हरिष गुप्ता(‘लोकमत’ समूहाचे नॅशनल एडिटर)मोदी सरकारच्या वर्षपूर्तीच्या पार्श्वभूमीवर एका विदेशी मासिकाने एक व्यंगचित्र प्रसिद्ध करुन मोदींचा उल्लेख एकाच वेळी अनेक वाद्ये वाजवणाऱ्या बॅन्डचे पथक असा केला आहे. विदेशातील लोक मोदींच्या कारभाराकडे एकपात्री प्रयोग म्हणून बघत असले तरी भारतातील सामान्य नागरिकाला केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारे यांच्यातली वाढत जाणारी दरी चांगलीच लक्षात येते आहे. राज्या-राज्यांमध्ये एकाधिकारशाही गाजवणारी व्यक्तिमत्वेसुद्धा उदयास येऊ लागली असून त्यांना देशहिताशी जोडून घेणारी लोकशाही तत्वे दुर्बळ होताना दिसत आहेत. ‘परस्पर सहकारातून संघराज्य प्रशासन’ या मोदींच्या आवडत्या संकल्पनेचा जो तो आपल्या सोयीने अर्थ लावून घेत आहे. परिणामी अनेक राज्यांच्या नेतृत्वाला मनमानी कारभाराचा आणि गैरकारभार करण्याचा जणू परवानाच मिळाला आहे. हुकुमशाही पद्धतीने वागणाऱ्या या लोकांचे वर्तनदेखील बुचकळ्यात पाडणारे असेच आहे. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी या खरे तर मोदीविरोधी धर्मनिरपेक्ष आघाडीचाच एक भाग. पण ‘वस्तू आणि सेवाकर’ विधेयकाला पाठिंबा देऊन त्यांनी साऱ्यांना गोंधळात टाकले. आता मोदींना आणखी दोन विषयात त्यांच्या मदतीची गरज आहे. एक म्हणजे भूमी अधिग्रहण विधेयक आणि दुसरे म्हणजे बांगलादेशसोबत भारताच्या संबंधांमध्ये सुधार. खरे तर अजूनही गुजरात दंगलींवरुन मोदींची निर्भत्सना केली जाते. कदाचित त्यामुळेच बांगलादेशसारख्या मुस्लीमबहुल राष्ट्राशी मैत्री-संबंध स्थापन करून त्यांना आपल्या नावावर एक चांगली नोंद करून घ्यायची आहे. ममतांच्या साह्यानेच त्यांना बांगलादेश सोबतच्या तिस्ता नदीच्या पाणी-वाटपा संबंधीचा द्विपक्षीय कराराचे नूतनीकरण करुन घ्यायचे आहे आणि सीमा करारही यशस्वी करायचा आहे. ममतांच्या राज्यातील शारदा चिट फंड प्रकरणाची केन्द्रीय गुप्तचर विभाग सध्या चौकशी करीत असून त्याबाबत समेट घडविण्याच्या हेतुने ममतांनाही मोदींशी जवळीक हवीच आहे. येत्या शुक्रवारी मोदी बांगलादेशच्या दौऱ्यावर जात असून आधीच्या कार्यक्रमानुसार ममता त्यांच्यासोबत जाऊन रविवारी दोघेही दिल्लीत परतणार होते. पण आता यात बदल झाला आहे. ममता शुक्रवारीच पण स्वतंत्रपणे ढाक्याला जातील, एका समारंभात नव्या सीमा कराराची घोषणा करतील आणि दुसऱ्या दिवशीच्या मोदी-शेख हसीना यांच्यातील द्विपक्षीय बैठकीला उपस्थित न राहता परत येतील. मोदी-हसीना बैठकीत तिस्ता नदीच्या मुद्यावर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. यापूर्वीदेखील ममतांनी अखेरच्या क्षणी बांगलादेश दौऱ्यातून माघार घेत डॉ.मनमोहनसिंग-हसिना चर्चेत खीळ घातली होती. बांगलादेश दौऱ्यात सहभागी होऊ, पण सीबीआयची चौकशी मागे घ्या, अशी मागणी ममता कदाचित करीत असाव्यात. त्यांचा तृणमूल काँग्रेस पक्षदेखील राज्यसभेत तडजोड करण्याच्या तयारीत असावा. चित्रपट अभिनेता मिथुन चक्र वर्ती याच्यासह तृणमूलच्या आणखी काही खासदारांची चौकशी केली गेली होती, पण ते सर्व आश्चर्यकारकरीत्या अटक होण्यापासून बचावले होते. पण शारदा प्रकरणाचा मुख्य सूत्रधार व वाहतूक मंत्री मदन मित्रा मात्र १५० हून अधिक दिवसांपासून अटकेत आहे. तो ममता बॅनर्जींचा निकटवर्ती मानला जातो आणि तो कदाचित माफीचा साक्षीदारही होऊ शकतो. शारदा चिट फंडचे मालक सुदिप्ता सेन यांनी ममता बॅनर्जींची चित्रे ज्या किंमतीला विकत घेतली, त्या किंमतीत एम.