- डॉ. रितू परचुरे
‘कुणाची चूल विझली असेल तर तुम्ही शांत कसे बसणार? अशावेळी त्यांना मदत करायलाच हवी ना? लोकांमध्ये तुमची भावनिक गुंतवणूक असेल तर तुम्ही मदत करताच. कोविडकाळात जे जे शक्य होतं ते सगळं आम्ही आमच्या कम्युनिटीसाठी केलं. त्यातून त्यांचा आमच्यावरचा विश्वास अधिक पक्का झाला. त्या बरोबरीने आमचं मुख्य काम.. एचआयव्ही तपासणी करणं... तेही केलं.’- महाराष्ट्रातल्या टारगेटेड इंटरव्हेन्शन (टीआय / TI) या राज्यस्तरीय एचआयव्ही कार्यक्रमामध्ये काम करणाऱ्या एका संस्थेच्या कार्यकर्त्याचं हे मनोगत.टीआय म्हणजे ज्यांना एचआयव्ही लागणीची जोखीम जास्त आहे अशा गटांसाठीचा कार्यक्रम. यात सेक्स वर्क करणाऱ्या स्त्रिया, समलैंगिक संबंधात असणारे पुरुष, ट्रान्सजेंडर, शिरेवाटे नशा करणाऱ्या व्यक्ती, स्थलांतरित आणि ट्रकचालक-सहायक या गटांची जनजागृती आणि एचआयव्ही तपासणी केली जाते.
भारतात एचआयव्हीची साथ नियंत्रणात आणण्यात या कार्यक्रमाचा सिंहाचा वाटा आहे. कोविड महासाथीने एक मोठंच आव्हान उभं केलं. या लोकांपुढे खाण्यापिण्याचे, जगण्याचेच प्रश्न उभे राहिले, त्यामुळे लोक विखुरले गेले. काही जण शहरातून परतून गावी गेले, त्यांच्यापर्यंत पोहोचणं दुरापास्त झालं. प्रवासावरचे निर्बंध, सोशल डिस्टन्सिंग, प्रतिबंधित क्षेत्र... अशीही अनेक आव्हाने होती. या लोकांपर्यंत पोहोचून त्यांची एचआयव्हीची तपासणी करून घेणं सोपं नव्हतं. या परिस्थितीचा टीआय कार्यक्रमांतर्गत केल्या जाणाऱ्या एचआयव्ही तपासणीवर काय परिणाम झाला, असा अभ्यास प्रयास या संस्थेने केला. दिसलं असं की या बिकट परिस्थितीतही, स्थलांतरित आणि शिरेवाटे नशा करणाऱ्या व्यक्ती सोडता इतर सर्व गटांमध्ये २०२०-२१ मध्ये ठरवलेले एचआयव्ही तपासणीचे उद्दिष्ट गाठणे शक्य झाले. यासाठी कुठली धोरणं, कार्यपद्धती त्यासाठी उपयोगी पडली; हे प्रयासने तपासलं. त्यातून पुढे आलेली माहिती अनेक महत्त्वाच्या बाबींवर प्रकाश टाकते.
