विजय बाविस्कर -
राज्यातील यंदाचा ऊसाचा गळित हंगाम ऐतिहासिक ठरला. तब्बल ९५० लाख टन ऊसाचे गाळप आणि १०० लाख टनाच्या वर साखरेचे विक्रमी उत्पादन झाले. एखाद्या उद्योगासाठी ही खरी तर गौरवाची गोष्ट. परंतु, यामुळे साखर कारखानदार आणि शेतकरी दोघेही अडचणीत आले आहेत. राज्यातील साखर पट्ट्यात अस्वस्थता आहे. साखरउद्योगावर वर्चस्व असलेल्या राष्ट्रवादी कॉँग्रेससह या विषयावर आपले राजकारण साकारणाऱ्या स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने आंदोलनाची तयारी केली आहे. परंतु, मूळ प्रश्नाकडे लक्ष देण्याची कोणाची तयारी नाही. पुण्यातील वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटमध्ये गेल्या महिन्यात साखर परिषद झाली. माजी कृषी मंत्री शरद पवार, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांच्यासह राज्यातील झाडून सारे साखर कारखानदार उपस्थित होते. यावेळी सहकार मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी साखर कारखान्यांना दोन हजार कोटी रुपयांचे बिनव्याजी कर्ज देण्याची घोषणा केली. त्याच्यापुढे जाऊन केंद्राने सहा हजार कोटी रुपयांची मदत देण्याची घोषणा कालच केलीे. यंदाच्या वर्षी त्यामुळे किमान आधारभूत किंमत देणे कारखान्यांना शक्य होईल. राज्यातील १००च्या वर कारखाने पुढील वर्षी आपला गाळप हंगामच सुरू करू शकणार नव्हते, त्यांच्यापुढील प्रश्नही सुटेल. परंतु, ही तात्पुरती मलमपट्टी झाली. काही साखर कारखाने कोणत्याही मदतीशिवाय एफआरपी देऊ शकले. त्यांना हे कसे साध्य झाले याचा विचार होणार आहे का? आर्थिक शिस्त व उपपदार्थ निर्मितीसाठी त्यांनी प्रयत्न केले, बाकीच्यांना ते का शक्य नाही? राज्यातील सहकारी साखर उद्योग शताब्दी साजरी करीत आहे. मात्र, अद्यापही उद्योग म्हणून तो उभा राहू शकलेला नाही. बाजारपेठेचे हेलकावे सहन करू शकत नाही. ऊसाचे उत्पादन जास्त झाले तरी प्रश्न आणि कमी आले तरी संकट ही परिस्थिती आहे. प्रत्येक वेळी शासनाच्या तिजोरीवर डोळा ठेवून पॅकेज मिळविण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या या साखर कारखान्यांना उद्योग तरी म्हणायचे का? राज्यातील केवळ १६ टक्के शेती बागायती आहे. त्यातही १० टक्के शेतीतच ऊस उत्पादन होते. उर्वरीत ८४ टक्के शेतकरी मान्सूनच्या लहरीपणावर अवलंबून असतो. शरद पवार यांच्यासारखा शेतकऱ्यांचा जाणता राजा म्हणविणाऱ्यापासून ते सहकार उद्योगातील गैरप्रवृत्तींवर टीका करून निवडून आलेल्या भारतीय जनता पक्षापर्यंत कोणीही या शेतकऱ्यांकडे लक्ष देत नाही, हेच दुर्दैव आहे. लोकसहभागाला सार्वजनिक तिलांजलीविकास योजनातील लोकसहभाग वाढविण्यासाठी ग्रामीण भागातील पाणीयोजनांसाठीही १० टक्के लोकवर्गणीची अट आहे. अगदी छोट्या, आदिवासी भागांतील गावांमध्येही ग्रामसभा होतात. त्याच धर्तीवर शहरी भागातील विकासाच्या प्रक्रियेत नागरिकांना सहभागी करून घेण्यासाठी कायद्यामध्ये तरतूद असतानाही नगरसेवकांकडून क्षेत्रसभा घेतल्या जात नाहीत. वर्षातून किमान चार सभा होणे गरजेचे असून त्यामध्ये भविष्यात राबविल्या जाणाऱ्या योजनांवर चर्चा होणे अपेक्षित आहे. पुण्यातील तब्बल १५१ नगरसेवकांनी गेल्या तीन वर्षांत एकही क्षेत्रसभा घेतली नाही. कायद्यातील तरतुदीनुसार केवळ या एका कारणावरून त्यांचे पद रद्द होऊ शकते, हे ‘लोकमत’ने गेल्या आठवड्यात उघडकीस आणले. राज्यातील सर्वच महापालिकात थोड्या-अधिक फरकाने हीच स्थिती आहे. मात्र, एरवी साध्या प्रश्नांवरून सभागृहाचे आखाडे करणाऱ्या नगरसेवकांना याचे गम्य वाटत नाही. महापालिका असो, की विधानसभा किंवा देशाची संसद असो, पेन्शन, भत्त्यांसारख्या लाभ आणि स्वार्थ यासाठी पक्षभेद विसरून लोकप्रतिनिधींची एकजूट होते. मात्र, या विषयावर बोलायला कोणीही तयार नाही. वास्तविक महापालिका आयुक्तांच्या एका निर्णयाने या नगरसेवकांचे पद रद्द होऊ शकते. पण, ते देखील धाडस दाखवित नाहीत. कायदा केवळ सामान्य माणसासाठीच आहे. कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी असणारे दबावातून काम करतात, हेच यातून पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे.