तिस-या आघाडीचे कोरडे ढग

देशाच्या राजकारणात पुन्हा एकदा तिसऱ्या आघाडीची चर्चा सुरू झाली आहे. काँग्रेस आणि भाजपा सोडून इतर राजकीय पक्षांची आघाडी म्हणजे तिसरी आघाडी

अनिल जैन (ज्येष्ठ पत्रकार) - देशाच्या राजकारणात पुन्हा एकदा तिसऱ्या आघाडीची चर्चा सुरू झाली आहे. काँग्रेस आणि भाजपा सोडून इतर राजकीय पक्षांची आघाडी म्हणजे तिसरी आघाडी. गेल्या २५ वर्षांत हा ‘तिसरा मोर्चा’ इतक्या वेळा उभा झाला आणि तुटला, की आता या मोर्चाची बातमी देशाची जनता गंभीरपणे घेत नाही. सध्या भाजपाचे दिवस आहेत. काँग्रेस अर्धमेल्यासारखी आहे. केंद्रात सत्तेवर आल्यानंतर, भारतीय जनता पक्षाने एका पाठोपाठ एक राज्य जिंकण्याचा सपाटा लावला आहे. अशा स्थितीत बिगरभाजपा आणि बिगरकाँग्रेसी राजकीय पक्ष एक आघाडी बनवू पाहात आहेत. लोकशाहीत विरोधी पक्ष भक्कम असावा, अशी अपेक्षा आहे; पण जुने अनुभव वाईट आहेत. त्यामुळे प्रश्न हा आहे, की ही आघाडी किती भक्कम आणि टिकाऊ असेल ? समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष मुलायमसिंह यादव यांच्या पुुढाकाराने समाजवादी व जनता परिवारातल्या नेत्यांची नुकतीच दिल्लीत एक बैठक झाली. या बैठकीत महामोर्चा बनवण्याचा निर्णय झाला. एक नवा पक्ष बनवण्याची शक्यताही तपासून पाहण्याचे ठरले. उत्तर प्रदेशातला समाजवादी पक्ष, बिहारमधला जनता दल युनायटेड आणि राष्ट्रीय जनता दल, कर्नाटकातला जनता दल सेक्युलर आणि हरियाणातला इंडियन नॅशनल लोकदल हे सारे एकेकाळी जनता पक्षातून बाहेर पडलेले राजकीय पक्ष आहेत. हे सर्व एकत्र येऊ पाहात आहेत. संसदेत हे पक्ष यापुढे एक गट म्हणून काम करतील असे ठरले. लोकसभेत या पक्षांच्या खासदारांची संख्या फक्त १५ आहे. त्यामुळे जनता आघाडीचा फारसा प्रभाव जाणवणार नाही; पण राज्यसभेत फरक पडू शकतो. राज्यसभेत या पक्षांचे एकूण २५ खासदार आहेत. राज्यसभेत भाजपाचे बहुमत नाही. त्यामुळे हे २५ खासदार प्रभावी ठरू शकतात. समाजवादी पक्ष आणि जनता दल युनायटेड या पक्षांचे आपापल्या राज्यात सरकार आहे; पण लोकसभा निवडणुकीत या पक्षांना मोजक्या जागा मिळाल्या. माजी पंतप्रधान देवेगौडा हे कर्नाटकातले तळागाळाचे नेते मानले जातात; पण आजच्या स्थितीत ते नगण्य झाले आहेत. बिहारमध्ये याच कारणाने नितीशकुमार आणि लालुप्रसाद यादव यासारख्या कट्टर विरोधी नेत्यांना एकत्र यावे लागले आहे. हे दोघे नेते एकत्र आल्याने जनता दल युनायटेडचे सरकार टिकून राहिले, पोटनिवडणुकांमध्येही भाजपाला रोखता आले. या राजकीय पक्षांची आपापल्या राज्यात ठाकूरकी आहे. एखाददुसऱ्या राजकीय नेत्याभोवती घुटमळणारे हे राजकीय पक्ष आहेत. त्यांना राष्ट्रीय महत्त्वाकांक्षाही आहे; पण त्यापेक्षा स्वत:चा दबदबा त्यांना महत्त्वाचा वाटतो. सध्या राज्यातली ठाकूरकीच धोक्यात आल्याने ते एकत्र येऊ शकतात. गेल्या १५ वर्षांचे म्हणजे, तीन निवडणुकांतले देशाचे राजकारण काँग्रेस आणि भाजपा यांच्या अवतीभवती बनलेल्या आघाड्यांवर आधारलेले राहिले आहे. जेव्हा जेव्हा निवडणुका आल्या, तेव्हा तेव्हा तिसऱ्या मोर्चाची गुढी उभारण्यात आली. गेल्या तीन निवडणुकांत दोन मोठ्या