मुंबईच्या हाजीअली दर्ग्याच्या मजारीपर्यंत स्त्रियांना प्रवेश देण्याचा निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला, तेव्हा स्त्रियांना मिळालेला समतेचा आणखी एक अधिकार म्हणून सरकार व समाजानेही त्याचे स्वागत केले. (तो अधिकार मिळणे स्त्रियांचा दर्जा व घटनेचा हक्क म्हणून आवश्यकही होते) पुढे तीन वेळा ‘तलाक’ म्हणून पत्नीला घटस्फोट देण्याचा मुस्लीम पुरुषांचा धर्मदत्त अधिकार संसदेने रद्द केला व तसा तलाक देणारा अपराधी असेल, असे जाहीर केले. त्याही गोष्टीचे स्वागत सरकार व त्यांचा पक्ष यांनी भरभरून केले.
देशात एकच व समान नागरी कायदा असावा, ही भूमिका घटनेच्या निर्देशकतत्त्वात (प्रकरण चौथे) नमूद केले आहे. मात्र, तिचा अंमल अजून झाला नाही, पण तो लवकर व्हावा, हा हिंदुत्ववाद्यांएवढाच देशातील पुरोगामी चळवळींचाही आग्रह आहे. ज्या-ज्या गोष्टी मुसलमान समाजात वा अल्पसंख्याक वर्गात सुधारणा घडवून आणणाऱ्या आहेत, त्या अलीकडच्या काळात हिरिरीने केल्या गेल्या. मात्र, त्या वेळी दिसलेला सरकार, भाजपा व त्यांचा परिवार यांचा उत्साह हिंदू वा बहुसंख्य समाजात तशाच दुरुस्त्या करण्याबाबत त्यांनी दाखविला नाही. उलट तो करणाºयांना अडथळे आणून अडविण्याचाच प्रयत्न त्यांनी केला. शनिशिंगणापूरच्या देवस्थानात स्त्रियांना पूजेचा हक्क मिळावा, म्हणून पुरोगामी स्त्रियांना चळवळ उभी करावी लागली. ओडिशातील भगवान जगन्नाथ मंदिरात अजूनही सर्वधर्मीयांना प्रवेश नाही. त्या मंदिराच्या व्यवस्थापकांनी प्रत्यक्ष इंदिरा गांधींनाच त्यासाठी विरोध केला होता. त्या वेळी त्या मात्र शांत राहिल्या व रस्त्यावरूनच ईश्वराचे दर्शन घेऊन तेथून दूर गेल्या. अल्पसंख्य समाजातील सामाजिक सुधारणांविषयीचा जेवढा आग्रह येथे धरला जातो, तेवढा तो बहुसंख्य समाजातील दुरुस्त्यांबाबत मात्र धरला जात नाही, तेव्हा हे आग्रह सुधारणांसाठी असतात की अल्पसंख्य वर्गांना डिवचण्यासाठी असतात, असा प्रश्न पडतो. केरळातील शबरीमाला मंदिराबाबतच्या सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय अंमलात आणण्यात केंद्र सरकार जो निरुत्साह दाखविते आहे, तो पाहता आपले सुधारणाविषयक धोरणही धार्मिकदृष्ट्या पक्षपाती व अल्पसंख्याकांवरील रोषातून निश्चित केले जाते काय, असा हा प्रश्न आहे. शबरीमाला मंदिरात सर्व वयाच्या स्त्रियांना प्रवेश मिळाला पाहिजे, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने समतेच्या अधिकारानुसार दिला आहे. तर ज्या वयात स्त्रिया रजस्वला होऊ शकतात, त्या वयातील स्त्रियांना त्यात प्रवेश देणार नाही, अशी तेथील कडव्या हिंदुत्ववाद्यांची भूमिका आहे. ही भूमिका स्त्रीविरोधी आहे, हिंदू स्त्रियांचा अपमान करणारी आहे आणि समतेच्या अधिकाराविरुद्ध जाणारी आहे, हे ठाऊक असूनही त्यांनी ती रेटली आहे. त्यासाठी शेकडो लोकांनी एक प्रतिगामी आंदोलन करून तुरुंगवास पत्कारला आहे. केरळचे डावे सरकार सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या बाजूने आहे व तो अधिकार स्त्रियांना असला पाहिजे, असेच त्यांना वाटत आहे, पण त्याच्या मागे तेथील संघ परिवार नाही, केंद्र सरकार नाही आणि त्या सरकारातील ‘सिनेमेवाल्या’ स्त्रियाही नाहीत.
या देशात स्त्री हीच स्त्रीची खरी विरोधक आहे, असे कधी-कधी म्हटले जाते ते याचसाठी. राजस्थानात बालविवाह बंदी घालणारे कायदे कधी अंमलात येत नाहीत. अल्पवयीन मुलांना शारीरिक मेहनतीची कामे न देणारे कायदे अंमलात येत नाहीत. त्यातही जे कायदे आपल्या समाजाच्या सोयीचे व आपले जुनाटपण टिकविणारे असतात, ते कायम राहावे, असाच आपल्या लोकांचा आग्रह असतो. झालेच तर तसे कायदे होऊनही ते अंमलात येणार नाहीत, अशीच त्यांची भूमिका असते. मात्र, तेच अल्पसंख्य वर्गांबाबत झाले वा केले गेले की, त्यांचे स्वागत होते आणि त्यांच्या अंमलबजावणीचा आग्रहही मोठा असतो. आपला समाज व देश मनाने अजून एकात्म झाला नाही वा तो तसा व्हावा, असे येथील अनेकांना वाटत नाही, याचाच हा पुरावा आहे. कायदे व्हावे, ते ‘त्यांच्या’साठी सुधारणा करायच्या, तर त्या ‘त्यांच्यात’ आम्ही मात्र आहोत तसेच राहू. आम्ही आमच्या माणसांना सुधारणा वा समता सांगणार नाही. न्यायाचाही समान आग्रह धरणार नाही, अशी भूमिका समाज व देश यांच्यातील दुही कायम ठेवणारी असते व आहे. दुर्दैव याचे की, काही लोकांना ही दुहीच त्यांच्या राजकीय फायद्यासाठी टिकविणे आवश्यक वाटते. हे कधी बदलणार व त्याला किती काळ द्यावा लागणार?