महाराष्ट्रातील संपकरी सरकारी कर्मचाऱ्यांची जुनी पेन्शनची मागणी कितीही न्याय्य वगैरे असली तरी या संपामुळे सामान्य जनतेत मोठा असंतोष आहे. सोशल मीडियावर त्या संतापाचे प्रतिबिंब अनुभवता येईल. संपासाठी निवडलेली वेळ संतापाचे मुख्य कारण आहे. मार्चअखेरीचा मुहूर्त काढून कर्मचाऱ्यांनी सरकार व जनतेला कोंडीत पकडले आहे. या दिवसांत सरकारी खात्यांमध्ये मार्चएन्डची लगबग असते. महसूल वसुलीचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी धावपळ होते. अर्थसंकल्पात तरतूद झालेल्या रकमा खर्च करण्यासाठी रात्रीचा दिवस केला जातो. कोषागार कार्यालये गजबजलेली असतात. अशावेळी संप झाल्याने सरकारी तिजोरीला मोठा फटका बसेल.
पुढच्या आर्थिक वर्षात संपाचे दुष्परिणाम भोगावे लागतील. सामान्यांच्या वाट्याच्या हालअपेष्टा भयंकर आहेत. सरकारी दवाखाने, इस्पितळांमध्ये रुग्णांचे हाल सुरू आहेत. शस्त्रक्रिया खोळंबल्या आहेत. रुग्णांची हलवाहलवी नातेवाइकांनाच करावी लागत आहे. जागोजागी औषधांच्या कचऱ्याचे ढीग साचले आहेत. अशीच अवस्था शाळा-महाविद्यालयांची आहे. दुर्दैव म्हणजे नेमका याच काळात राज्याच्या अनेक भागांला अवकाळी पाऊस व गारपिटीचा तडाखा बसला. शेतीचे अतोनात नुकसान झाले. गलितगात्र शेतकऱ्यांना कोणीतरी शेतावर, बांधावर येऊन दिलासा देईल, अशी आशा असताना अपवाद वगळता कोणी त्यांना धीर देणारे नाही. मंत्री, आमदार मुंबईच्या राजकारणात रमले आहेत, तर सरकारचे प्रतिनिधी म्हणविणारे कर्मचारी मोर्चांमध्ये नेत्यांना शिव्यांची लाखोली वाहत आहेत.
पंचनामे लवकरात लवकर करू आणि एकही शेतकरी मदतीपासून वंचित राहणार नाही, अशी पोकळ आश्वासने व घोषणा राज्याचे कारभारी कितीही देत असले तरी ज्या यंत्रणेने हे करायचे ती संपावर असल्याने या घोषणांना काहीही अर्थ नाही. संपाला आठवडा पूर्ण होत असताना कोणताही तोडगा दृष्टिपथात नाही. संपकऱ्यांच्या संघटना आणि सरकारमध्ये असह्य असा ‘वेटिंग गेम’ सुरू आहे. मेस्मा वगैरेच्या धमक्या सरकारकडून दिल्या गेल्या; पण प्रकरण नोटिसांवर थांबले. कर्मचारी संप आणखी तीव्र करण्याचा इशारा देत आहेत. आम्ही काहीतरी करतो आहोत हे दाखविण्यासाठी विधिमंडळात सरकारकडून काही उपाय घोषित करण्यात आले. निवृत्तिवेतनधारक कर्मचाऱ्याचे निधन झाले तर त्यांच्या वारसांना पेन्शनचा लाभ सुरू राहील, हा त्यातील महत्त्वाचा उपाय सांगण्यात आला.
अर्थात, ही सवलत नव्या पेन्शन योजनेमध्ये दुरुस्तीद्वारे दिली जाईल, हे सरकारने स्पष्ट केले. संपकरी कर्मचारी मात्र जुन्या पेन्शन योजनेवरच ठाम आहेत. सरकार जुन्या पेन्शनची मागणी मान्य करणार नाही, हे एव्हाना स्पष्ट झाले आहे. कर्मचारी उघड तर सरकार मनातून आपापल्या भूमिकांवर ठाम आहे. संपाचे हे प्रकरण उच्च न्यायालयात गेले असून, बाकी तपशिलात न जाता या संपाचा त्रास सर्वसामान्य जनतेला होऊ देऊ नका, असे न्यायालयाने सरकारला बजावले आहे. महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे हा संप बेकायदेशीर असल्याचे सरकारने न्यायालयाला सांगितले खरे; परंतु, संप मागे घेतला जावा आणि सर्वसामान्यांची त्रासातून सुटका होईल, अशी पावले उचलली जात नाहीत. राजकीय लाभातोट्याचा विचार न करता सामान्य जनतेसाठी ठाम भूमिका घेण्याची हिंमत सत्ताधारी किंवा विरोधक कोणामध्येच नाही. लाेकसभा व विधानसभा निवडणुका तोंडावर आहेत. संघटित कर्मचारी वर्गाला नाराज करणे कोणत्याच पक्षाला परवडणारे नाही. जुन्या पेन्शनच्या भानगडीत आपण खलनायक बनत आहोत, हे लक्षात येताच मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांनी सबुरीचे व सलोख्याचे धाेरण स्वीकारले आहे. विरोधी पक्षांचे नेते त्यांच्या त्यांच्या जिल्ह्यांमधील मोर्चात सहभागी होऊन समर्थन देत आहेत.
अशा कसोटीच्या क्षणी भूमिका घ्यायची असते, याची आठवण यानिमित्ताने लोकप्रतिनिधींना व्हायला हवी. ४५ वर्षांपूर्वी, डिसेंबर १९७७ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांनी ‘चामडी गेली तरी चालेल, दमडी देणार नाही’, अशी भूमिका घेत असाच कर्मचाऱ्यांचा ५४ दिवसांचा ऐतिहासिक व अयशस्वी संप मोडून काढला होता. त्यासाठी राज्याच्या कानाकोपऱ्यात फिरून शेतकरी, कष्टकरी, असंघटित कामगारांना सरकारची भूमिका समजावून सांगितली होते. बेरोजगार तरुणांना तात्पुरती सरकारी कामे दिली होती. आताच्या सरकारने वसंतदादांसारखी खमकी भूमिका घ्यायला हवी, असे लगेच कुणी म्हणणार नाही; परंतु, सामान्यांच्या मनातील संतापाची दखल घेऊन तोडगा काढला जावा, एवढी अपेक्षा नक्की सरकारकडून ठेवली जाऊ शकते.