निवडणुका जवळ आल्या की, सरकार मतांवर डोळा ठेवून सवलतींची बरसात सुरू करते, हा अनुभव नवा नाही, पण यातून कधी-कधी अर्थव्यवस्थेला चालना देणारा व त्याच वेळी सर्वसामान्य जनतेच्याही हिताचा निर्णय घडत असतो. वस्तू व सेवाकर परिषदेने (जीएसटी कौन्सिल) रविवारी स्थावर मालमत्ता क्षेत्रासाठी ज्या जीएसटी करसवलती जाहीर केल्या, त्या याच श्रेणीत मोडणाऱ्या आहेत.
या सवलती मुख्यत्वे दोन प्रकारच्या आहेत. एक म्हणजे परवडणाऱ्या घरांवर लागणारा जीएसटी आता ८ टक्क्यांऐवजी फक्त एक टक्का लागेल व दुसरे म्हणजे बांधकाम सुरू असलेल्या घरांवरील जीएसटी १२ टक्क्यांऐवजी ५ टक्के लागेल. या दोन्ही सवलती देताना, जीएसटी कौन्सिलने सात टक्क्यांची भरघोस सवलत दिली आहे. ही सवलत नेमकी किती आहे? या प्रश्नासाठी जीएसटी कौन्सिलचा आणखी एक निर्णय लक्षात घ्यावा लागणार आहे, तो म्हणजे परवडणाºया घरांची व्याख्या आता ४५ लाख किमतीपर्यंतच्या घरांना लागू राहील. याचा अर्थ असा की, ४५ लाखांपर्यंतच्या घर/फ्लॅटसाठी आता ३.१५ लाख कर कमी लागणार आहे. याचाच दुसरा भाग म्हणजे, परवडणाºया घरांच्या व्याख्येत आता महानगरांमधली ६० चौ.मी. (म्हणजे ६५० चौ.फूट) व इतर शहर/गावामधली ९० चौ.मी. (९७५ चौ. फूट) अशा घरांचा समावेश झाला आहे. महाराष्ट्र रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी अ‍ॅथॉरिटीच्या महारेरा नियमांप्रमाणे आता घरांचे क्षेत्रफळ हे चटई क्षेत्रात (कारपेट एरिया) मोजले जाणार आहे. त्यामुळे किमान महाराष्ट्रात तरी महानगरांमधील ६५० चौ.फूट(दोन बेडरूम, हॉल, किचन-टू बीएचके) व इतर शहरांमधील ९७५ चौ.फूट (थ्री बीएचके) अशी घरे परवडणाºया घरांच्या श्रेणीत मोडणार आहेत.
आयुष्यभर वन-रूम किचन किंवा वन-बीएचकेचे स्वप्न उराशी जोपासलेल्या मध्यमवर्गीयांसाठी ही मोठीच पर्वणी ठरणार आहे. बिल्डर घरांच्या किमती कमी न करता सोईसुविधा देऊ करतात, पण किमती कमी झाल्यास त्याचा थेट फायदा हा ग्राहकांना मिळू शकतो. घरांच्या किमती व क्षेत्रफळातही वाढ झालेली असताना, जीएसटी कौन्सिलने जाहीर न केलेले, पण प्रधानमंत्री आवास योजनेत (पीएमएवाय) आधीपासून अंतर्भूत असलेले रोख अनुदान २.३० लाख ते २.६७ लाख एवढे मिळते व ते सरळ गृहकर्जाच्या खात्यात बँकेत सरकारतर्फे जमा केले जाते. त्यामुळे ४५ लाखांपर्यंतच्या घरांवर जीएसटी सवलत ३.१५ लाख अधिक किमान रोख अनुदान २.३० लाख गृहित धरले, तरी घर घेणाºया प्रत्येक मध्यमवर्गीयांना ५.५० लाख कमी लागणार आहेत. याचा अर्थ, ४५ लाखांच्या घरासाठी जनतेला जवळपास १२ टक्के कमी रक्कम लागणार आहे. हा दिलासा नक्कीच सुखावणारा आहे. बांधकाम सुरू असलेल्या घर/फ्लॅटवरील जीएसटी १२ टक्क्यांवरून ५ टक्क्यांवर आणला आहे, पण असे करताना जीएसटी कौन्सिलने इनपुट टॅक्स क्रेडिट (कच्च्या मालावर भरलेल्या कराचा परतावा) मिळणार नाही, असे म्हटले आहे. त्यामुळे इनपुट टॅक्स क्रेडिट न मिळाल्यामुळे घरांच्या किमतींत वाढ होणे अपरिहार्य आहे. या प्रशंसनीय सवलतींना एक काळी बाजूही आहे, ती म्हणजे घरखरेदी क्षेत्रात सौदेचिठ्ठी (अ‍ॅग्रिमेंट टू सेल) व विक्रीपत्र (सेल डीड) यामध्ये किमान ६ महिने ते १२/१८ महिन्यांचा कालावधी दिला असतो.
जीएसटी कौन्सिलने नवे जीएसटी दर १ एप्रिल, २०१९पासून लागू होतील, असे म्हटले आहे, पण सध्या सौदेचिठ्ठी झालेल्या व १ एप्रिलनंतर पूर्ण होणाºया घरांना जुन्या दराने कर भरावा लागणार की, नव्या दराने मोठाच प्रश्न गृहनिर्माण क्षेत्रातील मालमत्ता विकासकांना पडला आहे. नाही म्हणायला उरलेल्या मुद्द्यांवर खुलासा करण्यासाठी जीएसटी कौन्सिलची बैठक १० मार्चला होईल, असे जाहीर झाले आहे. त्यात या प्रश्नाची बºयापैकी उकल होईल, अशी आशा आहे. त्यानंतर, याबाबत अधिक चित्र स्पष्ट होईल आणि रिअल इस्टेटमधील व्यवहारांवर त्याचा परिणाम होईल. सरकारने २०२२पर्यंत सर्वांसाठी घरकुल देण्याचा एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प जाहीर केला आहे. जीएसटी कौन्सिल ही स्वायत्त संस्था आहे, पण तिचे अध्यक्ष वित्तमंत्री असल्याने, या सवलतींचे श्रेय अपरोक्षपणे सरकारकडे जाते. या पार्श्वभूमीवर २०२२ पर्यंत सर्वांसाठी घरकूल हे स्वप्न वास्तवात येईल, अशी आशा करायला हरकत नसावी.