एफ हुसेन यांची चित्रेही विकली जात नाहीत. जे समजते ते खरे असल्यास, शारदा आणि इतर चिट फंड कंपन्यांनी राज्यातील गरिबांचे पैसे लुटून २०११ साली तृणमूल काँग्रेससाठी प्रचार निधी उभा केला होता. ममतांना आता केन्द्र सरकार मित्रांना आपल्या विरुद्ध उभे तर नाही ना करणार, अशी भीती वाटते आहे. पंजाबात तर राज्य पातळीवरच्या नेत्यांनी अगदी बेलगाम लूट चालवली आहे. उपमुख्यमंत्री सुखबीरसिंग बादल आणि त्यांच्या पत्नी, केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ‘सुखविलास’ या नावाने एक निसर्ग पर्यटन प्रकल्प चालवतात. १७ एकरात पसरलेल्या या प्रकल्पात जंगल आणि एक कृत्रिम तलावसुद्धा आहे. बादल ज्याचे प्रमुख आहेत, त्या पंजाब इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट बोर्डाने या तलावातील रिसॉर्टच्या दरम्यान रोप-वे बांधण्याची परवानगीही देऊन टाकली आहे. दुसऱ्या बाजूला ग्रेटर मोहाली एरिया डेव्हलपमेंट अ‍ॅथॉरिटीने या प्रकल्पाला जोडणाऱ्या १०० फूट रुंद रस्त्यासाठी भूमी अधिग्रहणही केले असून त्यातील एका जमीन मालकाने जेव्हा पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाची पायरी चढली तेव्हा कुठे हे प्रकरण सर्वज्ञात झाले. या आधी एका तरुण मुलीची छेड काढून तिला आणि तिच्या आईला बसमधून ढकलून देण्याचा जो प्रकार घडला होता, त्या ‘मोगा’ प्रकरणात, बससेवा पुरवणारी आॅर्बिट कंपनी बादल यांच्याच मालकीची असल्याचे उघड झाले होते. त्यानंतर मग हेही उजेडात आले की, बादल परिवार प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरीत्या अर्ध्या डझनहून अधिक वाहतूक कंपन्या चालवत असून त्यांची वाहने राज्यभरातल्या २३० मार्गावरून धावतात. पण मोदींचे यावर नियंत्रण नाही व ते बादल यांची कानउघाडणीही करू शकत नाहीत. त्यामुळे रालोआचा घटक असलेले शिरोमणी अकाली दल पंजाबात स्वत:च एक कायदा असल्यासारखे वागत आहे. ज्या पद्धतीने तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री जयललिता अपसंपदेच्या प्रकरणातून सुटल्या, ते पाहता त्या कायद्याच्या किती वर आहेत हे स्पष्ट होते. सरकारी वकील गेल्या एप्रिलमध्ये या प्रकरणात लक्ष घालू लागला, पण त्याआधीच कर्नाटक उच्च न्यायालयाने जयललितांना निर्दोष मुक्त केले. भारताच्या न्यायालयीन इतिहासात हे प्रथमच घडले की सरकारी वकील नेमायच्या आधीच आरोपी निर्दोष सुटला. हरयाणाचे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर व्यक्तिगतरीत्या प्रामाणीक असतील पण त्यांचे मंत्रिमंडळ भ्रष्ट नेत्यांनी भरले आहे. मध्यप्रदेशातील व्यापम प्रकरणातही बोलण्यासारखे बरेच काही आहे, ४१ लोकांचा गूढ मृत्यु होऊनही केंद्राकडून साधी विचारणाही झालेली नाही. कायदा धाब्यावर बसवून कारभार करणारी राज्ये आणि मोदींची सहकारातून संघराज्य प्रशासन नावाची संकल्पना यांची तुलना केवळ अरेबियन नाईट्समधील ‘अलीबाबा आणि चाळीस चोर’ या कथेशीच होऊ शकते.े चोर स्वत:च्या मर्जीने वागतात आणि मर्झिना त्यांना मिठाई देते.
कथा: अलीबाबा आणि चाळीस चोरांची!
By admin | Updated: June 1, 2015 23:19 IST