दूरदर्शी चीन, अदूरदर्शी भारत

कोणत्याही धोरणात समतोल न राहता ते अतिरेकाकडे झुकू लागले की, त्यात तातडीने बदल करणे गरजेचे असते. असा बदल योग्य वेळी व योग्यरीत्या करण्यातच राज्यकर्त्यांची समयसूचकता व दूरदृष्टी दिसून येते. लोकसंख्येला आळा घालण्यासाठी सत्तरच्या दशकात ‘एक कुटुंब, एक मूल’ हे जे धोरण चीनने अंमलात आणले होते, ते गेल्या आठवड्यात रद्द करताना, त्या देशाच्या राज्यकर्त्यांनी अशी समयसूचकता व दूरदृष्टी दाखवली आहे. मात्र प्रत्येक गोष्टीत चीनचा दाखला देणारे आपल्या देशातील राज्यकर्ते एकीकडे भारताला मिळणाऱ्या ‘डेमॉग्राफिक डिव्हीडंड’चे डिंडीम वाजवत असताना, वाढत्या लोकसंख्येला आळा न घातल्यास उद्भवणाऱ्या धोक्याकडे पूर्णत: डोळेझाक करीत आले आहेत. लोकसंख्या शंभर कोटीच्या वर जाण्याचा धोका चीनला दिसू लागला आणि कितीही प्रगती झाली, तरी खाणारी तोंडे वाढतच जात असल्याने, अभावग्रस्तता कायम राहते, हे लक्षात आल्यावर, चिनी सरकारने ‘एक कुटुंब, एक मूल’ हे धोरण अंमलात आणले. त्यासाठी एकीकडे विविध प्रकारच्या सवलती, विशेषत: आर्थिक आणि रोजगार व नोकऱ्यांच्या संबंधातील, देण्यात आल्या, तसेच सक्तीही केली गेली. त्यामुळे जन्मदराचे प्रमाण लक्षात घेता, गेल्या चार दशकात चीनच्या लोकसंख्येत जी ४५ कोटींची भर पडली असती, ती रोखली गेली. लोकसंख्येतील ६० वर्षांच्या वर असलेल्या लोकांचे प्रमाण १२.४ टक्क्यांवरून २८.१ टक्क्यांपर्यंत गेले. सत्तरच्या दशकात चीनच्या आर्थिक वाढीचा वेग ५.५ टक्के होता. तो याच काळात १० टक्क्यांच्या वर गेला. मात्र हे ‘एक कुटुंब, एक मूल’ धोरण असेच चालू राहिल्यास देशातील लोकसंख्येत ‘कामाची क्षमता असलेल्या वयोगटा’चे’, म्हणजेच २० ते ५० वर्षांतील लोकांचे प्रमाण कमी होत जाईल आणि परिणामी आर्थिक विकासाला फटका बसेल, हे चिनी राज्यकर्त्यांच्या लक्षात यायला लागले. उदाहरणार्थ, येत्या १५ वर्षांत चीनमधील किमान १० कोटी रोजगार देशाबाहेर जाणार आहे. ‘काम करण्याची क्षमता असलेल्यांंचे लोकसंख्येतील मोठे प्रमाण’ ही चीनच्या आर्थिक विकासातील जमेची बाजू होती. त्यामुळेच जगातील अनेक मोठ्या कंपन्या चीनमध्ये आपले कारखाने काढण्यास सरसावत गेल्या. नेमके हेच बलस्थान कमकुवत होत गेल्यास देशाच्या विकासास खीळ बसेल, हे लक्षात आल्यानेच, ‘एक कुटुंब, एक मूल’ या धोरणात चीनने पाच वर्षांपासून टप्प्याटप्प्याने बदल सुरू केला. पण त्यानंतरही हा धोका पूर्ण दूर होत नाही, हे दिसू लागताच, चिनी राज्यकर्त्यांनी हे धोरणच रद्द केले आहे. चीनमध्ये दरवर्षी एक कोटी ६५ लाख मुले जन्माला येतात. धोरण रद्द करण्यात आल्याने २०१७ नंतरच्या पाच वर्षांत या संख्येत दरवर्षी ३० ते ६० लाखांनी भर पडणार आहे. एका मुलाच्या संगोपानासाठी चीनमध्ये दर वर्षाला सरासरी ६३३० डॉलर्स खर्च येतो. आता यापुढे जन्मदरात वाढ झाल्याने मुलांच्या संगोपनावर होणाऱ्या खर्चाचे प्रमाण वाढून त्यामुळे बालसंगोपनासाठी लागणाऱ्या वस्तूंची बाजारपेठेतील उलाढाल १९ ते ३८ अब्ज डॉलर्सच्या घरात जाणार आहे. परिणामी चीनच्या एकूण किरकोळ विक्रीच्या बाजारपेठेत चार ते सहा टक्क्यांनी वाढ होईल. चिनी राज्यकर्त्यांनी दाखवलेल्या दूरदृष्टीचे असे दूरगामी परिणाम होणार आहेत. उलट भारतात ‘लोकसंख्या वाढ’ हा जणू काही प्रश्नच नाही, अशा रीतीने सगळा कारभार चालू आहे आणि आपण चीनच्या पुढे कसे जाऊ, याची स्वप्ने दाखवली जात आहेत. प्रत्यक्षात खाणारी तोंडे वाढतच असल्याने, जे काही उत्पादन होत आहे, ते अपुरेच पडत जात आहे. आज एकाही राजकीय पक्षाच्या अजेंड्यावर ‘लोकसंख्येला आळा घालणे’ हा अग्रकमाचा तर सोडाच, नुसता मुद्दाही नाही. पूर्वी सरकारी स्तरावर निदान लोकसंख्येतील वाढीला आळा घालण्याची आवश्यकता सांगणाऱ्या व कुटुंब नियोजनाच्या गरजेची अपरिहार्यता पटवणाऱ्या जाहिराती तरी प्रसारित केल्या जात असत. आता तेही थांबले आहे. उलट ‘एडस्’च्या जाहिरातींना सरकारी स्तरावर अग्रस्थान मिळत आहे. लोकसंख्येचे नियोजन हा राजकीय पक्षांच्या दृष्टीने ‘निषिद्ध विषय बनला, तो आणीबाणीच्या काळातील संजय गांधी यांनी केलेल्या सक्तीच्या नसबंदी कार्यक्र माच्या विरोधात तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्यामुळे. तेव्हापासून ‘कुटुंब नियोजना’साठीच्या मंत्रालयाचे ‘कुटुंब कल्याण’ असे नामांतर करण्यापासून आपण या आघाडीवर पाय मागे घेण्यास सुरूवात केली व आता हा मुद्दाच राजकीय व सामाजिक चर्चाविश्वातून बाद केला गेला आहे. उलट तरूणांची सर्वात जास्त लोकसंख्या असलेला जगातील एकमेव देश आहोत, असा अभिमान आपल्याला वाटत आहे. पण वैद्यकीय विज्ञानातील शोधांमुळे आयुष्यमान वाढत गेल्याने हे घडले आहे आणि या तरूणांच्या शक्तीचा योग्य तो वापर केला गेला नाही, तर त्यातून भस्मासूर तयार होऊ शकतो, याची फारशी जाण ना राज्यकर्ते रूजवत आहेत, ना समाजाला त्याचे भान आहे. उलट ‘हिंंदूंची लोकसंख्या कमी होत असल्याने जास्त मुले जन्माला घाला’, अशी अचरट व बेलगाम विधाने राज्यकर्त्या पक्षातील मंत्री व इतर अनेक जण करीत आहेत.