सहानुभूती मोर्चा

लोकशाहीने देशातील प्रत्येक नागरिकाला जी काही मूलभूत स्वातंत्र्ये बहाल केली आहेत त्यात संचार स्वातंत्र्य, उच्चार स्वातंत्र्य आणि निषेध स्वातंत्र्य यांचाही समावेश होत असल्याने यातील संचार स्वातंत्र्याचा लाभ घेत काही उच्चपदस्थ संचार करीत छगन भुजबळ यांना कारागृहात किंवा इस्पितळात जाऊन भेटत असतील तर मग भुजबळांच्या सुटकेसाठी मोर्चा काढण्याचे, त्यात ‘आगे बढो’ किंवा तत्सम घोषणा देण्याचे व त्या माध्यमातून भुजबळांप्रती सहानुभूती व्यक्त करण्याचे त्यांच्या समर्थकांचे स्वातंत्र्य कसे बरे हिरावून घेता येईल? भुजबळांवर भ्रष्टाचारापासून पैशाच्या अफरातफरीपर्यंत अनेक आरोप आहेत पण त्यातील एकही अद्याप सिद्ध झालेला नाही. किंबहुना एकही खटला अजून उभादेखील राहिलेला नाही. आणि जोवर आरोप सिद्ध होत नाही तोवर सारे निर्दोष आणि निष्पाप असतात असे न्यायतत्त्वच सांगते. त्या न्यायाने भुजबळांच्या संपर्कात राहाण्यात पाप नाही, अनैतिकता नाही आणि कायद्याचा भंगही नाही. भ्रष्टाचाराच्या गुन्ह्याखाली ज्यांना कठोर सजा झाली आहे आणि जे जामिनावर सुटले आहेत त्यातील काही देशाचे राजकारण ढवळून काढत आहेत तर काही गुन्हेगारी साम्राज्याचा डोलारा सांभाळत आहेत. पण त्यांच्या मांडीला मांडी लावून बसणाऱ्या कथित प्रतिष्ठितांना कोणी बोल लावीत नसताना मोर्चा काढू पाहाणाऱ्यांना अपशकुन करण्याचे काय कारण बरे? या नियोजित मोर्चाचे स्वरुप केवळ सहानुभूती मोर्चा असेच राहणार असल्याने त्याच्या माध्यमातून न्यायसंस्थेवर दबाब आणण्याचा प्रयत्न होणार असल्याचे गृहीत धरणे म्हणजे देशातील न्यायव्यवस्था दबावप्रवण असल्याचे मान्य करणे. त्यात न्यायसंस्थेचा चक्क अपमान आहे. मुळात भुजबळ पडद्यामागे गेल्याने त्यांच्या मातुल जिल्ह्यातील केवळ त्यांचे समर्थकच नव्हे, तर राष्ट्रवादीचे अन्य नेते आणि कार्यकर्तेही सैरभैर झाले आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस हा ५६ परगण्यांचा मुलुख आहे व कोणत्याही एका परगण्याचा सुलतान दुसऱ्या परगण्यात जाऊन कारभार चालवू शकत नाही हे वास्तव आहे. परिणामी भुजबळांच्या नावे भाळी तिलक लावून कोणी कारभार करु पाहात असेल तर करु द्यावा की!