मग जगात आपले मित्र कोण?

कोणत्याही देशाचे जागतिक राजकारणातील वजन व स्थान त्याच्या शस्त्रबळावर व मित्रबळावर निश्चित होते.

- सुरेश द्वादशीवारकोणत्याही देशाचे जागतिक राजकारणातील वजन व स्थान त्याच्या शस्त्रबळावर व मित्रबळावर निश्चित होते. महाशक्तींचे तसे असण्याचा आधारही तोच असतो. भारताची या संदर्भातील आजची स्थिती गंभीरपणे लक्षात घ्यावी अशी आहे. चीन हा त्याचा पहिल्या क्रमांकाचा शत्रू आहे असे आपल्या एका माजी संरक्षण मंत्र्याचेच म्हणणे आहे. त्याचे अण्वस्त्रबळ प्रचंड व सैन्यसंख्या ३५ लाखांएवढी आहे. भारताचा तेवढाच कडवा शत्रू पाकिस्तान हा असून त्याच्या शस्त्रागारात २७६ अण्वस्त्रे तर त्याचे सैन्यबळ सात लाखांचे आहे. भारताच्या शस्त्रागारात ११० अण्वस्त्रे असून त्याचे सैन्यबळ साडे तेरा लाखांचे आहे. त्याचमुळे आपली क्षेपणास्त्रे अधिकाधिक शक्तिशाली व वेगवान करून ती शांघायपर्यंत मारा करू शकतील अशी बनविण्याची आपली धडपड आहे. देशाचे संरक्षणविषयक सल्लागार अजित डोवल यांचा त्याविषयीचा आग्रहही प्रसिद्ध आहे. या वास्तवाची येथे चर्चा करण्याचे कारण भारताला खात्रीशीर शत्रू असले तरी विश्वसनीय मित्र नाहीत हे आहे... एकेकाळी रशिया हा भारताचा परंपरागत मित्र होता. पाकिस्तानशी झालेल्या प्रत्येक संघर्षात व काश्मीरविषयीच्या सगळ्या वादात तो ठामपणे भारताच्या बाजूने उभा राहिला. अमेरिकेचा पाकिस्तानशी लष्करी करार (सेन्टो) असतानाही त्या देशाने चीनशी झालेल्या प्रत्येक तणावाच्या वेळी भारताची पाठराखण केली. मध्य आशियातील निम्म्याहून अधिक अरब देश भारताशी व्यापार संबंधाने जोडले होते... दुसºया महायुद्धानंतर जगाचे राजकारण अमेरिका आणि रशिया या दोन शक्तिगटात विभागले गेले. त्यातल्या अमेरिकेसोबत पाकिस्तान तात्काळ गेल्याने व त्याचे सैन्य काश्मिरात भारताशी लढत असल्याने तो गट भारताला जोडता येत नव्हता आणि रशियाचा हुकूमशहा स्टॅलीन हा नेहरू व पटेलांना भांडवलदारांचे हस्तक म्हणत असल्याने (व १९५३ मधील आयुष्याच्या अखेरपर्यंत भारतीय राजदूताला तो भेट नाकारत राहिल्याने) त्याही गोटात भारताला जाता येत नव्हते. ही स्थिती फार पूर्वी ओळखलेल्या नेहरूंनी मग कोणत्याही शक्तिगटात सामील न होता तटस्थ राहण्याचे व प्रत्येक जागतिक प्रश्नावर स्वतंत्र भूमिका घेण्याचे (नॉन-अलाईन्ड) धोरण स्वीकारले. नेहरूंचे मोठेपण हे की जे धोरण त्यांनी गरज म्हणून स्वीकारले ते पुढल्या काळात जगातील १४८ देशांनाही त्यांनी ते स्वीकारायला लावले. आजची ‘नाम’ परिषद त्यातून निर्माण झाली. बडे देश दूर असले तरी नेहरूंनी सारे जग त्यातून भारताला जोडून घेतले... आताची स्थिती वेगळी आहे. रशियन साम्राज्य आणि बर्लिनची भिंत कोसळल्यानंतर दोन शक्तिगटांचे राजकारण