एकविसावे शतक सुरू झाले तसे विकासाचे नवे माॅडेल अवतरले. यामध्ये विकासाचे गाजर दाखविले जाते, झगमगाट दिसताे; पण त्यापायी पर्यावरणाची हानी किती हाेते आहे, याचा हिशेबच काेणी मांडत नाही. मांडणाऱ्याला शहरी नक्षल किंवा विकासविराेधी म्हणून काळ्या यादीत टाकले जाते. गेल्या अडीच दशकांत कृष्णा खाेऱ्यातील दक्षिण महाराष्ट्र म्हणजे काेल्हापूर, सांगली आणि सातारा हे जिल्हे सातत्याने महापुराच्या वेढ्यात अडकत आहेत. कृष्णा खाेरे कधीही महापूरप्रवण क्षेत्र नव्हते. स्वातंत्र्यानंतर १९५३, १९८३ आणि १९८९ या तीनच वर्षी अचानक झालेल्या ढगफुटीसदृश पावसाने महापूर आला हाेता. ताे जेमतेम दाेन-तीन दिवस राहिला. अलीकडे दरवर्षी महापुराच्या भीतीची टांगती तलवार डाेक्यावर आहे.
याची प्रमुख कारणे दोन : पहिला हवामान बदलाचा परिणाम! कृष्णा खाेऱ्यात महाबळेश्वर ते आंबाेलीपर्यंत पर्वतरांगांचा पट्टा आहे. या पर्वतरांगांमध्ये अठ्ठावीस नद्यांचा उगम आहे. त्यातील सहा नद्यांचा अपवाद साेडला तर उरलेल्या चोवीस नद्या तिन्ही जिल्ह्यांतून वाहत महाराष्ट्राची हद्द संपेपर्यंत कृष्णेला जाऊन मिळतात. या सर्व नद्यांवर रस्ते, महामार्ग, अजस्त्र पूल असा डोलारा उभा राहिला आहे. या साऱ्यांची गरज हाेती; पण या रस्त्यांखालून वाहणाऱ्या नद्यांवर काय परिणाम हाेईल, कृष्णा खाेऱ्यातील पर्यावरणाचे काय होईल याचा विचारच केला गेला नाही. शेजारचे कर्नाटक राज्यही तसेच. सहा नद्या महाराष्ट्रात उगम पावून शेजारच्या बेळगाव जिल्ह्यातून वाहत जाऊन कृष्णेलाच मिळतात. संपूर्ण उत्तर कर्नाटक कृष्णा नदीचेच खाेरे आहे.
वारंवार महापूर येतात म्हणून महाराष्ट्रातून अलमट्टी धरणाविषयी ओरड हाेते; पण ते धरणही कारणीभूत नाही. महापूर येत राहणार किंवा कमी कालावधीत अधिक पाऊस हाेणार हे सत्य आता स्वीकारणे भाग आहे. या खाेऱ्यातील सर्व नद्यांच्या उगमाच्या परिसरात जुलैमध्ये सरासरी तीन हजार मिलिमीटर पाऊस झाला आहे. जून ते सप्टेंबर या मान्सूनच्या चार महिन्यांच्या हंगामात पडणाऱ्या एकूण पावसापैकी पंचाहत्तर टक्के पाऊस एका महिन्यात झाल्यावर सर्वच धरणे पटापट भरत आली. मुक्त पाणलाेट क्षेत्रात (धरणाच्या पुढील भागात) देखील जाेराचा पाऊस झाला. परिणामी महापुराला पुन्हा एकदा सामाेरे जाणे आलेच. नदीचे पाणी दरराेज फुटाफुटाने वाढत हाेते, आता पावसाचा आता जाेर कमी झाल्यावर महापूर इंचाइंचाने उतरताे आहे. नद्यांच्या काठावर उंच पूल बांधून भराव घालून रस्ते करणे, नद्यांच्या काठापर्यंत उसाचे मळे फुलविणे, बांधकामे करणे, उंच-उंच महामार्ग बांधणे, पाणी जाण्यासाठीचे सर्व मार्ग अडविणे एवढे केल्यावर दुसरे काय होणार?
शहरांच्या भाेवतालातून वाहणाऱ्या नद्यांच्या ‘रेड झाेन’मध्ये बेकायदा बांधकामे करणे आणि पाण्याच्या फैलावाचे सर्व नैसर्गिक मार्ग अडवून ठेवणे; हे आपले ‘कर्तृत्व’! नद्यांमधील वाळू बेसुमार उपसल्याने नद्यांच्या पात्रांची खाेली, रुंदी आटली. हे सर्व हाेत असताना केंद्र आणि राज्य सरकार मख्खपणे पाहत बसले होतेच, आजही डाेळ्यांवर काळ्याकुट्ट पट्ट्याच बांधल्या आहेत. दक्षिण महाराष्ट्रात महापुराने हाहाकार हाेऊन हजाराे हेक्टरवरील पिके पाण्यात गेली तरी मंत्रिमंडळातील एकाही संबंधित खात्याच्या मंत्रिमहाेदयांनी या परिसराला भेट दिलेली नाही. प्रशासनाला माणसे जिवंतपणी मरताना दिसत नाहीत, मुडदे दिसले तरच पाझर फुटताे. स्थानिक पालकमंत्री केवळ बैठकांचे फार्स करतात. २००५ आणि २०१९ मध्ये महापूर आले तेव्हा राज्य सरकारने, पाटबंधारे खात्याचे निवृत्त सचिव नंदकुमार वडनेरे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली. दाेन्हीवेळचे अहवाल वर्षाच्या आत राज्य सरकारला मिळाले.
महापुराच्या असंख्य कारणांचा शाेध घेऊन उपायही सांगण्यात आले. त्यापैकी एकाही शिफारशीची अंमलबजावणी झालेली नाही. पहिला अहवाल २००६ मध्येच आला; त्याला अठरा वर्षे झाली. २०२१ मध्ये महापूर आला तेव्हा तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ‘वडनेरे समितीचे अहवाल धूळ खाण्यासाठी ठेवले आहेत का?’ असा सवाल केला हाेता. मात्र, त्यांनीदेखील धूळ झाडली नाही. त्यांच्या पूर्वीच्या आणि नंतरच्याही राज्य सरकारने काहीही केले नाही. महापूर येताच पाच-दहा हजार काेटींची मदत किंवा माफी जाहीर करतात. त्याचे वाटप हाेईपर्यंत पुन्हा महापुराची वेळ येते. महापुराचे अजस्त्र पाणी अडविणारे सर्व अडथळे दूर करण्याचे धाडस सरकारनेच करायला हवे आहे. अन्यथा संपन्न कृष्णा खाेऱ्याचे वाटाेळे हाेईल.