देशाच्या वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन आज सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वीचे लेखानुदान सादर करण्यासाठी संसदेत उभ्या राहतील, तेव्हा (पुन्हा एकवार) स्त्रीशक्तीचा जागर होईल आणि देशाच्या तिजोरीच्या चाव्या एका स्त्रीच्या हाती असल्याचे अभिमानास्पद वास्तवही आवर्जून अधोरेखित केले जाईल. देशाच्या अर्थ-उद्योगकारणात स्वकर्तृत्वाने नावारूपाला आलेल्या स्त्रियांची संख्या वाढती असताना सामान्य बाई पाळण्याची दोरी सांभाळतानाच जगाच्या नाही, पण स्वत:च्या कुटुंबाच्या उद्धारासाठी कष्ट उपसते आहे. तिच्यासाठी आजवरच्या सगळ्याच सरकारांनी अनेकानेक योजना आणल्या. गरोदरपणातला पोषक आहार/औषधांपासून उज्ज्वला गॅस जोडणीपर्यंत आणि बचत गटांच्या उभारणीपासून ते सवलतीच्या /मोफत प्रवासापर्यंत! या योजनांमागे दूरदर्शी नियोजन किती होते आणि ‘ताई-माई-अक्कां’नी आपल्याच निवडणूक चिन्हावर शिक्का मारावा यासाठीची तात्कालिक धडपड किती, हा प्रश्न वेगळा; पण देशाच्या अर्थव्यवस्थेत स्त्रियांचा वाटा ठळकपणे सांगण्यासाठी हे सारे प्रयत्न उपकारक ठरले हे नक्कीच!
सामाजिक चळवळींनी प्रामुख्याने शहरी, शिक्षित स्त्रियांना उभारी दिली; पण कष्टकरी आणि ग्रामीण स्त्रियांना आधाराचा हात मिळाला तो सरकारी योजनांमधून गळत-झिरपत जे काही त्यांच्यापर्यंत पोहोचत राहिले; त्यातूनच! अनेकानेक विरोधाभास आणि सामाजिक गुंतागुंतीचे विचित्रसे अस्तर असलेल्या आपल्या देशात स्त्रियांवरच्या अत्याचारांचे प्रकार वाढले, कारणे बदलली/वाढली, नवनवे उपाय आणि कठोर कायद्यांनाही न जुमानता स्त्रीचे शोषण सुरू राहिले; पण हेही खरे की आर्थिक आघाडीवर ‘बाईच्या अस्तित्वा’चा ठसा अधिकाधिक ठळक होत गेला. यावर्षीच्या लेखानुदानाच्या आधी देशाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन यांनी सादर केलेल्या अर्थव्यवस्थेच्या चित्रातही तिचा रंग स्वतंत्रपणे उमटला आहे. देशातल्या सर्वसामान्य माणसाचा ‘आर्थिक सहभाग’ वाढावा यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या जनधन योजनेत एकूण ५१ कोटी ५५ लाख बँक खाती आहेत, त्यातली तब्बल ५५ टक्के खाती स्त्रियांची आहेत; असे हा अहवाल सांगतो. जनधन योजनेतील ६६.७ टक्के खाती ही देशाच्या ग्रामीण आणि निमशहरी भागात आहेत. ग्रामीण भागातील स्त्रिया किती मोठ्या संख्येने अर्थव्यवहारात सहभागी होत आहेत, याचे हे निदर्शन सुखावणारे!
पंचायत स्तरावरील आरक्षणाचा लाभ घेऊन स्त्रिया राजकीय परिघात उतरल्या; हा ग्रामीण भागातील पिढ्यानपिढ्यांची साय ढवळून काढणारा पहिला महत्त्वाचा बदल. सरपंचपदी असलेल्या पत्नीचे अधिकार आपल्याच खिशात टाकून कारभार चालवणारे ‘मिस्टर सरपंच’ आजही नवे नाहीत; म्हणून तर ‘आपल्या नावावरील जनधन खात्यांचे व्यवहार बहुतेक स्त्रिया स्वत:च चालवतात’ हे देशाच्या मुख्य आर्थिक सल्लागारांचे म्हणणे अधिक महत्त्वाचे! २०१४-१५ या वर्षात जन्माला येणाऱ्या मुलींचे प्रमाण एक हजार मुलांमागे ९१८ मुली इतके होते. २०२२-२३ मध्ये हेच प्रमाण दर एक हजार मुलांमागे ९३३ मुली इतके झाले आहे. वंशाचा दिवा म्हणून ‘मुलगाच हवा’ असा परंपरागत हट्ट बाळगणाऱ्या देशासाठी ही आकडेवारी दिलासा देणारी नक्कीच. २०२१-२२ मध्ये शंभरातल्या तब्बल ५८.२ मुलींनी माध्यमिक शिक्षणाचा उंबरठा ओलांडल्याची नोंद हा अहवाल करतो. कोणत्याही देशातील स्त्रियांची आर्थिक-सामाजिक स्थिती त्यांच्या श्रमशक्तीमधील सहभागावर प्रामुख्याने अवलंबून असते. कोरोना महामारीनंतर जगभरातील श्रमशक्तीमध्ये स्त्रियांचा वाटा (विविध कारणांनी) घसरत चालला आहे, असे सांगणारे अभ्यास अलीकडे प्रसिद्ध झाले. भारतीय अर्थव्यवस्थेत मात्र काम करणाऱ्या हातांमध्ये स्त्रियांची संख्या वाढती असल्याचे हा अहवाल सांगतो.
२०१७-१८ मध्ये २३.३ टक्क्यांवर असलेला महिला श्रमशक्ती सहभाग दर २०२२-२३ मध्ये ३७ टक्क्यांवर गेल्याचे वर्तमान काहीसे अविश्वसनीय, याआधीच्या उपलब्ध आकडेवारीशी विसंगत दिसते. ग्रामीण भागातील श्रमशक्तीमध्ये स्त्रियांचा वाढत चाललेला टक्काही ओढाताण सोसणाऱ्या कृषी क्षेत्राच्या आधीच मोडलेल्या मानेवर नाइलाजाने नवे जू ठेवण्याचा प्रकार आहे, हेही खरे! पण देशाच्या वेगवान आर्थिक चहलपहलीमध्ये स्त्रियांचे हात वेगाने काम करू लागले आहेत, हे नि:संशय! या कर्तबगार हातांना बळ पुरवायचे तर दीर्घकालीन विचार हवा, निव्वळ भावनेला हात घालणाऱ्या प्रतीकात्मकतेच्या पलीकडे जाण्याचे ध्येय हवे आणि पुरुषांइतकेच बाईचे खांदेही सबळ असतात; यावर भरवसा! निम्मे ‘जनधन’ तिचे आहे, कारण ते कमविण्याची ताकद तिने मिळवली आहे!!