जे त्यांना जमले ते

तेलाच्या किमती निश्चित करण्याचे अधिकार सरकारने तेल कंपन्यांना दिले तेव्हा ते जागतिक बाजारातील चढउतारासोबतच कमी वा जास्त होतील अशी आशा ग्राहकांना वाटली होती. प्रत्यक्षात त्यांच्या वाट्याला नुसती निराशाच नव्हे तर फसवणूकही आली आहे. डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कार्यकाळात २०१३ मध्ये जागतिक बाजारपेठेत तेलाचे भाव बॅरलमागे १३० डॉलर्सपर्यंत पोहचले तेव्हा देशातील पेट्रोलच्या किमती लिटरमागे ८० रुपयांवर पोहचल्या. त्यावेळी त्या भाववाढीविरुद्ध भाजप व इतर पक्षांनी आंदोलने उभारली. नंतरच्या काळात जगाच्या बाजारपेठेत त्या किमती ४० डॉलर्सपर्यंत खाली आल्या तेव्हा देशात पेट्रोल ६० ते ६५ रु. लिटरप्रमाणे विकले जाऊ लागले. मोदींचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर व तेलाच्या किमती दरदिवशी निश्चित करण्याचे अधिकार तेल कंपन्यांना मिळाल्यानंतर मात्र हे भाव कधी कमी झाले नाहीत. उलट ते दरदिवशी वाढतच गेले. सध्या जगात तेलाच्या किमती बॅरलमागे ७० डॉलर्सएवढ्या आहेत तरी देशातील त्याचा दर ८० रुपयांवर आला आहे. २०१७ च्या जून महिन्यात ७५.५० रु. लिटर असलेले पेट्रोल जानेवारी २०१८ मध्ये ७९.१५ पैशांवर गेले आहे. जगातील किमती वाढल्या तर देशातील किमतीवर त्यांचा परिणाम होईल हे समजणारे आहे. मात्र तिकडे त्या कमी झाल्या तरी इकडे त्या वाढीवरच राहतील हे न समजणारे व ग्राहकांची फसवणूक करून तेल कंपन्यांचे लाभ वाढवून देणारे आहे. पेट्रोल व डिझेलच्या किमती वाढल्या की वाहतुकीचे दर वाढतात व ते वाढले की बाजारात येणाºया मालाच्या दरातही वाढ होते हे अर्थशास्त्र आता साºयांना समजणारे आहे. त्यामुळे भाज्यापासून सगळ्या जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतीत यापुढे वाढच होत जाणार हे ही साºयांना कळणारे आहे. तेल उत्पादक देशांनी तेलाचे उत्पादन कमी करण्यास आता सुरुवात केली असल्याने त्याचे दर जगात यापुढे आणखी वाढणार आहेत. तेथील सध्याच्या ७० डॉलर्सचा दर १०० डॉलर्सपर्यंत जाईल असे भाकित त्या विषयाचे जाणकार आत्ताच करू लागले आहेत. तसे झाले तर देशातील तेलकंपन्या देशातील पेट्रोलचे दर लिटरमागे १०० रुपयांवर नेतील. याचा लक्षात न येणारा व सरकारकडून जनतेस विश्वासात घेऊन न सांगितला जाणारा भाग हा की जगात बॅरल १३० डॉलर्सचे असताना देशात पेट्रोल ८० रु. लिटरने विकले जाते. तिकडे ते ४० ते ५० डॉलर्सवर उतरले की येथे त्याचा दर ६० ते ६५ होतो आणि आता ते ७० डॉलर्सवर पोहचले की पुन: देशातील त्याच्या किमती ८० रुपयांवर पोहचतात. यातून होणारी बचत सरकारच्या तिजोरीत जमा होते हे मान्य केले तरी ती जमा करायला सामान्य ग्राहकाची सरकारनेही किती लूट केली याला काही सीमा असावी की नाही? दरवेळी जागतिक बाजारपेठेची आकडेवारी पुढे करून देशातील ग्राहकांच्या खिशावर जास्तीचा डल्ला मारणे यात अर्थकारण किती आणि फसवणूक किती? मोटारगाडी व मोटारसायकल या आता सामान्य माणसांच्या वापराचे वाहन बनल्या आहेत. त्यामुळे पेट्रोल वा डिझेलमधील दरवाढ ही सामान्य माणसांचा गळा आवळणारी ठरते. अशावेळी या वर्गाला, ज्यांच्याकडे मोटारी वा मोटारसायकली नाहीत त्यांच्याकडे पहा असे सांगण्यात अर्थ नसतो. कारण पेट्रोल व डिझेल याचा सर्वाधिक वापर नागरिक करीत नाही. तो सरकारकडून होत असतो. त्यामुळे दरवाढीचा फटका सरकारी यंत्रणेलाही बसतो. सरकार मात्र तो पुन: नागरिकांकडूनच करवाढीच्या रूपाने वसूल करते. त्यामुळे पेट्रोल वा डिझेलच्या किमती वाढल्या की त्याचा भार प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे नागरिकांवरच पडत असतो. सामान्य माणसांच्या हिताची व कल्याणाची अभिवचने देऊन सत्तेवर असलेल्या सरकारांनी याबाबत जास्तीचे तारतम्य राखण्याची व ग्राहकांची लूट होणार नाही हे पाहण्याची गरज आहे. शिवाय या सरकारसमोर, डॉ.मनमोहन सिंग यांच्या काळात आटोक्यात ठेवलेल्या तेलाच्या किमतीचे अर्थशास्त्र शिकवणीसाठी उभ्याही आहे.