावना काश्मीरमध्ये निर्माण झाली. सारेच काश्मिरी हे दहशतवादी आहेत वा त्यांचे समर्थक आहेत, असे चित्र निर्माण झाले. सामान्य काश्मिरी लोकांत एकटे पडल्याची भावना निर्माण झाली. तसे होणे धोकादायकच होते. शिक्षण, रोजगाराचे प्रश्न सोडवण्याऐवजी सरकारी यंत्रणेकडून केवळ दंडुका आणि बंदुका यांचाच वापर होतो, असे वाटून अधिकाधिक तरुण तिथे अतिरेक्यांना मदत करू लागले होते. संवाद वा चर्चेमुळे हे प्रकार लगेच बंद होतील, असे नव्हे. पण केंद्र सरकार आपल्याशी चर्चा करायला तरी तयार आहे, असे लक्षात आल्याने वातावरण सामान्य व्हायला मदत होईल. डॉ. मनमोहन सिंग सरकारने पत्रकार दिलीप पाडगावकर यांच्यासह तिघांना चर्चेसाठी नेमले होते. त्याआधी वाजपेयी सरकारने एन. एन. व्होरा यांची नेमणूक केली होती. ते सध्या काश्मीरचे राज्यपाल आहेत. त्याचे चांगले परिणाम होत होते. आता दिनेश्वर शर्मा यांनी हुर्रियतशी चर्चा करायला आपण तयार आहोत, हुर्रियतचे नेतेही भारतीय आहेत, अशी सर्वसमावेशक भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे संवादातून निश्चितच चांगले घडेल, अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही. पण संवादप्रक्रिया मध्येच थांबता कामा नये. ती सुरूच राहायला हवी. तरच काश्मिरी जनतेत विश्वासाचे वातावरण तयार होईल. तेथील जनतेचे प्रश्न समजावून घेऊन ते सोडवण्यासाठी पावले उचलणे गरजेचे आहे. तिथे मेहबुबा मुफ्ती सरकारचा जनतेशी संबंध नाही. केंद्राविषयीही काहीसा आकस आहे. दोन्ही सरकारांविषयीचे हे वातावरण दूर करून प्रश्न सोडवण्यासाठी खरोखर प्रयत्न होत आहेत, हे जनतेत बिंबवण्याचे मोठे आव्हान दिनेश्वर शर्मा यांच्यापुढे आहे. मात्र त्यासाठी बंदुका आणि दंडुका यांचा वापर सावधपणे व अपवादानेच व्हायला हवा.