हा औचित्यभंगच!

घटनात्मक नैतिकता पाळायची नाही, असा जणू काही चंगच आपल्या देशातील राजकीय पक्षांनी बांधला आहे काय, हा प्रश्न विचारण्याचे कारण म्हणजे माजी महालेखापाल विनोद राय यांची सरकारी बँकांसाठी नव्याने स्थापन करण्यात आलेल्या मंडळाच्या अध्यक्षपदी झालेली नेमणूक. भारताच्या राज्यघटनेच्या १४८(१) कलमातील तरतुदीनुसार महालेखापाल या घटनात्मक पदावर काम केलेल्या व्यक्तीची कोणत्याही सरकारी, निमसरकारी वा संलग्न आस्थापनात वा कार्यालयात किंवा मंडळात कोठल्याही पदावर नेमणूक करता येत नाही. परंतु या नव्या मंडळाचे अध्यक्षपद विनावेतन व अर्धवेळ कामाचे व एकप्रकारे ‘मानद पद’ असल्याने राज्यघटनेतील संबंधित तरतुदीचा कोणत्याही प्रकारे भंग झालेला नाही, असा युक्तिवाद सरकार नक्कीच करणार आहे. या तरतुदीचा शब्दश: अर्थ लावला, तर सरकारचा युक्तिवाद योग्य ठरेल. पण राज्यघटनेतील प्रत्येक तरतुदीला त्यातील शब्दांपलीकडे आशय आहे आणि त्याचा संबंध ‘घटनात्मक नैतिकते’शी आहे. ‘ही घटना जितकी उत्तम प्रकारे राबवली जाईल, तितकी ती चांगली ठरेल आणि जर ती योग्य प्रकारे अंमलात आणली गेली नाही, तर ती वाईट असल्याचे मानले जाईल’, असे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी राज्यघटना संमत होण्याआधी घटना समितीसमोर केलेल्या आपल्या अंतिम भाषणात म्हटले होते. त्याचबरोबर ‘ही घटना राबवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या प्रशासकीय संरचना बदलून नव्याने त्या आखण्यात आल्या, तर राज्यघटनेची चौकट तशीच ठेवूनही ती आतून पोखरता येऊ शकते’, असेही डॉ आंबेडकर यांनी म्हणून ठेवले आहे. बाबासाहेबांच्या या दोन विधानांचा रोख हा ‘घटनात्मक नैतिकते’वर जसा आहे, तसा तो ‘प्रशासकीय औचित्या’वरही आहे. नेमकी हीच ‘घटनात्मक नैतिकता’ व हेच ‘प्रशासकीय औचित्य’ गेल्या काही दशकात सरसहा पायदळी तुडवले जात आले आहे. विनोद राय यांची नेमणूक हे त्याचे ताजे उदाहरण. बंँकिंग क्षेत्रातील सुधारणांचा एक भाग म्हणून अशा मंडळाची स्थापन करावी, ही शिफारस केंद्र सरकारच्या अर्थखात्यातील वित्तसेवा विभागाने केली होती. विनोद राय निवृत्तीपूर्वी या विभागाचे सचिव होते. सचिवपदावरून निवृत्त झाल्यावरच त्यांची महालेखापाल म्हणून नेमणूक झाली होती. हा सारा तपशील राय यांच्या ‘हितसंबंधां’वर प्रकाश टाकत नाही काय? कायद्याच्या कक्षेत राहून करण्यात आलेला हा औचित्यभंग आहे. ‘महालेखापाल’ या घटनात्मक पदाबाबत जेव्हा घटना समितीत चर्चा झाली, तेव्हा डॉ. आंबेडकर यांनी म्हटले होते की, ‘लोकशाही राज्यव्यवस्थेतील राज्यकारभाराच्या दृष्टीने हे पद न्याययंत्रणेपेक्षाही महत्वाचे मानले गेले पाहिजे. सरकारी योजना व कार्यक्र म यांच्यासाठी जी आर्थिक तरतूद केली जाईल, ती योग्यरीत्या खर्च होते की नाही, याचा आढावा घेण्याला लोकशाही राज्यकारभारात अनन्यसाधारण असे महत्व आहे’. लोकशाहीत जनहिताच्या कारभारात कार्यक्रम व योजना यांच्या अंमलबजावणीसाठी जो पैसा कराच्या रूपाने सरकार गोळा करते, त्याचा विनियोग उचितरीत्या होणे अत्यंत आवश्यक आहे, असा बाबासाहेबांच्या या उद्गारांचा मतितार्थ होता. अशा अत्यंत महत्वाच्या पदावरील व्यक्तीला कोणतेही आमिष दाखवले जाऊ नये किंवा तिच्यावर कोणत्याही प्रकारचे दडपण येऊ नये, याच हेतूने महालेखापल या पदाला ‘घटनात्मक’ दर्जा देण्यात आला. परंतु ‘प्रशासकीय औचित्या’चा मुद्दाच आता राज्यकारभारात उरलेला नाही, हेच राय यांची नेमणूक दर्शवते. याच राय यांना यंदाच्या प्रजासत्ताकदिनी पद्म पुरस्कार देऊन गौरविण्यात आले. शिवाय त्यांची महालेखापाल म्हणूनची कारकीर्ददेखील वादग्रस्तच ठरली होती. वस्तुत: महालेखापालाने पडद्याआड राहून प्रसिद्धीच्या झोतात न येता राज्यकारभारावर अंकुश ठेवण्याचे आपले काम पार पाडावे, अशीच घटनाकारांची अपेक्षा होती. पण ‘भ्रष्टाचारा’च्या मुद्याभोवती सत्तेसाठीचे साठमारीचे राजकारण फिरू लागल्यावर ‘महालेखापाल’ पदाला ‘महत्व’ येत गेले. ‘टू-जी’, ‘कोळसा’ या घोटाळ्यातील महालेखापालांचे अहवाल हे सत्तेच्या राजकारणातील हत्त्यार बनले. हे अहवाल राय यांनीच दिले होते,व त्याचा भाजपाला फायदा झाला होता. त्यामुळेच त्यांना पद्म पुरस्कार व बँकविषयक मंडळाचे अध्यक्षपद ही बक्षिसी, असा आरोप आता होत आहे. आजचे अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते असताना महालेखापाल पद भूषविलेल्या व्यक्तीला सरकारने कोणत्याही कामासाठी नेमू नये, असा आग्रह सभागृहात धरला होता. पण तो ‘बोलाचाच भात...’ होता, हेही तेवढेच खरे. समाजजीवनात आणि साहजिकच राजकारणातही, मूल्यांची इतकी घसरण होत असताना, ‘घटनात्मक नैतिकते’चा आग्रह अनाठायी नाही का, हा प्रश्न आता विचारला जाणे अपरिहार्य ठरू लागणार असेच म्हणायला हवे!