राजकीय पक्षांनी बहुसंख्य जागा जिंकल्या. त्यामुळे लहानसहान पक्षांना कुठली तरी आघाडी जवळ करणे भाग पडले. आजच्या परिस्थितीत भारतीय जनता पक्षाला आघाडी बनवण्याची आवश्यकता नाही. लहान-लहान पक्षांवर अवलंबून राहण्याची परंपरा भाजपा संपवू पाहतो आहे. महाराष्ट्र आणि हरियाणा या राज्यांमध्ये नुकतेच हे पाहायला मिळाले. दुसऱ्या बाजूला काँग्रेस गलितगात्र असल्याचे आपण पाहात आहोत. लोकसभा निवडणुकीत झालेल्या दारूण पराभवातून काँग्रेस अजूनही उठू शकलेली नाही. नजीकच्या काळात काँग्रेस नव्या जोमाने उभी राहील, अशी चिन्हे नाहीत. अशा स्थितीत सध्या विरोधी बाकावरची जागा जनता परिवाराचा महामोर्चा किंवा भविष्यात जन्माला येणारा नवा पक्ष घेऊ शकतो. आगामी काळात ओरिसाचा बिजू जनता दल आणि चौधरी अजित सिंह यांचा राष्ट्रीय लोकदल हेदेखील या मोर्चात सहभागी होऊ शकतील. एकेकाळी तेही जनता परिवाराचे घटक होते. अकाली दलही येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. केंद्रात आणि पंजाबमध्ये अकाली दल भाजपासोबत आहे; पण हरियाणात नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत तो चौतालांच्या इंडियन नॅशनल लोकदलासोबत गेला होता. तामिळनाडूतील करुणानिधी यांचा द्रमुकही येऊ शकतो. आधी तो या मोर्चात होताही. जनता दल युनायटेडचे अध्यक्ष शरद यादव या सर्व पक्षाच्या नेत्यांच्या संपर्कात आहेत. प्रश्नचिन्हे अनेक आहेत, तरीही तिसऱ्या मोर्चाची शक्यता आहे. या मार्गात काही अडचणीही आहेत. मोर्चाकडे एकही नेता असा नाही, की ज्याचा इतर राज्यांमध्ये प्रभाव आहे. आधी ही भूमिका जनता दल निभवायचा; पण त्याचेही तुकडे झाल्याने मोर्चाचे नेतृत्व करू शकेल, सारे घटक पक्ष ते मान्य करतील असे नेतृत्वच नाही. एकेकाळी ही भूमिका विश्वनाथ प्रतापसिंह यांनी निभावली; पण तेही फार धावू शकले नाहीत. सध्याच्या नेत्यांमध्ये त्यांची जागा घेईल असा कुणीही नाही. तिसऱ्या मोर्चातील सर्वांत मोठा अडथळा म्हणजे डाव्या पक्षांचा असहकार. एकेकाळी आघाडी म्हटले, की डावे पक्ष उत्साहाने पुढे यायचे. भाजपाच्या हिंदुत्वादी राजकारणाला शह म्हणून डाव्या पक्षांनी धर्मनिरपेक्ष आघाडी उभी करण्याची धडपड केली होती; पण आता ते सुस्तावले आहेत. पूर्वीसारखी त्यांची शक्ती राहिलेली नाही हेही एक कारण आहे. प्रादेशिक नेत्यांची व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा त्यांना एकत्र आणण्यात महत्त्वाची ठरते; पण त्याच कारणाने त्यांची आघाडी कधी टिकाऊ बनू शकली नाही हेही वास्तव आहे. मग, प्रश्न निर्माण होतो, की तिसरा मोर्चा कसा उभा होणार? खुद्द मुलायमसिंह यांचाच भरवसा नाही. मागे त्यांनी काही प्रादेशिक पक्षांची आघाडी उभारली होती; पण अमेरिकेशी अणुकरार करण्याच्या प्रश्नावर डाव्यांनी पाठिंबा काढून घेतल्यानंतर, काँग्रेस आघाडीचे सरकार वाचवण्यासाठी मुलायम धावले होते. नंतर राष्ट्रपती निवडणूक, रिटेल क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणूक आदी प्रश्नांवर मुलायम यांनी मारलेल्या उड्या पाहिल्या, तर त्यांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उभे होते.