मोहोळात दगड?

मुळातच आज देशात कुठे ना कुठे सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशासाठी आरक्षणाची मागणी केली जात असताना व या मागणीला हिंसक वळणदेखील मिळत असताना नेमक्या याच काळात अनुसूचित जाती-जमातींसाठी प्राप्त राजकीय आरक्षणाचा विषय विचारार्थ घेऊन सर्वोच्च न्यायालय मोहोळात तर दगड भिरकावत नाही ना अशी भीती वाटणे स्वाभाविक आहे. संसदेत म्हणजे लोकसभेत आज अनुसूचित जातीसाठी ७९, तर अनुसूचित जमातींसाठी ४० जागा आरक्षित आहेत व हे आरक्षण २०२० पर्यंत म्हणजे लोकसभेच्या पुढील निवडणुकीपर्यंत अंमलात राहणार आहे. राज्यघटनेतील ३३४ वे कलम अशा आरक्षणाची तरतूद करते. प्रारंभी हे आरक्षण विवक्षित मुदतीसाठी म्हणजे पन्नास वर्षांसाठी मर्यादित होते. या मुदतीत संबंधित सरकारांनी दहा-दहा वर्षांची वाढ केली आणि ९५व्या घटना दुरुस्तीने ही मुदत थेट २०२० पर्यंत वाढविली. या घटना दुरुस्तीला एका जनहित याचिकेच्या माध्यमातून २००० सालीच सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले. घटनेनेच १४व्या कलमाद्वारे बहाल केलेल्या समान संधीच्या तरतुदीला या घटना दुरुस्तीमुळे छेद जातो, असा याचिकाकर्त्यांचा दावा होता. स्वाभाविकच सदर याचिका घटनापीठाकडे सुपूर्द केली गेली. पण सुनावणी मात्र ठप्प पडून राहिली. देशाचे नूतन सरन्यायाधीश तीरथसिंह ठाकूर यांनी दर सोमवारी आणि शुक्रवारी घटनापीठाने प्रलंबित प्रकरणांची सुनावणी करावी असा नियम केल्याने हे जुने प्रकरण पाच सदस्यीय घटनापीठासमोर आता आले आहे. त्यावर सरकारतर्फे संबंधित याचिका कालबाह्य झाली असल्याचा आणि म्हणून ती विचारात घेऊ नये असा युक्तिवाद केला गेला. पण घटनापीठाने तो अमान्य करून सरकारला येत्या १४ तारखेपर्यंत आपली भूमिका लेखी स्वरूपात सादर करण्याचा आदेश दिला आहे. पंचायत राज कायद्यातील सुधारणेनंतर आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये अनुसूचित जाती-जमातींबरोबरच अन्य मागासवर्ग आणि महिला यांनादेखील जे आरक्षण प्राप्त झाले आहे ते राज्यांच्या विधानसभा आणि लोकसभेतही लागू केले जावे अशी मागणी जोर धरीत असतानाच सर्वोच्च न्यायालयाची ही सुनावणी सुरू होत आहे.