मग, आपले मित्र आहेत तरी कोण ?

मोदी सरकारने अमेरिकेशी असलेले आपले संबंध अधिक जवळिकीचे करण्याचा प्रयत्न केला. त्यासाठी पंतप्रधानांनी त्या देशाला किमान अर्धा डझन भेटी दिल्या. तेथील भारतीयांसमोर जोरकस व्याख्याने दिली. ओबामांच्या गळाभेटींची लोभसवाणी छायाचित्रेही स्वदेशी वृत्तपत्रांनी प्रेमाने प्रकाशित केली. परंतु ओबामा असो वा अमेरिका, कोणीही पाकिस्तानने दहशती टोळ्यांना आपल्या भूमीत आश्रय दिल्याचा निषेध केल्याचे कधी दिसले नाही. बिल क्लिंटन यांच्या काळापासून ओबामांच्या कारकिर्दीपर्यंत अमेरिकेने पाकिस्तानला ‘कानपिचक्या’ दिल्याच्या बातम्या नियमितपणे प्रकाशित झाल्या. परंतु पाकिस्तानची आर्थिक व शस्त्रास्त्रविषयक मदत कधी थांबविली नाही. अणुचाचणी बंदी कराराचा भंग करून पाकिस्तानने बॉम्बचे स्फोट केले व हे बॉम्ब बनविण्यासाठी लागणारी सगळी तांत्रिक व शास्त्रीय मदत चीनने आपल्याला केली हे डॉ. ए. क्यू. खान या पाकिस्तानच्या अणुबॉम्ब बनविणाऱ्या शास्त्रज्ञाने जगाला सांगितल्यानंतरही अमेरिकेची त्या देशाला मिळणारी लढाऊ विमानांची, रणगाड्यांची, नव्या शस्त्रांची आणि ती चालविण्याचे प्रशिक्षण देण्याची रसद चालूच राहिली. याच काळात भारताने चीनशी सहकार्य वाढविण्याचा प्रयत्न करीत त्या देशाला भारताच्या रेल्वे वाहतुकीत व उत्पादनाच्या क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक करण्याचे आवाहन केले. त्यानुसार चीनने भारताला ४० कोटी डॉलर्सचे अर्थसाहाय्य देऊ केले. गुजरातमध्ये समुद्रात उभा होणारा सरदार पटेलांचा तीन हजार कोटी रुपयांचा पुतळा सध्या चीनमध्येच तयार होत आहे. स्वदेशी जागरण मंचवाले चिनी मालावर, म्हणजे त्यांनी पाठविलेल्या दिवाळीच्या स्वस्त मालांवर, देवी-देवतांच्या मूर्तींवर आणि खाद्यपदार्थांसारख्या चिल्लर गोष्टींवर बहिष्कार घालण्याचे आवाहन देशाला करीत असताना मोदींचे सरकार चीनला ही मदत मागत आहे हेही येथे महत्त्वाचे. मात्र चीनची पाकिस्तानातली गुंतवणूक वेन जिआबो यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कार्यकाळातच ३० अब्ज डॉलर्सच्या पुढे गेली होती. नंतरचे की केकियांग यांनी तीत आणखी ३१ अब्जांची भर घातली. आणि आता चीनचे अध्यक्ष झी शिपिंग यांनी पाकिस्तानसोबत ४२ अब्ज डॉलर्सचा त्या देशात औद्योगिक कॉरीडॉर बनविण्याचा करार करून त्याच्या अंमलबजावणीला सुरुवातही केली आहे. हा कॉरीडॉर पाकिस्तानने अवैधरीत्या ताब्यात ठेवलेल्या काश्मीरच्या प्रदेशातून जाणारा असून त्यासाठी पाकिस्तानने चीनला तेथील ९,९०० कि.मी.चा मार्ग तयार करण्यासाठी जमीनही उपलब्ध करून दिली आहे. झी शिपिंग भारतात आले असताना व साबरमतीत चरखा चालवीत असतानाच या घडामोडी झाल्या आहेत. ‘आमची मैत्री हिमालयाहून उंच, सागराहून खोल आणि मधाहून गोड आहे’ असे पाक व चीनचे नेते एकाच वेळी म्हणतात. त्याचाही अर्थ या संदर्भात आपण नीट समजून घेतला पाहिजे. लष्कर ए तोयबा आणि जैश ए मोहम्मद या अतिरेकी संघटनांचा निषेध करायलाही चीनने नकार दिला आहे ही बाब येथे महत्त्वाची. शास्त्र सांगते, चिनी नेते नुसते हसताना दिसतात मात्र त्यांच्या हसण्याचा अर्थ कोणताही असू शकतो. अमेरिकेचे पाकिस्तानशी असलेले लष्करी सहकार्य १९५० एवढे जुने आहे. झालेच तर कम्युनिस्ट चीनला मान्यता देणारा पाकिस्तान हा जगातला तिसरा (कम्युनिस्ट नसलेला) देश आहे. त्यामुळे त्यांच्यातले सख्य जुने व मुरलेले आहे हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. या साऱ्यात भारतासाठी जास्तीची धक्कादायक ठरणारी बाब रशियाची आहे. रशिया हा भारताचा जुना व परंपरागत स्नेही आहे. त्याचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन परवा गोव्याला आले. चांगले वागले व बोललेही चांगले. मात्र त्याचवेळी तिकडे अरबी समुद्रात रशिया व पाकिस्तान यांच्या नाविक दलाच्या संयुक्त कवायती सुरू होत्या. १९५४ पासून भारताला न मागताही सर्व तऱ्हेचा पाठिंबा देणारा रशिया आपल्यापासून का व कसा दुरावला याची चर्चा करायला भारतातले राजकीय जाणकार अजून तयार झालेले न दिसणे हीदेखील देशाला काळजी करायला लावणारी बाब आहे. मोदी सरकारने अमेरिकेशी चालविलेली लगट देशाच्या ६० वर्षांच्या इतिहासातही नवी व साऱ्यांच्या डोळ्यात भरावी अशी आहे. अमेरिकेला सहा वेळा भेट देणारे मोदी रशियात किती वेळा गेले? एकेकाळी रशियाकडून शस्त्रास्त्रे विकत घेणारा भारत आता ती अमेरिका व फ्रान्सकडून घेऊ लागला आहे. सुरक्षा समितीत भारताला स्थान मिळावे हा आग्रह आरंभापासून रशियाने धरला. त्याची तीव्रता कमी झाली असेल तर तोही आपल्या चिंतेचा विषय ठरावा. पाश्चात्त्य देशांशी होत असलेली आताची आपली जवळीक रशियाला भारतापासून दूर नेणारी आहे याची जाणीव परराष्ट्र मंत्रालयातील वरिष्ठांनाही आता होऊ लागली आहे. अमेरिका व चीन पाकिस्तानसोबत राहणार आणि रशिया आपल्यापासून दूर जाणार, असे चित्र जगाच्या राजकारणात उभे होणार असेल तर मग त्यात आपले शक्तिशाली मित्र राहतील तरी कोण? नेपाळ, म्यानमार, श्रीलंका, मॉरीशस की भूतान?