तर दुष्ट राज्य सुरू होईल

सर्वसामान्य माणूस त्याचे आयुष्य स्वत:च हक्काचे घर आणि मुलांची लग्न, कुटुंब या स्वप्नांभोवती गुंफत असतो. काबाडकष्ट करून मिळणाऱ्या पगारावर घर उभे करता येत नाही हे लक्षात आले तर प्रसंगी बायकोचे दागिने गहाण ठेवूनही पैसे उभे करणारी या राज्यात लाखो कुटुंब आहेत. मात्र अशांची बिल्डरांकडून फसवणूक होऊ लागल्याच्या तक्रारी वाढू लागल्या. खिडकीतून बाहेर पहाल तर समुद्र दिसेल, झाडी दिसेल अशा जाहिराती राजरोस येऊ लागल्या, प्रत्यक्षात खिडकीतून नाले दिसू लागले. लोकांना दाखवायचे एक आणि द्यायचे एक, ही वृत्ती वाढली. कारपेट एरियानुसारच घरांचे दर ठरले पाहिजेत हा कायदा असूनही प्रत्यक्षात सुपर बिल्टअपनुसार दर आकारले जाऊ लागले. आजही यात बदल झालेला नाही. बांधकाम व्यवसायात मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक आवक होते हे लक्षात आल्याने माफियागिरी वाढली. बिल्डर होण्यासाठी कोणत्याही शैक्षणिक पात्रतेची गरज नसते. आपल्याकडे डॉक्टर, इंजिनियर, वकील, प्राध्यापक, पत्रकार, संशोधक अशा अनेक व्यवसायासाठी किमान शैक्षणिक पात्रता आवश्यक असते. पण बिल्डर होण्यासाठी पैसा आणि मोक्याच्या ठिकाणी जागा असली की कुणालाही बिल्डर होता येते, हा समज दृढ झाला आणि त्यातून फसवणुकीचे प्रकार वाढीस लागले. हे रोखण्याची मागणी होऊ लागली आणि त्यातून ‘महारेरा’ या कायद्याचा जन्म काँग्रेस, राष्टÑवादीच्या काळात झाला. हा कायदा करणारे महाराष्टÑ हे देशातील पहिले राज्य होते. मात्र त्याच्या अंमलबजावणीत विलंब झाला. राज्यात सत्तातंर झाले आणि पुढे केंद्र सरकारने राज्याच्या कायद्यातील अनेक कठोर तरतुदी मवाळ करीत नवा कायदा आणला. तो राज्यातील भाजपा सरकारने स्वीकारला. घराचे स्वप्न पहाणाºया मध्यमवर्गीय जनतेला आणि नियमानुसार काम करणाºया बिल्डरांना दिलासा देत हा कायदा अस्तित्वात आला. त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली तेव्हा राज्यातील सगळ्या गृहनिर्माण प्रकल्पांची नोंदणी करणे बंधनकारक केले गेले. त्यासाठी मुदतही दिली गेली. ठराविक मुदतीत नोंदणी झाली नाही म्हणून मुदतवाढ दिली गेली. त्यानंतर ज्या बांधकाम व्यावसायिकांनी आपल्या प्रकल्पांची नोंदणी केली नसेल असे लोक कोण आहेत हे शोधून त्यांंच्यावर याच कायद्यानुसार कारवाया करण्याची जबाबदारी ‘महारेरा’ची होती. मात्र ज्यांनी आपल्याकडे नोंदणी केली त्यांच्याच तक्रारी ऐकून घेण्याची भूमिका ‘महारेरा’ने घेतली आणि ज्यांनी नोंदणी केली नाही असे सगळेच बिल्डर ‘महारेरा’च्या कायद्यातून जणू अभय मिळाल्यासारखे वागू लागले. ज्या अपेक्षेने हा कायदा आणला गेला त्या अपेक्षांवर तो उतरतो की नाही, हे पाहण्याची जबाबदारी या कायद्याची अंमलबजावणी करणाºया अधिकाºयांवर असताना त्यांनीच तक्रार घेऊन आलेल्या लोणावळ्याच्या व्यक्तीला ‘नोंदणी नसलेले बांधकाम प्रकल्प आपल्या अखत्यारीत येत नाहीत’ असे सांगून त्याची बोळवण केली. ‘महारेरा’ने असे ‘सिलेक्टिव्ह’ काम करणे अपेक्षित नाही. हा सरळ सरळ हात झटकण्याचा प्रकार आहे. ज्याने तक्रार केली ते व्यवसायाने वकील होते म्हणून ते मुंबई उच्च न्यायालयात जाऊ शकले. मात्र न्यायालयाने कान उपटल्यानंतर नोंदणी नसलेले प्रकल्पही आमच्या कक्षेत येतील असे ‘महारेरा’ने न्यायालयाला सांगितले. पण न्यायालयाने सांगेपर्यंत ‘महारेरा’ गप्प का बसले? कायद्याची अंमलबजावणी करणारेच जर असे वागू लागले तर पुन्हा घराचे स्वप्न पाहणाºया सर्वसामान्यांनी जायचे कुणाकडे, असा प्रश्न तयार होईल. हा नवीन कायदा सामान्य मध्यमवर्गीयांचे आशास्थान आहे अशावेळी त्याची अंमलबजावणी करणाºयांनी जास्त संवेदनशीलतेने याकडे पाहणे आवश्यक आहे अन्यथा हा कायदा आणि त्याचे पालन होते की नाही पाहणारे यांचेच नवे दुष्ट राज्य सुरू होईल.