त्यांनी स्वत:च जायला हवे

राज्यसभेतील ७१ सदस्यांनी देशाचे सरन्यायाधीश दीपक मिश्र यांना हटविण्याची मागणी करणारा महाभियोगाचा जो प्रस्ताव सभागृहासमोर आणला तो त्या सभागृहाचे अध्यक्ष व उपराष्टÑपती व्यंकय्या नायडू यांनी फेटाळला असला तरी त्यामुळे दीपक मिश्र यांची जी बेअब्रू व्हायची ती थांबली नाही. त्यांच्यासारख्या उच्च व नैतिक अधिष्ठानाची गरज असलेल्या पीठावर बसणाऱ्या इसमावर संसदेच्या ७१ सभासदांचा आरोप होणे हेच मिश्र यांचे नैतिक अधिष्ठान घालविणारे व कोणताही सामान्य माणूस आणि देशाचा सरन्यायाधीश यांच्या दर्जात कोणताही फरक नसल्याचे सांगणारे आहे. याआधी सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार वरिष्ठ न्यायमूर्तींनी दीपक मिश्र हे मनमानी कारभार करणारे गृहस्थ असल्याचे व आपल्या लहरीनुसार हवे ते खटले त्यांना सोयीच्या वाटणाºया न्यायाधीशांकडे सोपविणारे असल्याचे सांगून ते वरिष्ठ न्यायमूर्तींचा अपमान करतात असे म्हटले होते. खरे तर दीपक मिश्र यांनी त्याचवेळी राजीनामा देऊन त्यांचे पद सोडायचे. पण काढल्याशिवाय वा हाकलल्याशिवाय जायचे नाही ही आपल्या राजकारणाची परिपाठी आता न्यायालयानेही स्वीकारली असल्याने तसे काही झाले नाही. परिणामी वाद चालू राहिले आणि न्यायासनाची प्रतिष्ठाही खचत राहिली. मिश्र यांची मुजोरी आणि मोदींचे त्यांना असलेले पाठबळ, त्यांचे पक्षपाती एकारलेपण वाढवितही राहिले. त्यांच्याविरुद्ध महाभियोग आणण्याच्या चर्चेलाही आता अनेक महिने लोटले आणि एकदाची सह्यांची परिपूर्ती होेऊन तो आणला गेला. यात व्यंकय्या नायडूंनी त्यांना अखेरच्या क्षणी वाचविले. वास्तव हे की न्यायमूर्तींच्या पक्षपातीपणाविषयी साधा संशयही कोणी व्यक्त केला तर त्यांना अस्वस्थ व्हायचे आणि आपल्या पदावर असण्याचा फेरविचारच त्यांनी करायचा. पण तशी नीतिमत्ता फक्त पाश्चात्त्य लोकशाहीत आहे. आपले सारेच व्यवहार सगळे काही खपवून घेण्याएवढे गावंढळ असल्याने ज्यांच्या डोक्यावर संशयाचे डोंगर आहेत तेही पदावर राहतात आणि मुजोरीही करतात. हे इतरांबाबत ठीक. राजकारण्यांना दर पाच वर्षांनी निवडणुकांना सामोरे जावे लागते. पण न्यायमूर्ती? ते एकदा पदाला चिकटले की निवृत्तीपर्यंत त्याला चिकटूनच राहतात. त्यांना काढायचे तर त्यांच्याविरुद्ध महाभियोग आणावा लागतो. तो संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत एकूण सभासदांच्या बहुमताने आणि उपस्थित राहून मतदान करणाºयांच्या दोन तृतीयांश बहुमताने (यातील जो आकडा मोठा असेल त्याप्रमाणे) मंजूर व्हावा लागतो. त्यानंतर राष्टÑपती त्यांना काढून टाकण्याचा आदेश काढतात. एवढे मोठे संरक्षण पंतप्रधानांच्या पदालाही नाही. त्यामुळे यांचे मनमानीपण आणि मुजोरी असे सारेच चालते आणि खपते. त्याचमुळे आपल्या न्यायमूर्तीपदावर येऊ नयेत अशी माणसे आली. देशाच्या सरन्यायाधीश पदावर आलेले निम्मे न्यायमूर्ती भ्रष्ट होते असे प्रतिज्ञापत्र अ‍ॅड. प्रशांत भूषण यांनी सर्वोच्च न्यायालयातच दाखल केले आहे. वर्षे लोटली पण त्याच्या चौकशीला ते न्यायालय तयार होत नाही. निवृत्तीच्या दुसºया दिवशी १०० कोटींची कोठी नव्या दिल्लीत खरेदी करणारे न्यायमूर्ती देशाला ठाऊक आहेत आणि मुंबईतील दारूच्या गुत्त्यांवर मुलींना अश्लील नाच करण्याची परवानगी देणारे न्यायमूर्ती कितीशे कोटींनी गब्बर झाले याची चर्चाही देशात आहे. खासगी शिक्षण संस्थांना हवी तेवढी फी आकारण्याचा व नव्या पिढ्यांची लूट करण्याचा परवाना देणारे न्यायमूर्ती प्रामाणिक कसे असतील? आणि सामूहिक हत्याकांडातले आरोपी एका विशिष्ट धर्माचे असतील तर त्यांना निर्दोष सोडणारे व दुसºया कोणत्या धर्माचे असतील तर त्यांना कठोरातली कठोर शिक्षा देणारे न्यायमूर्ती पक्षपातीच असतील की नाही? अशावेळी त्यांना घटनेशी एकनिष्ठ राहण्याची, नि:पक्षपातीपणे न्याय देण्याची व नागरिकांना समान कायदा लागू करण्याची त्यांनी घेतलेली शपथ कुठे हरवते? की ती शपथही त्यांनी गीतेवर हात ठेवून खोटे बोलणाºया आरोपींसारखीच कुठल्याही गंभीरपणावाचून घेतली असते? दीपक मिश्र आज इंग्लंड वा अमेरिकेला असते तर रस्त्यावर उभे असलेले दिसले असते. पण हा भारत आहे आणि भारतात सारेच चालत असते!