ज्येष्ठ नागरिकांचा हा छळ थांबवा

साठी, सत्तरी वा वयाची ऐंशी वर्षे ओलांडलेल्या ज्येष्ठ स्त्रीपुरुष नागरिकांना त्यांच्या हक्काची पेन्शन मिळविण्यासाठी सध्या ज्या शारीरिक, मानसिक व प्रशासकीय यातनाकांडातून जावे लागत आहे त्याची साधी खंत वा खबरबात आपल्या लोकप्रतिनिधींना आणि शासकीय यंत्रणेला आहे की नाही? खासगी संस्थांमध्ये काम केलेल्या यातील अनेकांना जेमतेम चिरीमिरीएवढे निवृत्तीवेतन मिळते. ते किमान दरमहा एक हजारापर्यंत असावे असा निर्णय मध्यंतरी सरकारने घेतला. त्यातूनही त्या वेतनाचे तुटपुंजेपण लक्षात येते. हे वेतन ज्या ज्येष्ठांना आतापर्यंत बँकांमधून विनासायास मिळत होते. त्यासाठी त्यांना दरवर्षी आपण हयात असल्याचा दाखलाच तेवढा नोव्हेंबर महिन्यात द्यावा लागत होता. आता सारे पुरते बदललेच नाही तर उलट झाले आहे. या नागरिकांनी जूनच्या अखेरपर्यंत त्यांच्या पेन्शनखात्याला त्यांचे पॅनकार्ड, आधारकार्ड आणि त्यासोबत ते हयात असल्याचे डिजिटल सर्टिर्फिकेट, त्यावरील अंगठ्यासह देणे सरकारने आवश्यक केले. परिणामी साऱ्या बँकांमध्ये या वयोवृद्ध, अपंग, आजारी आणि वयोमानानुसार थकलेल्या माणसांची गर्दी वाढली आहे. त्यातले जे कमी शिक्षित आहेत त्यांना तर ते डिजिटल वगैरेचे फारसे आकलनही नाही. बँकेबाहेरही त्यांना सारे नीट समजावून सांगितले जात नाही. परिणामी अनेकांची जूनच्या अखेरीस बँकेत जमा होणारी पेन्शन न पाठवण्याचा दुष्टपणाही सरकारने केला आहे. ज्या दिवशी हे सारे बँकेत वा संबंधित अधिकाऱ्याकडे जमा करायचे त्याविषयीची आगाऊ माहिती या ज्येष्ठांपर्यंत पोहचेल अशी व्यवस्थाही सरकारने केली नाही. त्यातले काही इस्पितळात आहेत, कुणी हृदयविकाराने तर कुणी कर्करोगासारख्या दुर्धर आजाराने ग्रस्त आहेत. काहींना बँकेपर्यंत पोहचवणारी माणसे त्यांच्या घरात नाहीत, काहींना डोळ्यांनी दिसत नाही आणि त्यातल्या वृद्ध व थकलेल्या महिलांची कुणालाही दया नाही. त्यातून आपल्या अनेक गावांत बँका नाहीत. जेथे त्या आहेत तेथे त्या डिजिटल सर्टिफिकेटांची व्यवस्था नाही. परिणामी बँकेतून त्या व्यवस्था जेथे आहेत त्या दुकानांपर्यंत माणसे नुसती हेलपाटा घालताना दिसत आहेत. ज्येष्ठांना मदतच करायची तर ती त्यांची सोय व अडचण लक्षात घेऊन करायची की नाही? त्यासाठी लागणाऱ्या सोयी अगोदरच करायच्या की नाहीत? की आले जेटलींच्या मना आणि झाले? वयाची नव्वदी ओलांडणारी माणसे ‘आम्ही जिवंत आहोत’ हे सांगायला बँकांपर्यंत किंवा सरकारी कार्यालयांपर्यंत धडपडत आणि रडतखडत यावी अशी सरकारची अपेक्षा आहे काय? आपल्या ज्येष्ठ नागरिकांवर एवढा अविश्वास दाखवण्याचा व त्यांचा असा अपमान करण्याचा प्रकार याआधी या देशात कधी झाला नाही. यापूर्वी लोकांकडून काळा पैसा काढून घ्यायला सरकारने चलनबदलाचा निर्णय घेतला. जुन्या नोटा बदलून घ्यायला एक ठराविक मुदत दिली. त्या मुदतीत सगळ्या बँकांसमोर साधी माणसे व स्त्रिया जत्रेला जावे तशी जाऊन उभी राहिली. त्यात एकही धनवंत नव्हता. उद्योगपती, मंत्री, आमदार, खासदार आणि ज्यांच्या घरात काळ्या पैशांचे दडविलेले गठ्ठे आहेत ते कुणी त्यात नव्हते. सगळी प्रामाणिक माणसे व स्त्रिया त्यांच्या घरातली थोडीफार रक्कम हातात घेऊन बँकांसमोरच्या रांगांत उभी होती. आपल्याच देशातील नागरिकांविषयी सरकारने प्रगट केलेला त्याच्या मनातील सर्वात मोठा अविश्वास तेव्हा दिसला. त्या काळात सरकारचे समर्थन करणारी काही मूर्ख माणसे, बँकांसमोर रांगा लावणे ही देशभक्ती आहे असे म्हणताना दिसली. एकदोन बँकांसमोर त्यांनी राष्ट्रगीताच्या ध्वनिफिती लावून राष्ट्रध्वजाचा अपमानही केला. तेव्हाचा अपमान लोकांनी शांतपणे गिळला हे पाहून सरकारला त्याचा आणखी एक मोठा अपमान करण्याची आताची हिंमत झाली. देशभरातील वयोवृद्ध निवृत्तीवेतन धारकांना पॅनकार्ड, आधारकार्ड आणि ते डिजिटल ओळखपत्र आणायला लावण्याची दुर्बुद्धी त्याचमुळे सरकारला झाली असावी. ज्यांना या वेतनाचाच केवळ आधार आहे त्या गरीब वृद्धांना त्यासाठी धडपडावे लागणारच. मात्र त्यांना तसे करायला लावण्यात सरकारचे शहाणपण नाही. त्यातून देशातील बऱ्याच ग्रामीण भागात ही आधारकार्डे अद्याप पोहचली नाहीत. साऱ्याच खेड्यात बँका नाहीत आणि अनेकांकडे बँकांची खातीही नाहीत. साऱ्या वयोवृद्धांना बँकांपर्यंत जाणेही जमत नाही. अशांसाठी घरपोच सेवा सुरू करणे सरकारला शक्य होते की नाही? की आम्ही आणि आमची माणसे आपापल्या खुर्च्यात बसतील आणि तुम्ही तुमचे वय वा स्थिती कशीही असली तरी आमच्यासमोर येऊन येथे रांगा लावा असे सरकारला या म्हाताऱ्यांना ऐकवायचे आहे? अरे, जरा जनतेवर विश्वास ठेवा. तिच्यातील किमान ज्येष्ठांना सन्मानाने वागता येईल अशा व्यवस्था करा. नपेक्षा जुन्या व्यवस्थांमध्ये करायचे ते बदल त्यांना त्रास न देता करा. जे कार्यालयात करता येते त्यासाठी देशभरातील ज्येष्ठ नागरिकांच्या पायांना भिंगऱ्या बांधण्याचे पोरखेळ करून त्यांचा छळ का करता? हा छळ तात्काळ थांबला पाहिजे. त्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी सक्रिय झाले पाहिजे. ते तसे होत नसतील तर त्यांच्या मतदारांनी त्यांना वेठीला धरले पाहिजे. ज्येष्ठ नागरिकांचा हा शासकीय अवमान थांबला पाहिजे.