पुन्हा एकवार न्या. काटजू

भ्रष्ट व्यक्तीला उच्च न्यायालयावरील न्यायमूर्तीचे पद देऊन पुढे तिला सर्वोच्च न्यायालयावर पूर्ण काळ घेतल्याचा वाद पुढे करून चर्चेत आलेले न्या. मार्कंडेय काटजू पुन्हा एकवार चर्चेत आले आहेत.

भ्रष्ट व्यक्तीला उच्च न्यायालयावरील अतिरिक्त न्यायमूर्तीचे पद देऊन पुढे तिला सर्वोच्च न्यायालयावर पूर्ण काळ घेतल्याचा वाद पुढे करून पंधराच दिवसांपूर्वी चर्चेत आलेले न्या. मार्कंडेय काटजू पुन्हा एकवार या चर्चेत आले आहेत. या वेळी ‘न्यायालयांच्या बेअदबीचा कायदा दुरुस्त वा रद्द करावा’ अशी मागणी करून त्यांनी न्यायक्षेत्रात एक वेगळीच धमाल उडविली आहे. जगातील लोकशाही देश या कायद्याचा वापर करीत नाहीत आणि ज्या देशांत हा कायदा प्रथम अस्तित्वात आला, तो इंग्लंड देशही त्याला महत्त्व देत नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे. आपल्या मागणीच्या समर्थनासाठी त्यांनी पुढे केलेला तर्क व इतिहासाचा पुरावा मात्र कोणालाही दुर्लक्षित करता यावा असा नाही. हा कायदा इंग्लंडमध्ये १७६५ या वर्षी न्या. विलमॉट यांनी दिलेल्या एका निकालातून जन्माला आला. तो तसा येण्याचे ऐतिहासिक कारणही महत्त्वाचे आहे. एके काळी इंग्लंडचे राजपद हेच त्याचे सर्वोच्च न्यायालय होते. प्रत्यक्ष राजा किंवा राणी न्यायदानाचे काम करीत. त्यासाठी खटले ऐकत व त्यावर निकाल देत. पुढे ही कामे फार वाढली, तेव्हा राजपदाने आपले न्यायविषयक अधिकार न्यायाधीशांकडे सोपविले. मात्र, लोक राजा किंवा राणी यांचा जेवढा आदर करीत, तेवढा राजाने नियुक्त केलेल्या व अधिकार दिलेल्या या न्यायाधीशांचा करीत नसत. त्या स्थितीत आपला सन्मान होत नसेल व तो कायद्याने राखला जात नसेल तर आपण न्यायाधीश म्हणून काम करू शकणार नाही, असे वाटल्यामुळे विलमॉट यांनी तो निकाल दिला. त्या वेळी इंग्लंडमध्ये राजपद सर्वाधिकारी होते. शिवाय त्या देशात सरंजामशाही होती. सामान्यपणे राजघराण्यातील किंवा त्या घराण्याशी संबंधित असलेली माणसेच न्यायाधीशाच्या पदावर येत असत. ही स्थिती आता त्या देशातही बदलली आहे. इंग्लंडचे हाऊस आॅफ लॉडर््स हे त्याचे सर्वोच्च न्यायालय असून, त्या सभागृहातील नऊ विधीविषयक लॉर्ड्स न्यायमूर्ती म्हणून तेथे काम करतात. या न्यायमूर्तींपैकी एक जाणकार न्यायाधीश लॉर्ड टेंपल्टन यांनी भारताचे माजी महान्यायवादी (अ‍ॅटर्नी जनरल) फली नरिमन यांना याविषयी सांगितलेला किस्सा मजेशीर आहे. १९८७ मध्ये एका ब्रिटिश वृत्तपत्राने या न्यायमूर्तींना उद्देशून ‘मूर्खांनो (यू फूल्स)’ असा लेख लिहिला. त्यावर त्या न्यायमूर्तींनी कोणतीही कारवाई केली नाही. लॉर्ड टेंपल्टन म्हणाले, ‘त्या वृत्तपत्राने म्हटल्यामुळे आम्ही मूर्ख ठरत नाहीत आणि आम्ही काय आहोत, हे आम्हाला चांगले ठाऊक आहे.’ भारतात राजेशाही नाही, लोकशाही आहे. येथे सरंजामशाही नाही, कायद्याचे राज्य आहे आणि कायद्यासमोर सारे समान आहेत. या समानांमध्ये न्यायाधीशांचाही समावेश होतो. पंतप्रधान आणि राष्ट्रपतींवर जर टीका होऊ शकते तर न्यायाधीशांवर का नाही, असा प्रश्न न्यायमूर्ती काटजू यांनी या संदर्भात व उपरोक्त उदाहरणासह पुढे केला आहे. फली नरिमन हे तर या कायद्याला कुत्र्याचा कायदा (डॉग्ज लॉ) असे म्हणतात. सारांश, न्यायाधीशांची अब्रू कायद्याने सुरक्षित करण्याची तऱ्हा आता इतिहासजमा झाली आणि ती लोकशाहीशी पूर्णत: विसंगतही आहे. त्यातून आपल्या न्यायाधीशांनी आजवर मिळविलेली प्रतिष्ठा फारशी सन्मानजनक नाही. ज्यांच्यावरील भ्रष्टाचाराच्या चौकश्या पोलिसांकडून होत आहेत आणि त्याच्या बातम्या लोक वृत्तपत्रातून रोज वाचत आहेत, त्यांच्या सन्मानाला कायद्याचे संरक्षण देण्याचे तसेही कारण नाही. लॉर्ड सलमॉन या निवृत्त ब्रिटिश न्यायाधीशाने १९८१ मध्ये या कायद्याविषयी व्यक्त केलेले मतही अभ्यासनीय आहे. न्यायालयाची बेअदबी ही मुळातच कमालीची संदिग्ध व धूसर बाब आहे. ही बेअदबी कशामुळे होते हे ठरविण्याचा अधिकार पुन्हा न्यायालयांनाच आहे. तेच न्यायाधीश आरोप ठेवणार, तेच खटला ऐकणार आणि तो ऐकून झाल्यावर तेच संबंधिताला शिक्षाही ठोठावणार, हा सारा प्रकार कमालीचा एकतर्फी व अन्यायकारक आहे. न्या. काटजू यांच्या मते लोकशाहीत हा सारा प्रकार अतिशय गैरलागू व त्याज्य आहे. आपला अधिकार व बडेजाव जपण्यासाठी न्यायाधीशांना कायद्याचा वापर करावा लागावा, याएवढी दुर्दैवी गोष्ट नाही. या देशातील राष्ट्रपतीसह प्रत्येकाचा सन्मान जनतेच्या मनात त्याच्याविषयी असलेल्या आदराच्या बळावर निश्चित होतो व तसाच तो झाला पाहिजे. न्यायमूर्तींची जमात इतरांहून वेगळी वा श्रेष्ठ नाही. त्यांना सामान्य नागरिकांना असलेलेच अधिकार दिले गेले पाहिजेत. आपल्या प्रतिष्ठेचे रक्षण करण्यासाठी एखाद्यावर खटला दाखल करण्याचा अधिकार हा न्यायाच्या क्षेत्रात विषमता उभी करणारा व समाजावर अन्याय करणारा आहे. सबब या कायद्याची उपयुक्तता संपली असून तो रद्द करणे गरजेचे आहे, असा काटजूंचा आग्रह आहे.