...मग राष्ट्रपतीपदही रद्द करायचे काय?

उत्तराखंड आणि अरूणाचल प्रदेश या दोन छोट्या राज्यांतील राजकीय पेचप्रसंगांतील केंद्र सरकारच्या भूमिकेचे तीव्र पडसाद ११ व्या आंतरराज्य परिषदेत उमटणे अपरिहार्यच होते. त्यामुळेच केंद्रातील सत्ताधारी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा घटक पक्ष असलेल्या अकाली दलाने मोदी सरकारवरच तोफ डागली आणि एकेकाळी याच आघाडीचा एक भाग असलेल्या संयुक्त जनता दलाचे नेते व बिहारचे विद्यमान मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनीही केंद्र सरकारच्या पक्षपाती भूमिकेवर कोरडे ओढले. उघडच आहे की, केंद्र व राज्ये यांच्यात सहकार्य असायला हवे. पण ही जपामाळ ओढत राहणे आणि प्रत्यक्षात तसा कारभार करणे, यात जमीन अस्मानाचे अंतर आहे व ते निर्माण झाले आहे, देशात आकाराला आलेल्या विधिनिषेधशून्य व संधीसाधू राजकीय संस्कृतीमुळे. नेमकी हीच गोष्ट या आंतरराज्य परिषदेस हजर असलेले मुख्यमंत्री आणि केंद्रातील पंतप्रधानांसह इतर नेते कसे विसरले आहेत, ते या सर्वांची भाषणे जरी नुसती डोळ्यांखालून घातली, तरी दिसून येईल. उदाहरणार्थ, उत्तराखंड व अरूणाचल प्रदेश या दोन राज्यांतील घटनांच्या पार्श्वभूमीवर, राज्यपाल हे पदच बरखास्त करण्याची वेळ आली आहे, असे प्रतिपादन नितीशकुमार यांनी केले. एखाद्या गुंतागुंतीच्या जटील समस्येचा गांभीर्यानं साधकबाधक विचार करून नंतर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याऐवजी तातडीने सोपे उत्तर शोधण्याच्या आपल्या राजकारण्यांच्या प्रवृत्तीचे हे उत्तम निदर्शक आहे. जर राज्यपाल हे पद रद्द करायचे असेल, तर मग राष्ट्रपती हे पद तरी कशाला हवे? तेही का रद्द करू नये? तसे बघायला गेल्यास उत्तराखंड काय किंवा अरूणाचल प्रदेश काय, केंद्र सरकारच्या निर्णयावर राष्ट्रपतींनीच शिक्कामोर्तब केले होते ना? अरूणाचल प्रदेशातील राजकीय उलथापालथीला जेवढे राज्यपाल दोषी आहेत, तेवढेच राष्ट्रपतीही नाहीत काय? देशातील घटनात्मक संरचनेत त्यात विविध स्तरांवर जी सत्तेची कार्यक्षेत्रे निश्चित करण्यात आली आहेत, त्यात एक अंगभूत समतोल ठेवण्यात आला आहे, हे आपण आजकाल पूर्ण विसरूनच गेलो आहोत. राज्यपाल हे केंद्राचे म्हणजेच राष्ट्रपतींचे राज्यांतील प्रतिनिधी असतात. पण जसे राष्ट्रपती केंद्रातील मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार निर्णय घेतात, तीच भूमिका राज्यपालांनी निभवायची असते. राष्ट्रपतींप्रमाणेच राज्यपालांना कार्यकारी अधिकार नसतात. केंद्रातील कारभार राष्ट्रपतींच्या नावे चालतो, तसाच राज्यांतील राज्यपालांच्या नावे. राज्यपालांची नेमणूक राष्ट्रपती म्हणजे केंद्र सरकार करते. पण तसे करताना ज्या राज्यात राज्यपाल नेमायचा असतो, तेथील मुख्यमंत्र्यांशी सल्लासमलत केली जाते. तसे घटनेत काही लिहून ठेवलेले नाही. पण डॉ. आंबेडकर वारंवार ज्या ‘घटनात्मक नैतिकते’चा उल्लेख करीत, त्याला धरूनच ही प्रथा पाडण्यात आली आहे. आता राज्यघटनेत तसे स्पष्ट नमूद करावे, असा नितीशकुमार यांचा आग्रह आहे. तो राज्यघटना तयार करण्यामागच्या मूळ दृष्टिकोनाशीच विसंगत आहे. घटनात्मक पदे व त्यांची कार्यकक्षा यांच्या सीमांत राहूनच राज्यकारभार केला जाईल, हा घटनाकारांचा दृष्टिकोन होता. त्यामुळे राष्ट्रपती असोत वा राज्यपाल या पदांवर ‘शहाणीसुरती’च व्यक्ती नेमली जाईल आणि ती केंद्रात पंतप्रधान व राज्यांत मुख्यमंत्री यांना ‘सल्ला देईल, सूचना करील आणि एखादा निर्णय योग्य की अयोग्य यांसंबंधी मार्गदर्शनही करील’, अशीच घटनाकारांची अपेक्षा होती. राज्यकारभारातील गुंतगुंतीच्या वा गहन विषयांसंबंधी सल्ला घेण्यासाठी या पदांवरील व्यक्तींना तज्ज्ञ उपलब्ध असतील आणि त्यांचा सल्ला या पदांवरील व्यक्तींनी घ्यावा, अशीच घटनाकारांची भूमिका होती. पण ‘सल्ला, सूचना व मार्गदर्शन’ या कार्यकक्षेबाहेर राष्ट्रपती व राज्यपाल यांना काहीही अधिकार देण्यात आलेले नाहीत. मात्र एखादे विधेयक वा अध्यादेश योग्य नाही, त्यावर पुनर्विचार केला जायला हवा, अशी सूचना राष्ट्रपती व राज्यपाल यांनी केली, तर पंतप्रधान वा मुख्यमंत्री यांनी त्यावर गांभीर्याने विचार करून वेळ पडल्यास निर्णय बदलायला हवा, ही जबाबदारीही घटनाकारांनी या दोन्ही पदांवरील व्यक्तींवर टाकली आहे. सारा घोळ आहे, तो नेमका येथे. सत्तेच्या विधिनिषेधशून्य व संधीसाधू राजकारणासाठी सर्व पक्षांच्या नेत्यांनी राज्यघटनेला अभिप्रेत समतोल पूर्णपणे ढासळवून टाकला आहे. म्हणूनच आपल्याला सोईच्या ठरणाऱ्या राजकीय नेत्याला राज्यपालपदी नेमले जाते आणि वेळ पडल्यास मग हाच राज्यपाल ज्यांनी त्याला नेमलेले असते, त्या पक्षाच्या हिताला घटनात्मक जबाबदारीपेक्षा जास्त महत्व देतो. उत्तराखंड व अरूणाचल प्रदेशात हेच घडले आणि प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयांपर्यंत गेले. तेव्हा मुद्दा राज्यपालपद रद्द करण्याचा नसून, घटनात्मक नैतिकतेच्या चौकटीतील प्रगल्भ राजकीय संस्कृती आकाराला आणण्याचा आहे. त्यासाठी सध्या ज्या संधीसाधूपणाच्या राजकीय संस्कृतीचा वटवृक्ष तयार झाला आहे, त्याच्या मुळांनाच हात घालण्याची गरज आहे. तसे काही करून आपल्या सत्तापदांना धोका पोचवण्याची कोणाचीच तयारी नाही. परिणामी ‘राज्यपाल हे पदच नको’, अशी जटील प्रश्नावरची सोपी उत्तरे शोधली जातात.