टीआय कार्यक्रम ज्यांच्यासाठी आहे ते समाजातले अतिशय वंचित, दुर्बल घटक आहेत. सुरुवातीपासून या कार्यक्रमाने लोकसहभागावर भर दिला. एचआयव्ही लागणीची जोखीम जास्त असलेल्या गटांसाठी काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांतर्फे हा कार्यक्रम राबवला जातो. या गटांतल्याच काहींना सेवा पुरवण्यासाठी प्रशिक्षितही केलं गेलं, (त्यांना ‘पीअर्स’ असं म्हटलं जातं). जनजागृती आणि सक्षमीकरण हा या कार्यक्रमाचा गाभा आहे. टीआय कार्यक्रमामधल्या संस्था कोविडच्या काळात, लोकांच्या मागे ठामपणे उभ्या राहिल्या. आपल्या कार्यक्षेत्राच्या पलीकडे जाऊन त्यांनी अनेक प्रकारची मदत केली. लॉकडाऊनच्या काळात या संस्थांनी रेशन वाटप, सरकारी योजनांना जोडून देण्यात मदत करणं, कामगारांना त्यांच्या गावाकडे परतण्यासाठी वाहनाची सोय असे अनेक उपक्रम केले. जमेल तेवढी आणि जमेल तशी मदत केली. कोविडबद्दल जनजागृती, तपासणी, विलगीकरण, उपचार, मानसिक आधार देणे, कोविडविरोधी लसीचे कॅम्प अशा अनेक जबाबदाऱ्या या संस्थांनी उचलल्या. शाळा बंद असल्याने काही कार्यकर्त्यांनी बालकेंद्र, मुलांचा अभ्यास घेणं असेही उपक्रम सुरू केले.
कोविडची लागण होईल अशी भीती सर्वत्र असताना लोकांना एचआयव्ही तपासणीसाठी तपासणी केंद्रापर्यंत नेणं अवघड होतं. अशा वेळी जिथे लोक आहेत तिथे पोहोचून त्यांची तपासणी करण्यावर जास्त भर देण्यात आला. लोकांबरोबर असलेलं विश्वासाचं नातं, कार्यकर्त्यांनी घेतलेले अमाप कष्ट यामुळे कोविड निर्बंध असतानाही हे शक्य झालं. या संस्थांनी कोविडविषयक आणि इतर आर्थिक-सामाजिक मदत याच्याशी एचआयव्ही तपासणीच्या सेवा कशा जोडता येतील असाही विचार केला. या सगळ्यांमध्ये पीअर्सची भूमिका मोलाची होती. ते लोकांचाच एक भाग असल्यामुळे त्यांच्यामार्फत लोकांपर्यंत पोहोचण्याचं नियोजन सुकर झालं. अपुरं आर्थिक पाठबळ, तोकडी संसाधनं आणि तुरळक मनुष्यबळ असूनही संस्थांनी हे सगळं कसं साधलं असेल? - समाजातल्या प्रदीर्घ कामातून निर्माण झालेलं भावनिक नातं हे यामागचं एक महत्त्वाचं कारण. ‘आमच्या लोकांना आजारपण नको यायला म्हणून इतकी वर्षे कष्ट घेतली, कोविडसारख्या अवघड काळात त्यांना वाऱ्यावर कसं सोडणार?..’ हे एका कार्यकर्त्याचं वाक्य याबाबतीत बरंच काही सांगून जातं.
एचआयव्हीच्या सेवा इतर अनेक गरजांपैकी एक, अशा सर्वसमावेशक पद्धतीने पुरवल्या गेल्या, ज्यामुळे लोकांनीही चांगला प्रतिसाद दिला. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे टीआय कार्यक्रम लोकसहभाग, लोकांचं सक्षमीकरण आणि विकेंद्रीकरण या पायावर उभा आहे. ज्यातून ज्या-त्या ठिकाणच्या लोकांच्या गरजेनुसार परिस्थितीला यथायोग्य अशी मदत उभी करणं शक्य झालं. या अनुभवातून काय धडा मिळतो? आगामी काळात आरोग्य व्यवस्थेवर अनेक प्रकारचे ताण येणार आहेत. नव्या-जुन्या साथी, मधुमेह-रक्तदाब यासारख्या दीर्घकालीन आजारात वाढ, हवामान बदलाचा आरोग्यावर विपरीत परिणाम होतो आहे. या सर्व आरोग्य संकटाना सामोरं जाण्यासाठी आरोग्य व्यवस्था मजबूत करताना, लोकसहभाग, लोकांचं सक्षमीकरण यांचं अनन्यसाधारण महत्त्व विसरून चालणार नाही.