गुंतवणूक आली, आता खरी परीक्षा

गुंतवणूकदार व विदेशी उद्योजक यांना महाराष्ट्राविषयी वाटत असलेल्या विश्वासाची पावती देणारा तो भक्कम व अभिमानास्पद आकडा आहे

‘मॅग्नेटिक महाराष्टÑ’ परिषदेत किमान दहा लक्ष कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे करार होतील अशी अपेक्षा असताना प्रत्यक्षात ते बारा लक्ष कोटींच्या पुढे गेले आहे. गुंतवणूकदार व विदेशी उद्योजक यांना महाराष्ट्राविषयी वाटत असलेल्या विश्वासाची पावती देणारा तो भक्कम व अभिमानास्पद आकडा आहे. ही गुंतवणूक राज्यभरातील सर्व क्षेत्रात केली जाणार असल्याने तिचा लाभ केवळ मुंबई, पुणे, नाशिक या विकसित क्षेत्रांएवढाच विकसनशील व अविकसित भागांमध्येही मिळेल अशी अपेक्षा आहे. राज्य सरकारच्या दाव्यानुसार ही गुंतवणूक पूर्ण होताच महाराष्ट्रात ३८.८३ लक्ष नवे रोजगार निर्माण होऊन राज्यातील बेकारी रोखली जाईल. काही लक्ष तरुणांना तांत्रिक प्रशिक्षणाची संधीही त्यातून उपलब्ध होईल. रिलायन्स, हायपरलूप, फास्ट एअरक्राफ्ट, जे.एस.डब्ल्यू. स्टील, महिंद्रा, महिंद्रा डिेफेन्स व ह्युत्संग या बड्या देशी व विदेशी कंपन्या या करारासाठी पुढे आल्या असून त्यांना तसे आणण्यात पुढाकार घेणाºया देवेंद्र फडणवीस या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांचे व विदर्भाच्या सुपुत्राचे अभिनंदन करावे तेवढे थोडेच आहे. देशात बँकांचे घोटाळे उघड होत असताना, देशाच्या तिजोरीवर मोठे डल्ले मारून येथील काही उद्योगपती विदेशात पळून जात असताना व नोटाबंदी आणि जीएसटी यामुळे सारे व्यापार क्षेत्र जेरीस आले असताना एवढ्या मोठ्या गुंतवणुकीचा मिळणारा दिलासा केवळ आल्हाददायीच नाही तर आश्वासकही आहे. या सगळ्या अभिक्रमाचे मनापासून स्वागत करीत असतानाच काही गोष्टींचा ऊहापोह येथे करणे आवश्यक आहे. आज हे करार कागदोपत्री झाले आहेत. या करारातून येणाºया उद्योगांचे सर्वेक्षण संबंधितांकडून अजून व्हायचे राहिले आहेत. ते यथाकाळ पूर्ण होईल आणि त्यातून या करारातील योजना जमिनीवरही उतरतील. त्यासाठी येथील प्रशासकीय यंत्रणा व सरकारी कामकाजातील सुस्तपणा यांना तात्काळ रजा द्यावी लागेल. शिवाय त्यात केवळ कार्यक्षमताच नव्हे तर दूरदृष्टी असणाºया प्रशासकांचा मोठा वर्गही आणावा लागेल. विदेशी गुंतवणूकदारांची देशातील गुंतवणुकीची सर्वात मोठी अडचण आपल्या शासकीय यंत्रणेत शिरलेल्या भ्रष्टाचाराची आहे. प्रत्येक पावलागणिक पैसा मोजण्याखेरीज येथील कागदपत्रे, मग ती कितीही महत्त्वाची असली तरी पुढे सरकत नाहीत हा आजवरचा दुर्दैवी अनुभव आहे. शिवाय उद्योगांत, त्यांच्या नफ्यात वाटा मागण्यापासून व त्यांना पुरविण्यात येणाºया रेल्वे, रस्ते, पाणी, वीज यासारख्या सुखसोयींसाठीही गुंतवणूकदारांची अडवणूक करणारा व त्यांना लाच मागणारा एक मोठा वर्ग प्रशासनाएवढाच राजकीय नेतृत्वातही आहे. त्यामुळे देवेंद्र फडणवीस यांच्या कर्तृत्वाच्या खºया परीक्षेचा काळ यापुढे सुरू होणार आहे. गुंतवणूक येणे जेवढे महत्त्वाचे त्याहून ती समाजापर्यंत पोहोचणे अधिक महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र नुसता मॅग्नेटिक असून चालणार नाही तर तो समृद्ध व संपन्नही झाला पाहिजे. त्याचवेळी या गुंतवणुकीचे राज्यस्तरावरील वाटपही न्याय्य स्वरूपात झाले पाहिजे. सगळी गुंतवणूक बड्या शहरात किंवा विकसित क्षेत्रातच होत राहिली तर ती राज्यात एक मोठी प्रादेशिक विषमता निर्माण करील. विदर्भ, मराठवाडा, कोकण व त्याचबरोबर राज्यातील आदिवासी क्षेत्रांना या गुंतवणुकीत सन्मानपूर्वक सहभागी करून घेणेच नव्हे तर त्यांना यात झुकते माप दिले जाणेही आवश्यक आहे. कृषी क्षेत्रातील ५० लक्ष तरुणांना कौशल्य विकासाच्या प्रशिक्षणाचा लाभ देण्याचा याचवेळी जाहीर झालेला उद्देशही महत्त्वाचा व लक्षणीय आहे. शेतीवरील लोकसंख्येचा भार कमी करणे, ग्रामीण भागातील तरुणांना तांत्रिक वा अन्य क्षेत्रात नोकºया मिळवून देणे हा या उपक्रमाचा उद्देश आहे. त्यातून राज्याचे औद्योगिक उत्पादन वाढेल व कृषी विकासालाही हातभार लागेल. विकासाचे स्वप्न केवळ पैसा येऊन पूर्ण होत नाही. त्या पैशाचा वापर पद्धतशीरपणे होणे, त्यात भ्रष्टाचाराला थारा नसणे आणि योग्य त्या उद्दिष्टांवरच तो खर्च केला जाणे ही विकासाची खरी हमी आहे. ती देण्याचेच नव्हे तर पूर्ण करण्याचे श्रेय देवेंद्र फडणवीसांच्या नेतृत्वाला मिळाले तर तो साºयांच्याच अभिमानाचा व आनंदाचा विषय होणार आहे.