तिसरे वर्ष मोक्याचे !

मोदी सरकारला आज दोन वर्षे पूर्ण होत आहेत. भारतीय राजकारणात गेल्या तीन दशकांत कोणत्याच पक्षाला बहुमताच्या बळावर सरकार स्थापन करता आले नव्हते. ही राजकीय चाकोरी मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपाने मोडली. हे घडून आले, त्याला आधीच्या दशकभराचा संयुक्त पुरोगामी आघाडीचा कारभार कारणीभूत होता. या आघाडीने ज्या घोडचुका केल्या, त्याचा फायदा भाजपाने उठवला आणि ‘सर्वसामान्य जनतेला ‘अच्छे दिन’ दाखवून देऊ’, अशी ग्वाही दिली. भारतीय जनमानस हे अत्यंत अल्पसंतुष्ट तसेच पराकोटीचे संयमशीलही आहे. पण काँगे्रसप्रणीत संयुक्त पुरोगामी आघाडीने जनमनाच्या संयमशीलतेचाही अंत पाहिला. त्यामुळे मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपा जो पर्याय पुढे करीत होता, त्याचाही अनुभव घेऊन पाहायला काय हरकत आहे, असा विचार मतदारांनी केला. रोजगार, भाववाढीवर नियंत्रण आणि अनागोंदी व अराजकाला काही प्रमाणात लगाम एवढीच भारतीय मतदारांची मर्यादित अपेक्षा होती. ती मोदी पुरी करू शकतील, असे मतदारांना वाटले आणि त्यांनी भाजपाच्या पारड्यात मते टाकली. गेल्या दोन वर्षांत मतदारांची ही अपेक्षा किती पूर्ण झाली, या प्रश्नाचे टक्केवारीच्या हिशेबात उत्तर देणे शक्य नाही. पण २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर ज्या ज्या राज्यांत विधानसभांसाठी मतदान झाले, तेथे केवळ अलीकडच्या आसामातील विजयाचा अपवाद वगळला, तर भाजपाच्या पदरात मतदारांनी परत मते टाकललेली नाहीत. याचा अर्थ दोन वर्षांतच मतदार मोदी व भाजपाला विटले, असा होत नाही आणि तसा तो घेतलाही जाता कामा नये. मात्र २०१४ चा लोकसभा निकाल आणि नंतर दिल्ली, बिहार आणि गेल्या पंधरवड्यात पार पडलेल्या पाच विधानसभांच्या निवडणुका या साऱ्या टप्प्यांवर भाजपाच्या हाती फारसे काही लागले नाही, हे कटू असले, तरी राजकीय वास्तव आहे. अपवाद केवळ आसामचा. मोदी सरकारला दोन वर्षे पुरी होत असतानाच हा आसामचा विजय झाल्याने ही ‘दुधात साखर’ पडल्याची भाजपाची भावना होणे अगदी साहजिकच आहे. अर्थात व्यापक स्तरावर बघितल्यास पाच राज्यांत मिळून ८२२ विधानसभा जागा होत्या. त्यातील १०० ही भाजपाला जिंकता आलेल्या नाहीत. अर्थात मोदी सरकारला दोन वर्षे पुरी होत असताना दुधात मिठाचा खडा टाकण्यासाठी ही आकडेवारी उदघृत केलेली नाही. उलट गेल्या सहा दशकांत भारतीय राजकीय-सामाजिक विचारविश्वात जी वैचारिकता प्रमाण मानली गेली होती, तिच्याशी विसंगत असलेल्या विचारप्रणालीच्या भाजपाला मतदारांनी का निवडून दिले आणि ज्या कारणांसाठी निवडून दिले, त्यात आपण कमी पडलो काय, याकडे मोदी सरकारने आपल्या कारकिर्दीच्या तिसऱ्या वर्षांत लक्ष देण्याची गरज अधोरेखित करण्यासाठी या आकडेवारीचा संदर्र्भ दिलेला आहे. मोदी सरकार आज जे आर्थिक धोरण राबवत आहे, तेच काँग्रेस गेली २३ वर्षे अंमलात आणत होती. भारतात १९९१ पासून आर्थिक सुधारणा सुरू झाल्यानंतरच्या काळात गरिबांच्या टक्केवारीत घटच होत गेली आहे. तरीही आर्थिक विषमता आणि काही प्रमाणात विपन्नावस्था अस्तित्वात आहेच. याचे मुख्य कारण जी काही आर्थिक प्रगती होत आहे, ती समाजाच्या सर्व थरांत पसरत गेलेली नाही. समाजातील काही मोजक्या थरांपर्यंतच ही प्रगती सीमित राहिली आहे. मुक्त बाजारपेठेवर आधारलेल्या आर्थिक विकासाच्या ओघात अशी विषमता निर्माण कशी होते आणि ती दूर करण्यासाठी ठोस पावले टाकली नाहीत, तर सामाजिक असंतोष कसा उफाळून येऊ शकतो, हे थॉमस पिकेटी या प्रख्यात फ्रेंच अर्थतज्ज्ञाने अलीकडेच प्रसिद्ध झालेल्या त्याच्या पुस्तकात सप्रमाण आकडेवारीच्या आधारे दाखवून दिले आहे. ही विषमता वाढण्याचे कारण हे ‘अकार्यक्षम, अपारदर्शी व हितसंबंधियांच्या वेठीला बांधलेली’ कारभार यंत्रणा हे आहे. म्हणून मोदी यांनी जेव्हा ‘किमान सरकार, कमाल कारभार’ ही घोषणा दिली, तेव्हा आता सरकार या दिशेने वाटचाल करू लागणार अशी आशा वाटू लागली होती. पण महाराष्ट्रासह देशातील २५ टक्के भाग दुष्काळात होरपळून निघत असताना असा ‘कमाल कारभार’ जनतेला अजिबात दिसून आलेला नाही. रोजगारांच्या आघाडीवरही फारसे काही घडताना दिसत नाही आणि ‘हिंदुत्वा’च्या मुद्यांवरून देशभर अस्वस्थता व असंतोष आहे. गोदरेज उद्योग समूहाच्या प्रमुखांनी यावरच नेमके बोट ठेवले आहे. त्याच्याच जोडीला आर्थिक सुधारणा वेगाने होण्याच्या आड राजकीय मुद्दे येत आहेत, अशी मल्लिनाथी रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनीही केली आहे. हिंदुत्वाच्या मुद्यांवरून देशभरात असणाऱ्या अस्वस्थतेला विराम कसा द्यायचा आणि आर्थिक विकासाच्या आड येणारे राजकीय मुद्दे किमान सहमतीच्या आधारे कसे दूर करायचे, हेच मोदी सरकार तिसऱ्या वर्षांत प्रवेश करीत असताना त्याच्या पुढचे खरे आव्हान आहे.