कविताचे अश्रू !

आॅलिम्पिकसारख्या अत्यंत प्रतिष्ठेच्या आणि प्रत्येकाचा कस अगदी तावून सुलाखून पाहाणाऱ्या स्पर्धेत उतरायचे असते तेच मुळात पदक जिंकण्यासाठी आणि मग त्याकरिता संबंधित खेळाडूपासून सरकारपर्यंत साऱ्यांनी जे जे म्हणून शक्य असेल ते करायचेच असते. अर्थात तसे केलेही जाते. पण जिथे काही सेकंद, काही सेंटीमीटर वा काही गुणांच्या फरकाने पदक हुलकावणी देऊ शकते, तिथे अशी हुलकावणी नशिबी आली म्हणजे जे काही श्रम, जो काही वेळ आणि जे काही धन खर्ची पडले ते सारे व्यर्थ गेले असे समजायचे असते काय? आॅलिम्पिकमध्ये उतरणाऱ्या अन्य देशांमध्ये नसेल कदाचित पण भारतात तरी अशीच वेडगळ आणि अनिष्ट समजूत असावी असे दिसते. जर तसे नसते तर सुमारे सव्वाशे खेळाडूंवर कोट्यवधींचा खर्च झाला, पण पदरात पडली केवळ दोन पदके अशा अत्यंत हिणकस प्रतिक्रिया माध्यमांमधून व्यक्त झाल्या नसत्या. मुळात आॅलिम्पिक म्हणजे पदकांचा बाजार नव्हे की अमुक कोटी रुपये खर्च केले की तमुक पदक किंवा पदके हमखास मिळणार. ती गुणवत्तेची जागतिक स्पर्धा असते आणि अशा स्पर्धेत आपल्या देशाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या खेळाडूला स्पर्धाक्षम बनविण्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या खर्चाचा हिशेब मांडायचा नसतो आणि एकदा तो मांडायचा नाही म्हटले की मग या खर्चाचा परतावा मिळाला वा नाही मिळाला याची चर्चादेखील करावयाची नसते. तरीही कुणा हिशेब तपासनीसास तसे करावेसे वाटले तर त्याला कोणी अडवू शकत नाही पण मग हिशेब करताना त्यासाठीचे आकडे तरी प्रामाणिकपणे गोळा करावे लागतात. तेही होत नाही तेव्हां एका आदिवासी पाड्यातून येऊन राष्ट्रकुल आणि आशियाई स्पर्धेसह अनेक राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धांमध्ये भारताला गौरव प्राप्त करुन देणाऱ्या व रिओ आॅलिम्पिकमध्ये सहभागी झालेल्या कविता राऊत या धावपटूच्या डोळ्यात जे अश्रू तरळतात त्यांचीदेखील किंमत करणे मग कठीण होऊन बसते. तिच्यावर सरकारने तब्बल २६लाख रुपये खर्च केल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले आणि तिच्या संयमाचा व अश्रूंचा बांध फुटला. आॅॅलिम्पिक स्पर्धेसाठी ज्यांनी उत्तमप्रकारे चाचणी पूर्ण केली त्या सर्व खेळाडूंच्या व्यक्तिगत खर्चासाठी केन्द्राने ३० लाख मंजूर केले होते, तरी कविताने केवळ २६लाखच मागितले पण तिच्या हाती टेकवले गेले ते जेमतेम साडेतीन लाख. पण तिची परवड केवळ इतक्यापुरती मर्यादित नव्हती. चाचणीपूर्व प्रशिक्षणासाठी जेव्हां अन्य स्पर्धकांची उटकमंड येथे सर्व सुविधासह सोय केली तेव्हां कविताला त्यापासूनही वंचित ठेवले गेले. यामागील समजलेले कारण अत्यंत गंभीर तर आहेच पण दीडशे वर्षे ब्रिटिशांनी भारतीयांच्या मानेवर गुलामगिरीचे जे जोखड ठेवले त्यापासून आजदेखील अनेकांनी स्वत:ची कशी मुक्तता करुन घेतली नाही याचे निदर्शकदेखील आहे. ज्या स्पर्धकांनी गोऱ्या कातडीच्या प्रशिक्षकांची निवड केली, ते स्पर्धक आणि पाच-दहा लाखांचा मेहनताना घेणारे गोरे प्रशिक्षक यांची उत्तमोत्तम बडदास्त ठेवली गेली. पण त्या साऱ्यांची श्रीमुखे रिओच्या भारताशी संबंधित कामगिरीने चांगलीच रंगविली. सिंधू, साक्षी आणि दीपा या तिघींचे प्रशिक्षक एतद्देशीय होते. परिणामी त्यांच्यावर झालेला खर्चदेखील किमान पातळीवरचा होता. तो जर जमेस धरायचा झाला तर मग भारताला अत्यंत कमी पैशात दोन पदकांचे घबाड हाती लागले व बाकीचे सारे धन भारताच्या आॅलिम्पिक संघटनेत आणि विविध क्रीडा प्रकारांच्या महासंघांमध्ये बसलेल्या राजकारण्यांवर वायफळ खर्ची पडले असेच म्हणावे लागेल. अर्थात असे राजकारणी आणि उचापतखोर ही केवळ भारताचीच मक्तेदारी नसून पदक तालिकांमध्ये शिरोभागी असणाऱ्या काही देशांमध्ये आणि खुद्द आयोजकांमध्येही असावेत असे मानण्यास जागा झाली आहे. मराठी मल्ल नरसिंग यादव याला अंमली पदार्थाच्या सेवनाचा ठपका ठेऊन रिओमधून तर हद्दपार केलेच शिवाय त्याच्यावर चार वर्षांची बंदी लादून त्याचे भवितव्यदेखील समाप्त केले गेले. त्याची भरपाई योगेश्वर दत्त याला मागच्या लंडन आॅलिम्पिकमध्ये मिळालेल्या पदकाच्या पदोन्नतीच्या माध्यमातून झाली असे आता समजायचे काय? त्याला तिथे कांस्य पदक मिळाले होते. पण रशियाच्या ज्या बसिक कुडोकोव्ह याला तेव्हां रौप्य पदक मिळाले होते त्याच्या तेव्हां घेतलेल्या अंमली पदार्थ सेवनाच्या चाचणीच्या अहवालाची पुन्हा तपासणी केली गेली असता तो दोषी असल्याचे आढळून आले म्हणून योगेश्वरला आताची ही ‘पदोन्नती’. याचाच उलट प्रकार चार वर्षानंतर नरसिंगच्या बाबतीत झाला आणि तो निर्दोष आढळला तर काय होईल? अर्थात आॅलिम्पिकच्या आयोजकाना सुधारण्यासाठी भारताचे हात थोटे पडतील, पण भारतातील उचापतखोराना अटकाव करण्याची प्रक्रिया लगेचच सुरु केली गेली तर कविताच्या अश्रूंना नक्कीच काही मोल आहे, असे त्यातून दिसून येईल.