दिल्लीकरांसाठी एक शुभवर्तमान आहे. जागतिक आरोग्य संघटना (डब्ल्यूएचओ)ने गुरुवारी जारी केलेल्या नागरी हवा गुणवत्ता अहवालानुसार, भारताची राजधानी आता जगातील सर्वाधिक प्रदूषित शहर नाही. तो शिक्का आता इराणमधील झाबोल शहराच्या माथी लागला आहे. अर्थात दिल्लीकरांनी फार जास्त खूश होण्यासारखीही स्थिती नाही; कारण जगातील २० सर्वाधिक प्रदूषित शहरांच्या यादीत दिल्ली अकराव्या क्रमांकावर विराजमान आहेच! भारतीयांसाठी आणखी चिंताजनक बाब म्हणजे, या यादीत निम्मी म्हणजे तब्बल दहा शहरे आपल्याच देशातील आहेत. एवढेच नव्हे तर दुसऱ्या व तिसऱ्या क्रमांकाची सर्वाधिक प्रदूषित शहरेही भारतातीलच आहे. या यादीतील एक वगळता इतर सर्वच शहरे आशिया खंडातील असून, भारताखालोखाल चार शहरे चीनमधील आहेत, तर सौदी अरेबियातील तीन शहरांचा यादीत समावेश आहे. इराण व पाकिस्तानमधील प्रत्येकी एका शहराचा यादीत समावेश आहे, तर आशियाबाहेरील केवळ बामेंडा या मध्य आफ्रिकेतील कॅमेरून देशातील शहराला यादीत स्थान मिळाले आहे. याचाच अर्थ औद्योगिकदृष्ट्या सर्वाधिक विकसित अशा अमेरिका व युरोप या दोन्ही खंडांमधील एकाही शहराचा सर्वाधिक प्रदूषित शहरांच्या यादीत समावेश होऊ शकला नाही. आॅस्टे्रलिया खंड आणि आशियातील औद्योगिकदृष्ट्या सर्वाधिक विकसित अशा जपान व दक्षिण कोरियासारख्या देशांमधीलही एकही शहर या यादीत नाही. औद्योगिकदृष्ट्या पुढारलेल्या राष्ट्रांच्या पासंगालाही न पुरू शकणाऱ्या भारतासाठी ही बाब फारच लांच्छनास्पद म्हणावी लागेल ! दिल्ली जगातील सर्वाधिक प्रदूषित शहर न ठरल्यासाठी, आपण केलेल्या उपाययोजना कारणीभूत ठरल्या असण्याची सुतराम शक्यता नाही; कारण २०१४ मधील अभ्यासाच्या तुलनेत, डब्ल्यूएचओने २०१५ मध्ये १,४०० जास्त शहरांचा समावेश केला होता. बहुधा त्यामुळेच दिल्ली पहिल्या क्रमांकावरून अकराव्या क्रमांकावर घसरली असावी. औद्योगिक विकासाचा वेग कायम राखत असताना वायू प्रदूषण कमी करणे हे खूप खर्चिक काम असले तरी, नागरिकांच्या आरोग्यावर होणारा विपरीत परिणाम लक्षात घेऊन प्रत्येक देशाने त्या दृष्टीने प्रयास करणे अत्यंत गरजेचे आहे; कारण प्रदूषण कमी करण्यावरील खर्च कमी ठेवत असताना, आरोग्यविषयक सुविधांवरील खर्च आपोआपच वाढत असतो. त्यामुळे एकंदर गोळाबेरीज लक्षात घेता, थोडे खर्चिक ठरले तरी, वायू प्रदूषण किमान पातळीवर ठेवण्याचा प्रयत्न प्रत्येकच देशाने करायला हवा. विशेषत: मनुष्यबळाच्या आधारे जागतिक महासत्ता म्हणून पुढे येण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या भारतासाठी तर ते फारच आवश्यक आहे; कारण रोगट मनुष्यबळाच्या आधारे कोणताही देश महासत्ता होऊ शकत नाही. ही बाब लक्षात घेऊन, आगामी काळात सर्वच क्षेत्रात जुनाट तंत्रज्ञानास सोडचिठ्ठी देऊन, मोठ्या प्रमाणात पर्यावरणस्नेही तंत्रज्ञानाचा स्वीकार करणे अत्यंत गरजेचे आहे.