- डॉ. भालचंद्र मुणगेकर(ख्यातनाम अर्थतज्ज्ञ)
२०१४ च्या लोकसभा निवडणूक जाहीरनाम्यात नरेंद्र मोदी यांनी, ‘भाजपची सत्ता आल्यास दरवर्षी वर्षी दोन कोटी नोकऱ्या निर्माण करू’ असे आश्वासन दिले होते. खेदजनक बाब म्हणजे इतर अनेक “चुनावी” जुमल्यांप्रमाणे तो सुद्धा एक चुनावी जुमला ठरला. आश्वासन दिल्यानुसार रोजगार निर्माण करण्याऐवजी ८ नोव्हेंबेर, २०१६ रोजी ५०० व १,००० रुपयांच्या नोटांमध्ये लोक काळा पैसा साठवतात अशा अत्यंत चुकीच्या व भ्रामक कल्पनेने ‘नोटबंदी’चा घातक निर्णय घेऊन लाखो लोकांचा असलेला रोजगार बुडवला. त्यानंतर “जीएसटी” कायद्याची चुकीची अंमलबजावणी करून बेरोजगारीत भर घातली. त्यानंतर गेली तीन वर्षे कोरोनाच्या काळात आधीच खिळखिळी होत गेलेली अर्थव्यवस्था अधिकच खिळखिळी झाली. गेल्या सहा वर्षांत सुमारे १५ कोटी लोकांचा रोजगार बुडाला आणि २० कोटी लोक दारिद्र्य रेषेच्या खाली गेले. त्यामुळे २०२२-२३च्या अर्थसंकल्पामध्ये रोजगार निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट दिसते का, याचा विचार करावा लागेल.
देशाची आर्थिक प्रगती सामान्य माणसापर्यंत पोहोचवून ती सर्वसमावेशक करण्यासाठी सर्व प्रकारचा रोजगार वेगाने निर्माण करणे अत्यावश्यक असते. या अर्थसंकल्पात ६० लाख रोजगार निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. म्हणजे प्रत्येक वर्षी दोन कोटी रोजगार निर्माण करण्याचे आश्वासन सरकारने मागे घेतल्याचे स्पष्ट झाले आहे. अर्थशास्त्राच्या नियमाप्रमाणे लोकसंख्येतील वाढीच्या वेगापेक्षा श्रमशक्तीमधील वाढीचा वेग अधिक असतो. याचा अर्थ, जरी ६० लाख रोजगार निर्माण झाले (ही आनंदाची बाब आहे), तरी कामाची गरज असलेल्या लोकांची संख्या विचारात घेता ते अपुरे आहेत.
काँग्रेस-प्रणीत आघाडी सरकारने २००६ मध्ये “महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हक्क योजना”सुरू केली. प्रत्येक वर्षी ग्रामीण भागातील प्रत्येक गरीब कुटुंबातील एका अकुशल कामगाराने मागणी केल्यावर महिला किंवा पुरुषाला किमान वेतन देऊन वर्षातून किमान १०० दिवस दिवस रोजगाराची हमी देणारी ही क्रांतिकारक योजना आहे. वर्षातून सुमारे पाच कोटी ग्रामीण गरीब कुटुंबांना वर्षातून सरासरी ५० दिवस तरी रोजगार मिळतो. त्यामध्ये ५० टक्के दलित व आदिवासी कुटुंबे आहेत व ३५ टक्के महिला असतात. असे असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभेतील आपल्या पहिल्याच भाषणात ‘मनरेगा म्हणजे काँग्रेसच्या अपयशाचे सर्वांत मोठे प्रतीक’ असे म्हणून तिची संभावना केली होती. मात्र ग्रामीण भागातील गरिबांच्या सुदैवाने त्यांनी, योजना आयोग जसा बरखास्त केला, तशी मनरेगा बंद केली नाही. अर्थसंकल्पात या योजनेसाठी ३३ हजार कोटी रुपये प्रस्तावित केले आहेत. अर्थात हा निधी २०२०-२१ च्या सुधारित रुपये एक लाख ११ हजारांपेक्षा २३४ टक्के कमी आहे. हे खेदजनक आहे. खरे म्हणजे, कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर ही योजना शहरी भागातही सुरू करण्याची गरज आहे. सरकारने ‘पूरक अर्थसंकल्पा’त याचा विचार करायला हवा.
सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग हा अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. राष्ट्रीय उत्पन्नातील योगदान, रोजगार निर्मिती व निर्यातीमध्ये या क्षेत्राचे अनन्यसाधारण योगदान आहे. त्यासाठी रु. १५ हजार कोटींची तरतूद केली आहे. खरे म्हणजे, ती आणखी असायला हवी होती. या क्षेत्रासाठी रु. दोन लाख कोटींच्या कर्जाची व्यवस्था केली आहे. प्रत्यक्षात हे कर्जवाटप किती व कसे होते, त्यासाठी सरकारने सजग असायला हवे.
मुख्यत्वे शेतीमालावर आधारित प्रक्रिया उद्योग खरोखरच विस्तारित व प्रगत झाला, तर रोजगार वाढू शकतील. परंतु त्यासाठी पायाभूत सेवा निर्माण करण्यासाठी सरकारला गुंतवणुकीमध्ये पुढाकार घ्यावा लागेल. खरा प्रश्न महागाईचा आहे. जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती अशाच वाढत राहिल्या, तर ज्यांना रोजगार मिळेल, त्यांची वास्तविक क्रयशक्ती वेतनाच्या प्रमाणात वाढणार नाही.
स्टार्ट-अपचा अपवाद सोडला, तर देशातील सुशिक्षित बेरोजगारीच्या वाढत्या भयावह समस्येची दखल अर्थसंकल्पात घेण्यात आली नाही, ही या अर्थसंकल्पातील एक फार मोठी उणीव आहे. संघटित औद्योगिक क्षेत्र, व खास करून ‘कारखानदारी’ क्षेत्राचा विस्तार न होणे, हा रोजगार निर्माण करण्याच्या मार्गातील सर्वांत मोठा अडथळा आहे. सरकारने या दृष्टीने काही विचार केला नाही, हे खेदजनक आहे.blmungekar@gmail.com