- किरण अग्रवाल
लोकप्रतिनिधींचा कालावधी संपल्याने अकोला महापालिकेचे सुकाणू सध्या प्रशासकांच्या हाती आहे. तेव्हा केवळ कामचलाऊ कामकाज न करता, लोकप्रतिनिधींच्या राजकारणामुळे किंवा अनास्थेमुळे ज्या भागांची उपेक्षाच झाली तेथे वेगाने विकास कसा साकारता येईल हे तर बघितले जावयास हवेच, शिवाय या दबावरहित कालखंडात प्रशासनाची नाममुद्रा उमटवण्याचा प्रयत्न होणेही अपेक्षित आहे.
कुठलीही स्थानिक स्वराज्य संस्था असो, तिच्या सर्वोच्च अशा दोन्ही, म्हणजे लोकप्रतिनिधींच्या सदनाची व प्रशासनाच्याही नेतृत्वाची दोरी महिलांच्याच हाती राहूनही महिलांनाच हंडे, गुंडे घेऊन पिण्याच्या पाण्यासाठी ठिय्या मांडण्याची वेळ येत असेल, तर ती बाब केवळ त्या आंदोलनकर्त्या महिला अगर नेतृत्वकर्त्यासाठीच नव्हे, तर त्या संस्थेसाठीही लाजिरवाणी ठरते. सध्या प्रशासकीय राज असलेल्या अकोला महापालिकेवर हीच नामुष्की ओढविली आहे.
दिवसेंदिवस उन्हाचा चटका वाढू लागला असून, घशास कोरड पडू लागली आहे. गेल्या पावसाळ्यात पाऊसही धो- धो कोसळल्याने जिल्ह्यातील लहान-मोठी धरणे तुडुंब भरली होती, आजही त्यात सुमारे पन्नास टक्क्यांपेक्षा अधिक पाणीसाठा आहे, तरी अकोल्यात तीन ते पाच दिवसांआड पाणीपुरवठा होत आहे. अर्थात, अकोलावासीयही सोशीक आहेत, संत वचनाप्रमाणे ‘ठेविले अनंते तैसेचि राहावे...’ अशा वृत्तीने चित्ती समाधान बाळगून ते असतात. त्यामुळे कर्त्यांनाही समस्येच्या सोडवणुकीची फारशी कळकळ नसते. खरे तर अकोल्यात पाण्याची कमतरता नाही; पण गळती म्हणजे लिकेजेसच एवढे आहेत की एकीकडे पाण्यासाठी ठणाणा होत असताना दुसरीकडे पाण्याचा महामूर अपव्यय घडून येताना दिसतो. महापालिका प्रशासन मात्र ही गळती रोखण्यात अयशस्वी ठरले आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे, २०१७ मध्ये हाती घेण्यात आलेल्या अमृत अभियान योजनेंतर्गत अकोला शहरासाठी सुमारे ११० कोटींची पाणीपुरवठ्याची कामे हाती घेतली गेली होती. त्यानंतर वाढीव हद्दीसाठीही १७ कोटींची कामे घेतली गेली. यातून महापालिका क्षेत्रात नव्याने समाविष्ट झालेल्या परिसरात पाणीपुरवठ्याच्या योजना कार्यान्वित होणे अपेक्षित होते; पण तेथे अद्याप पाइपलाइनच टाकली गेली नाही. त्यामुळेच नागेवाडी, लहरिया नगर, वाकापूर आदी परिसरातील महिला भगिनींना महापालिकेच्या दारात हंडे- गुंडे घेऊन बसण्याची वेळ आली. महापालिकेच्या या वाढीव हद्दीत जर पाण्याची पाइपलाइनच पोहोचली नसेल, तर यासाठी आलेला कोट्यवधीचा निधी जिरला अथवा मुरला कुठे, असा प्रश्न स्वाभाविकपणे उपस्थित होतो.
महापालिका हद्दीत नव्याने समाविष्ट परिसर हा सत्ताधारी भाजपाचा मतदार नसल्याने तेथे विकासकामे करण्याबाबत दुजाभाव केला जातो, असा आरोप नेहमी होत असतो, यातील राजकारण्यांचे राजकारण एकवेळ समजून घेता यावे; पण प्रशासनाने तरी त्याला बळी का पडावे? पाण्यासाठी आक्रोश करीत महापालिकेत धडकलेल्या भगिनींसाठी ‘बघू- करू’ची भाषा करण्यापेक्षा प्रशासक कविता द्विवेदी यांना तातडीने टँकरची व्यवस्था करता आली असती; पण तेवढीही समयसूचकता दाखविली न गेल्याने प्रशासनही राजकारण्यांच्याच वाटेने वाटचाल करतेय की काय, अशी शंका घेता यावी.
खरेतर लोकप्रतिनिधींची मुदत संपल्याने सध्या महापालिकेत प्रशासक राज आहे. या काळात लोकप्रतिनिधींपेक्षा अधिक चांगले व प्रभावी काम करून प्रशासनाला आपली छाप उमटवता येऊ शकते; पण तशी चिन्हे दिसत नाहीत. उलट शहरातील सिमेंट रस्ते प्रकरणाचे उदाहरण घ्या, या रस्त्यामधील गोलमालबाबत ‘व्हीएनआयटी’चा अहवाल तयार आहे. डिसेंबरमध्येच प्राप्त झालेल्या या अहवालावर अजून कारवाईचा पत्ता नाही. आतापर्यंत लोकप्रतिनिधींच्या दबावामुळे ते करता आले नसेलही कदाचित; पण आता तर सुकाणू आयुक्तांच्या हाती आहे ना? मग पुन्हा चौकशीचे घोंगडे व तेही समकक्ष तसेच कंत्राटी अधिकाऱ्याकडून करवून घेण्याचे कारण काय असावे? हा डांबरटपणाच म्हणायला हवा. लोकप्रतिनिधींच्या भूमिकांबाबत जशा शंका घेतल्या जातात तशा प्रशासनाच्याही बाबतीत घेतल्या जाणे याचमुळे क्रमप्राप्त ठरून जाते.
सारांशात, अकोला महापालिकेतील प्रशासकीय राजवटीत काही धाडसी निर्णय घेऊन नागरिकांचे हित जोपासले जायला हवे. याही काळात महापालिकेवर मोर्चे काढण्याचीच वेळ येणार असेल, तर कसे का असेना, लोकप्रतिनिधीच बरे होते असे म्हटले जाईल, तसे म्हणण्याची वेळ येऊ नये म्हणजे झाले.