अनुशेषाचे कवित्व

आदिवासी बहुल लोकसंख्या असलेल्या नंदुरबार जिल्ह्यात अनुसूचित जमाती कल्याण समितीचा क्षेत्रिय पाहणी दौरा नुकताच झाला. एकूण 15 आमदारांच्या समितीने तीन दिवस जिल्ह्यात थांबून विविध बैठकांसह जिल्ह्यातील 42 ठिकाणी कामांची पाहणी केली. या समितीच्या दौ:यानिमित्ताने जिल्ह्यातील प्रशासन आठवडाभर तणावाखाली होते. नव्हे तर कामाच्या ठिकाणी सर्वच कर्मचारी व अधिकारी चोखपणे आपले कर्तव्य  बजावताना दिसून आल्याने ग्रामीण आदिवासी जनतेला आठवडाभर जणू प्रशासन जवळ आल्याचा अनुभव आला. त्यानिमित्ताने शासकीय इमारतींमध्ये रंगरंगोटी व स्वच्छताही झाली. समितीने भेटी दिलेल्या काही कामांच्या ठिकाणी प्रशासन सतर्क राहूनही त्रुटी दिसून आल्याने त्याबाबत संबंधितांवर कारवाईचे आदेश देतांना चांगल्या कामाची पाठ थोपटून ही समिती रवाना झाली. विशेषत: जिल्ह्यात रिक्त पदांचा मोठा अनुषेश असल्याने समितीने नाराजी व्यक्त केली. आदिवासी क्षेत्रातील कामांची पाहणी करून त्याचे मूल्यमापन करावे व त्या भागातील विकासासाठी काय आवश्यक आहे किंवा कुठल्या त्रुटी आहेत त्याबाबतचा अहवाल ही समिती विधी मंडळाला सादर करीत असते. विधीमंडळाने या समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करावी असा सर्व साधारण त्या मागचा उद्देश असतो. मात्र दुदैवाची बाब म्हणजे समितीच्या दौ:यानंतर त्याबाबतचा अहवालावर फारशी अंमलबजावणी होत नाही असा आजवरचा अनुभव आहे. कारण नंदुरबार जिल्ह्यातील रिक्त पदांचा अनुषेश हा जिल्हा निर्मितीपासून आहे. या जिल्ह्याची निर्मिती होवून 21 वर्षे झालीत. जिल्ह्याची निर्मिती झाली त्या वेळी मुळ अर्थात धुळे जिल्ह्यातील एक तृतीयांश कर्मचारी वर्ग करण्यात आले. मात्र प्रत्यक्षात त्याही पेक्षा कमी कर्मचारी मिळाले. त्यामुळे अपू:या कर्मचारी वर्गातच या जिल्ह्याचा गाडा सुरू आहे. त्याचा परिणाम विकासाच्या गतीवर झाला आहे. आजच्या स्थितीत जवळपास मंजूर पदांपेक्षा सर्व विभागात दोन हजार पेक्षा अधिक पदे रिक्त आहेत. त्यातच आदिवासी विकास विभागातील ही संख्या मोठी आहे. आश्रमशाळांवर त्याचा मोठा परिणाम जाणवत असल्याने आदिवासी विद्यार्थी दरवर्षी शिक्षक मिळावेत यासाठी प्रकल्प कार्यालयावर 20 ते 50 किलोमीटरची पायपीट करून मोर्चा काढत असतात. पण त्यांना अद्याप शिक्षक मिळालेले नाहीत. आरोग्याची अवस्था यापेक्षा चांगली नाही. कृषी तथा ग्रामपातळीवर काम करणारी यंत्रणा पुरेशी नाही. अशा स्थितीत नुकतीच जिल्ह्यात आलेल्या अनुसूचित जमाती कल्याण समितीने रिक्त पदांचा प्रश्न उपस्थित करून त्याकडे लक्ष वेधले आहे. ही समिती या संदर्भात विधी मंडळाकडे अहवाल सादर करणार आहेच आता विधी मंडळाने त्याचे गांभीर्य घेवून किमान या वेळी तरी जिल्ह्यातील रिक्त पदांचे अनुषेश भरण्याची प्रक्रिया सुरू करेल, अशी आदिवासींची अपेक्षा आहे.