सुपंथीयांच्या वेदना

पतसंस्थांमध्ये अडकलेल्या आपल्या हक्काच्या ठेवी मिळाव्यात यासाठी गेल्या 10 वर्षापासून लढा देणा:या शेकडो ठेवीदारांच्या जळगाव जिल्ह्यात अखिल भारतीय सहकार परिषद झाली. जळगाव जनता सहकारी बँक व सहकार भारतीतर्फे आयोजित या परिषदेस बँकींग क्षेत्रात येऊ घातलेले मोठे बदल, बदलते तंत्रज्ञान व नागरी सहकारी बँकांपुढील आव्हाने यावर विचार मंथन झाले. देशभरातील सहकार क्षेत्रातील तज्ज्ञ व प्रतिनिधी या परिषदेत सहभागी झाले. नागरी सहकारी बँकांचे धोक्यात आलेल्या अस्तित्वाबाबत सहकार भारतीच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांनी चिंता व्यक्त केली. बँकींग क्षेत्रात लवकच मोठे फेरबदल होणार आहेत. फायनान्स रिसोर्स अॅण्ड डिपॉङिाट इन्शुरन्स (एफआरडीआय)बिल येत आहे.  त्यामुळे जो सक्षम असेल, तोच टिकेल, अशी परिस्थिती राहील. त्यासाठी राष्ट्रीय नागरी सहकारी बँकांमध्ये लहान व मोठय़ा दोन्ही बँकांची गरज भागवेल अशी रिझव्र्ह बँकेच्या सहकार्याने राष्ट्रीयस्तरावरील शिखर संस्था (अम्ब्रेला) स्थापन करणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने प्रय} सुरु असून रिझव्र्ह बँकेला प्रस्तावही दिला आहे. युरोप-अमेरिकेतही असे अम्ब्रेला आहेत. तसा भारतात असावा, अशी अपेक्षा या परिषदेत व्यक्त करण्यात आली. मात्र  नागरी सहकारी बँकांसाठी तशी तरतूद नसल्याचे रिझव्र्ह बँकेचे म्हणणे आहे. रिझव्र्ह बँक व केंद्र शासनाचा सहकाराकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन नकारात्मक आहे. सहकार क्षेत्राकडे शासन संशयाने बघते. देशात 1580 सहकारी बँका असून त्यापैकी सर्वाधिक 730 महाराष्ट्रात आहे. अडल्या नडलेल्यांना या बँका आर्थिक मदत करतात. त्यामुळे ग्रामीण भागातील जनतेला दिलासा मिळतो. तो राष्ट्रीयकृत बँका देऊ शकत नाही. असे असतानाही शासन नागरी सहकारी बँकांना मदत करण्यास तयार नाही. सहकारी बँकांकडून आकारण्यात येणारा आयकर घेऊ नये, लाभांश करमुक्त करण्यात यावा या मागण्यांबाबत गेल्या अनेक वर्षापासून सातत्याने पाठपुरावा सुरु आहे, मात्र अद्यापही शासनाने दखल घेतलेली नाही. सरकार काँग्रेसचे असो की भाजपाचे सारखेच आहे. भाजपा सरकार हे आपले आहे, सत्तेवर आल्यानंतर आपल्या मागण्या तत्काळ मार्गी लावेल, अशी अपेक्षा होती, असे सहकार भारती समजत होती, मात्र असे असतानाही मागण्यांकडे दुर्लक्ष कायम आहे. काँग्रेस अन् भाजपा सरकार सारखेच आहे, अशा शब्दात या परिषदेत नाराजी व्यक्त करण्यात आली. हार न मानता यापुढेही सरकारकडे पाठपुरावा सुरुच राहिल, त्यासाठी प्रसंगी आंदोलन करण्यात येईल, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला. भाजपा विचाराच्या एक-एक संस्था केंद्र शासनाबाबत नाराजी व्यक्त करुन घरचा आहेर देत आहे. काही दिवसांपूर्वी जळगावात झालेल्या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या प्रदेश अधिवेशनातही सरकारविषयी नाराजीचा सूर व्यक्त झाला होता.  जळगाव जिल्ह्यात ठेवीदारांचा प्रश्न असाच बिकट बनला आहे. गेल्या 10 वर्षापासून पतसंस्थांमध्ये अडलेल्या ठेवी मिळाव्यात यासाठी ठेवीदार शासकीय कार्यालये व पतसंस्थांचे उंबरठे ङिाजवत आहे मात्र अद्यापही न्याय मिळालेला नाही. तत्कालीन सहकार आयुक्त मधुकर चौधरी, चंद्रकांत दळवी यांच्या उपस्थितीत बैठका झाल्या. अॅक्शन प्लॅन तयार झाला मात्र तो कागदावरच आहे. ही परिस्थिती पाहता सहकार भारतीच्या परिषदेत व्यक्त झालेला हताशपणा वास्तवाला धरून आहे.