निर्ढावलेले प्रशासन

उत्सवकाळात वाहतुकीला-पादचा-यांना अडथळा ठरतील अशा विनापरवानगी मंडपांवर कारवाईचा आदेश देऊनही त्याचे पालन होत नसल्याने महापालिका आयुक्तांची कारागृहात रवानगी करावी लागेल, अशी तंबी उच्च न्यायालयाने दिली.

उत्सवकाळात वाहतुकीला-पादचाºयांना अडथळा ठरतील अशा विनापरवानगी मंडपांवर कारवाईचा आदेश देऊनही त्याचे पालन होत नसल्याने महापालिका आयुक्तांची कारागृहात रवानगी करावी लागेल, अशी तंबी उच्च न्यायालयाने दिली. मुंबई, कल्याण-डोंबिवली व नवी मुंबई या महानगरपालिकांच्या आयुक्तांचा त्यात समावेश आहे. आयुक्तपदावरील व्यक्तीसाठी न्यायमूर्तींना असा इशारा द्यावा लागतो तेव्हा तो संतापाचा कडेलोट असतो. अशी वेळ न्यायमूर्तींवर येणे हाच आपल्या महानगरपालिकांचे प्रशासन किती निर्ढावले आहे, याचे द्योतक आहे. आपला समाज हा उत्सवप्रिय असला तरी गेल्या काही वर्षांपासून उदंड झाले उत्सव अशी परिस्थिती आहे. बहुतांश वेळा हे मंडप उभारणारे राजकीय पक्षाशी संबंधित असतात. कायद्याचे पालन करण्याऐवजी तो पायदळी तुडवण्यात मोठेपण मानणाºया समाजात त्यासाठी धर्माचा आधार घेतला जातो.आपण पण थोडी दांडगाई करून घेऊ, अशीच मंडप उभारणाºया या मंडळवाल्यांची भावना असते. त्यामुळे ते प्रशासन-पोलीस कोणालाच जुमानत नाहीत. कारवाईची वेळ आली की कोणत्या तरी स्थानिक नेत्याचा आधार घेतला जातो. चिरीमिरीतूनही व्यवहार मिटवला जातो. पण त्याचा त्रास सामान्य नागरिकांना होतो. त्यातूनच ठाण्याच्या डॉ. महेश बेडेकर व इतरांनी त्याबद्दल याचिका केली. मुळात अशा मंडपांवर कारवाई व्हावी यासाठी न्यायालयात जावे लागते हाच आपल्या राजकीय-प्रशासकीय व्यवस्थेचा पराभव आहे. याचिकेवरील सुनावणीत मुंबई महापालिकेच्या हद्दीत ४२ बेकायदा मंडप उभारण्यात आले. तर नवी मुंबई महापालिकेच्या हद्दीत ६२ आणि कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या हद्दीत ३६ मंडप अनधिकृतपणे उभारण्यात आले, असे समोर आले. त्यावर कहर म्हणजे पोलीस बंदोबस्ताअभावी कारवाई करता आली नाही... अनेक विभागांच्या समन्वयात वेळ गेल्याने त्या काळात हे विनापरवानगी मंडप उभारले गेले, अशी भंपक कारणे न्यायालयात देताना या महापालिकांच्या प्रशासनांचा कोडगेपणा दिसला. महापालिका प्रशासनात आयुक्त हे सर्वोच्च असतात. शिवाय सनदी अधिकारी असल्याने त्यांना सुरक्षेची कवच-कुंडले असतात. नाक दाबले की तोंड उघडते या न्यायाने सर्वोच्च अधिकाºयालाच दणका बसला तर खालचे प्रशासन हादरते. तसेच शहाण्याला शब्दाचा मार पुरतो... असे म्हणतात. तुरुंगात पाठवण्याच्या इशाºयाचा मथितार्थ हाच आहे. तो समजून आता तरी महापालिका आयुक्तांनी या प्रश्नात आपल्या अधिकारांचा उपयोग करून संबंधित अधिकाºयांना व-उपद्रवी मंडळांना दणका देऊन लोकांचे जगणे सुसह्य करावे आणि आपल्या संस्थेचीही अब्रू वाचवावी.