अस्वस्थ अरविंद

देेशातील भले तीस टक्के लोकानी का होईना भाजपाला देशाच्या सत्तेत आणि नरेंद्र मोदी यांना पंतप्रधानपदी बसविले आहे व ही स्थिती अजून तीनेक वर्षे तशीच राहाणार आहे. परंतु ही बाब ज्या अनेकाना आजही रुचलेली नाही आणि त्यामुळेच ज्यांना मोदीज्वर वा मोदी फोबियाने ग्रासले आहे अशा लोकांच्या यादीत अग्रक्रमाने झळकतात ते दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल. वस्तुत: ते एका संपूर्ण राज्याचेही नव्हे तर अर्ध्याकच्च्या राज्याचे मुख्यमंत्री आहेत व मोदी संपूर्ण देशाचे पंतप्रधान आहेत. त्यामुळे बरोबरी वा ईर्ष्या करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. तरीही केजरीवाल ती करीत असतात आणि प्रत्येक गोष्टीचे खापर मोदींवर फोडत राहून मोदी आपल्याला घाबरतात अशी शेखी मिरवीत असतात. याचे अगदी ताजे उदाहरण म्हणजे त्यांच्या एकवीस आमदारांवर लटकू लागलेली अपात्रतेची तलवार. या साऱ्यांना त्यांनी संसदीय सचिव म्हणून नियुक्त करुन टाकले. केन्द्रीय गृह मंत्रालयानुसार घटनेतील तरतुदीप्रमाणे दिल्लीत एकूण आमदारांच्या संख्येच्या दहा टक्क््यांपेक्षा अधिकाना संसदीय सचिव म्हणून नेमताच येत नाही. अन्य राज्यांमध्ये हे प्रमाण पंधरा टक्क््यांचे असले तरी ज्या काही राज्यांनी संसदीय सचिव नेमले होते, त्यांच्या नेमणुकाही न्यायप्रविष्ट झाल्या आहेत. कारण लाभप्रद पदांच्या व्याख्येत हे पद मोडते. साहजिकच लाभाची दोन पदे धारण करता येत नसल्याने ‘आप’च्या आमदारांवर संक्रांत येऊ शकते हे पाहून केजरीवाल यांनी दिल्ली विधानसभेत एक विधेयक मंजूर करुन घेऊन पूर्वलक्षी प्रभावाने आपल्या आमदारांवर येऊ पाहाणारे संकट टाळण्याचा प्रयत्न केला, पण विधेयक राष्ट्रपतींनी फेटाळले व केजरीवालांनी पंतप्रधानांच्या नावाने खडे फोडण्यास सुरुवात केली. पण त्याआधी बरेच काही घडून गेले होते. आमदारांची घाऊक पद्धतीने लाभाच्या पदावर नियुक्ती झाल्यानंतर त्यांच्या बरखास्तीसाठी राष्ट्रपतींकडे एका वकिलाने गेल्या मार्च महिन्यातच एक जनहित याचिका सादर केली होती. त्यानुसार निवडणूक आयोगाने सर्व संबंधित आमदारांचे खुलासे मागविले. त्यापैकी बहुतेकानी आपले काम प्रशिक्षणार्थीसारखे आहे, आपण संबंधित मंत्र्यांना जनतेचा अभिप्राय कळवत असतो आणि घरचे खाऊन लष्करच्या भाकरी भाजतो असे सांगितले. पण प्रत्यक्षात काही आमदारांना दिल्ली सरकारच्या सचिवालयात स्वतंत्र खोल्या आणि कर्मचारीही दिले आहेत. तरीही जे आमदार स्वत:ला प्रशिक्षणार्थी म्हणवून घेतात त्यांना तसेच संबोधले गेले असते तर हरकत येण्याचे कारण नव्हते. केजरीवालांनी ते केले नाही व तोंडघशी पडले. यात मोदी कुठून आले?