संपले आणि चीन या नव्या शक्तीचा जगात उदय झाला. जागतिक तणावाची जागा स्थानिक तणावांनी घेतली. या स्थितीत आपला शत्रू नव्याने ओळखणे व निश्चित करणे गरजेचे झाले. रशियाने भारताची साथ सोडली आहे. त्याच्या लष्करी पथकांनी पाकिस्तानी सैनिकांसोबत काश्मीर या भारताच्या प्रदेशात लष्करी कवायती याच वर्षी केल्या. तिकडे चीनने आपला सहा पदरी महामार्ग त्याच्या रेल्वे मार्गासह नेपाळच्या उत्तर सीमेपर्यंत आणून भिडविला. त्याचवेळी अरुणाचल, सिक्कीम, उत्तर प्रदेशचे काही भाग व लद्दाख आपले असल्याचा दावाही त्याने पुढे केला. नेपाळ या भारत व चीन दरम्यानच्या देशात आता सत्तेवर आलेले माओवादी सरकार व त्यातही टी.पी. ओली यांचा बहुसंख्येने निवडला गेलेला चीनवादी पक्ष भारतविरोधी भूमिका घेणारा व चीनशी जास्तीचे सख्य जोडू पाहणारा आहे. २०१५ मध्ये या ओलीनेच भारताशी असलेले नेपाळचे व्यापारी संबंध निम्म्यावर आणले. मध्यंतरी दीड महिनेपर्यंत तराईच्या प्रदेशात नेपाळमध्ये जाणाºया भारतीय मालमोटारींची कोंडीही त्यानेच केली. आता तो तेथे पूर्ण सत्ताधारी झाला आहे. चीनला त्याच्या उत्पादनाच्या वाहतुकीसाठी अरबी समुद्र व बंगालच्या उपसागरावर त्याची बंदरे हवी आहेत. त्यासाठी त्याने काश्मीर व पाकिस्तानातून जाणारा ४७ अब्ज डॉलर्स एवढ्या प्रचंड खर्चाचा औद्योगिक महामार्ग बांधायला घेतला. दुसरीकडे तसाच कॉरिडॉर म्यानमारमधून बंगालच्या उपसागरापर्यंत तो बांधत आहे. भारताची उत्तर, पूर्व व पश्चिम या तिन्ही दिशांनी कोंडी करण्याचा त्याचा हा इरादा उघड आहे. याविषयी रशिया व अमेरिकेने अजून कोणतीही प्रतिक्रिया व्यक्त केली नाही. भारतानेही त्याविरुद्ध जोरकस आवाज उठविला नाही... बांगला देशचा जन्मच भारताच्या साहाय्याने झाला. तरीही त्याच्या लष्कराने भारतीय सैनिकांची मुंडकी कापून त्यांचा खेळ करण्याचे क्रौर्य अलीकडे केले. मॉरिशसला ३०० चाच्यांच्या ताब्यातून भारताने मुक्त केले. आता त्या देशाने चीनशी खुल्या व्यापाराचा करार केला आहे आणि श्रीलंकेचे सरकारही तसा करार करायला उत्सुक आहे. भारताभोवतीचे सगळे देश चीनच्या अधीन होत असताना भारताने इस्त्रायलला दूतावासाचा दर्जा दिल्याने सारा मध्य आशिया भारताविरुद्ध गेला आहे. या काळात भारत, द. कोरिया, जपान व आॅस्ट्रेलिया यांची मालिका आपल्या मदतीने संघटित करण्याचा क्लिंटन ते ओबामा यांच्या राजवटींनी केलेला प्रयत्न क्षीण होऊन विस्मरणात गेल्याचे दिसत आहे... चहुबाजूंनी कोंडी होत असतानाच शेजाºयापासूनही वेगळे होण्याची ही स्थिती आहे. तिला तोंड देऊन समर्थपणे उभे राहणे व नेहरू ते इंदिरा यांच्या काळातील भारताचे जागतिक राजकारणातील स्थान पुन्हा प्राप्त करणे हे आजचे देशासमोरचे आव्हान आहे.(संपादक, लोकमत, नागपूर)