खरे ते समजून घ्या

नीती आयोग (नॅशनल इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मिंग इंडिया) या नव्या व्यवस्थापनाची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेली स्थापना आरंभापासूनच वादाचा विषय ठरली आहे.

गेली सहा दशके देशाच्या विकासाचे नियोजन करणाऱ्या योजना आयोगाचे विसर्जन करून त्याजागी नीती आयोग (नॅशनल इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मिंग इंडिया) या नव्या व्यवस्थापनाची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेली स्थापना आरंभापासूनच वादाचा विषय ठरली आहे. योजना आयोग पंचवार्षिक योजनांचे नियोजन करण्यापासून केंद्रीय उत्पन्नाचा राज्यांना द्यावयाचा वाटा निश्चित करीत असे. शिवाय विकासाचे धोरणही तो ठरवीत असे. नवा आयोग तेच काम वेगळ्या व्यवस्थापनामार्फत करणार आहे. नीती आयोगाच्या अध्यक्षपदी (जुन्या योजना आयोगाप्रमाणेच) पंतप्रधान राहणार असून, त्याच्या उपाध्यक्षाची निवडही (जुन्या योजना आयोगाप्रमाणेच) पंतप्रधान स्वत:च करणार आहेत. या आयोगाच्या विस्तारित कार्यकारिणीत सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री व केंद्रशासित प्रदेशांचे नायब राज्यपाल राहणार आहेत. शिवाय काही कायम स्वरूपाचे तर काही अस्थायी स्वरूपाचे सभासद त्यात असतील. त्याखेरीज तीत चार वरिष्ठ मंत्र्यांचाही समावेश राहणार आहे. नीती आयोगाची ही रचना त्याला संघराज्याचे प्रतिनिधित्व प्राप्त करून देण्यासाठी आम्ही केली असे पंतप्रधानांचे म्हणणे आहे. जुन्या आयोगात राज्यांना प्रतिनिधित्व नव्हते. ते नव्या आयोगात दिल्यामुळे केंद्र व राज्ये या साऱ्यांचेच हा आयोग प्रतिनिधित्व करील व देशाच्या सर्व भागांना योग्य तो आर्थिक न्याय देईल असेही त्याचे समर्थन पंतप्रधानांनी केले आहे. प्रत्यक्षात ही रचना नव्या आयोगावर पंतप्रधान व केंद्र सरकार यांचे वर्चस्व कायम करणारी व राज्यांना त्यावर केवळ सल्लागाराची भूमिका बजावण्याची जबाबदारी देणारी ठरणार आहे. ही रचना पाहता नीती आयोगाच्या बैठकीत केंद्राचा वरचष्मा कोणालाही सहज दिसू शकणारा आहे. त्याच मुळे नव्या आयोगाला काहींनी अनीती आयोग तर काहींनी दुर्नीती आयोग म्हटले आहे. संघराज्यीय व्यवस्थेचे नाव पुढे करून सत्तेचे केंद्रीकरण करण्याचा पंतप्रधानांचा हा उद्योग आहे अशी टीका शरद यादवांपासून सीताराम येचुरींपर्यंतच्या साऱ्या नेत्यांनी केली आहे. काँग्रेस पक्षाने नव्या व्यवस्थेवर टीका करताना हा इतिहास पुसून टाकण्याचा व त्या जागी आपल्या प्रतिमा ठसविण्याचा पंतप्रधानांचा प्रयत्न आहे असे म्हटले आहे. देशात २९ राज्ये आणि काही केंद्रशासित प्रदेश आहेत. यातील आठ राज्ये मोठी तर बाकीची अतिशय लहान आहेत. दिल्लीचा अपवाद वगळता अन्य केंद्रशासित प्रदेशांची लोकसंख्याही काही लाखांच्या घरात बसणारी आहे. या लहान प्रदेशांचे प्रतिनिधी नव्या आयोगात आपला प्रभाव उमटवू शकतील याची शक्यता कमी आहे. जुन्या आयोगाच्या काळात वेगवेगळ्या राज्यांचे व केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रतिनिधी योजना आयोगाच्या उपाध्यक्षांशी स्वतंत्रपणे वाटाघाटी करून आपल्या राज्याच्या गरजा त्यांना समजावून सांगत व त्या पूर्ण करण्याची जबाबदारी तो आयोग घेत असे. यापुढे अशा स्वतंत्र चर्चेला फारसे स्थान उरणार नाही. राज्यांच्या प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी नव्या आयोगाच्या विभागवार संरचना केल्या जातील असेही सरकारने जाहीर केले आहे. मात्र अशा विभागवार संरचना फारशा प्रभावी नसतात आणि केंद्राला त्या आपले म्हणणे पुरेशा परिणामकारकपणे सांगू शकत नाहीत असाच आजवरचा देशाचा अनुभव आहे. टीकाकारांच्या मते नव्या आयोगाचे अध्यक्ष असलेले पंतप्रधान सारे काही ठरविणार आणि ते आपल्या उपाध्यक्षांच्या मार्फत साऱ्यांच्या गळी उतरविणार असे नव्या आयोगाचे स्वरूप राहणार आहे. जुना योजना आयोग अपयशी ठरला किंवा देशाच्या विकासात परिणामकारक भूमिका बजावण्यात तो कमी पडला असा इतिहास नाही. योजना आयोगाच्या उपाध्यक्षांनीही देशाच्या विकासक्रमावर आपली छाप उमटविली असल्याचे आजवरच्या अनुभवाने देशाला दाखविले आहे. मात्र जुने ते सारे व विशेषत: पं. नेहरूंपासून डॉ. मनमोहन सिंगांच्या सरकारांनी केलेले सारे पुसून टाकण्याची मानसिकता नव्या सरकारात आहे. योजना आयोगाचे आपण विसर्जन करणार असल्याची घोषणा स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणातच नरेंद्र मोदींनी केली होती. त्याही वेळी देशाच्या जुन्या इतिहासावर उपेक्षेचा रंग फिरविण्याचा प्रयत्न पंतप्रधान करीत आहेत असेच अनेकांनी म्हटले होते. नाव बदलल्याने संघटना बदलत नाहीत मात्र संघटनेतील पात्रे बदलली की संघटनेचे सारे स्वरूपच पालटते हा साऱ्यांचा अनुभव आहे. नरेंद्र मोदींचा योजना आयोगाच्या जागी नीती आयोग आणण्याचा उद्योग अशा स्वरूपाचा आहे. नव्या सरकारने काहीही केले तरी त्याचे गोड समर्थन करण्याची एक स्पर्धा सध्या प्रसिद्धीमाध्यमांत जोरात आहे. मोदींचे समर्थकही त्यांचा डिंडिम वाजवण्यात पटाईत आहेत. ते अशा बदलाचे समीक्षण करण्याऐवजी त्याचे समर्थन करण्यात आघाडीवरही आहेत. अशा वेळी जाणत्यांनीच खरे ते समजून घेतले पाहिजे.