तरीही ‘ते’ कलम बदला

विवाहित पुरुषाला ‘मैत्रीण’ असणे (आणि तिच्याशी त्याचे शारीरिक व अन्य संबंध असणे) अवैध नसले तरी विवाहित स्त्रीला मात्र ‘मित्र’ ठेवण्याची कायद्याची बंदी आहे. एका बहाद्दराने सरकारकडून माहितीच्या अधिकाराचा वापर करून प्राप्त केलेले हे ज्ञान देशातील सर्व गुलछब्बू पुरुषांना दिलासा देणारे आणि तशी प्रवृत्ती असणाऱ्या स्त्रियांना खट्टू करणारे आहे. कुटुंब संस्थेचा पाया मजबूत करून तिच्याशी जुळलेल्या नीतीच्या नियमांना बळकटी आणण्यासाठी केंद्र सरकारने व्यभिचारबंदीचा कायदा करायचे ठरवून तसे विधेयक चर्चेला घेतले आहे. त्यात ‘तसे स्वच्छंदपण’ करणा-या पुरुषांसोबत स्त्रियांनाही गुन्हेगार ठरविले जाणार आहे. हे विधेयक चर्चेला असताना आणि तशाच स्वरूपाचे खटले न्यायासनासमोर सुनावणीला आले असताना ही खळबळकारी व अनेकांना मनातून आनंदी करणारी माहिती पुढे आली आहे. विवाहित पुरुषाने विवाहाबाहेरचे संबंध राखायला या देशाच्या इतिहासाने व धर्मानेही कधीचीच परवानगी दिली आहे. अगदी १६ हजार १०८ बायका असणाºया पुरुषालाही एखादी राधा बाळगण्याची मुभा त्यात आहे. एकाहून अधिक लग्न करणे याला तर सर्वधर्मीय मान्यताच आहे. यातली अडचण स्त्रियांची आहे. त्यांना ही मुभा नाही. ज्या जमातीत बहुपतीत्वाच्या प्रथा आहेत त्यातही विवाहाबाहेरचे संबंध गैर व गुन्हा ठरणारे आहे. अगदी पाच पतींची अधिकृत पत्नी असलेल्या स्त्रीच्या मनात एखादा जास्तीच्या पुरुषाचा विचार येत असेल तर तेथे ‘जांभूळ आख्यान’ घडते, ही स्थिती आहे. जे लक्षात येत नाही आणि नजरेआड घडते ते सारेच चालत असते व चालूही असते. तसे चालणे हा अपराध नाही. मात्र ते उघड होणे हा अपराध आहे. आधुनिकतेची वाट, स्वातंत्र्याचा वापर, स्त्री-पुरुषांच्या समान अधिकारांची जाणीव आणि संधीची जास्तीची उपलब्धता यामुळे विवाहित स्त्रियांनाही विवाहित पुरुषांएवढीच अशी ‘मोकळीक’ घेता येण्याची शक्यता वाढली आहे. काहींच्या मते, अगदी कापालिक पंथाच्या मतेही असे होणे हे चांगले व आनंददायी आहे़ पण धर्माचे कर्मठपण, सरकारचा कायदेशीर खाक्या व कर्मठ माणसाच्या मतांची मागणी यामुळे ही ‘मोकळीक’ आता कायदेशीर होण्याची शक्यता संपली आहे. व्यभिचार हा गुन्हा असणे व त्याची शिक्षा स्त्री व पुरुष या दोघांनाही दिली जाणे हे सरकारच्या सध्याच्या विधेयकाचे सूत्र आहे. ते अनेक स्वतंत्रवृत्तीच्या स्त्री-ंपुरुषांना जाचक ठरणारे असले तरी इतिहास, संस्कृती व धर्म यांना ते ‘दृष्टीसमोर’ अमान्य आहे. कायदाही डोळ्यासमोर येणारे अपराधच पाहणार असल्याने आणि डोळ्याआड घडणारे अनेक अपराध त्याला कधीच दिसत नसल्याने यापुढे या स्वतंत्रवृत्तीच्या लोकांना काळजी घ्यावी लागेल एवढेच. सध्याही देशाच्या अनेक भागात मद्यपानाला कायद्याने बंदी आहे. मात्र तेथे यथेच्छ मद्यपान चालते. ते कायद्याला ठाऊकही असते. तसाच काहीसा प्रकार या व्यभिचार बंदीबाबत यापुढे आपल्या अनुभवाला येणार आहे. सगळीच माणसे वाईट व ‘तसली’ नसतात. त्यातून तशा स्त्रियांची संख्या तर फारच थोडी असते, पण थोडी असली तरी ती असते, हे मात्र खरे. आता अशा मोठ्या स्त्रियांना आणि ‘तसल्या’ पुरुषांना जास्तीची काळजी घ्यावी लागेल एवढेच़ तरीही त्यातली अन्यायकारक विषमता जी माहितीच्या अधिकाराने पुढे आणली आहे ती मात्र चिंत्य आहे. पुरुषांना व स्त्रियांना याही संदर्भात दोन वेगळे निकष व दोन वेगळे कायदे असणे हे घटनेला व समतेच्या अधिकाराला धरून नाही. त्यामुळे व्यभिचारबंदीचा कायदा होईल तेव्हा होवो, मात्र तो होण्याआधी सरकारने भादंसंचे ते अन्यायकारक कलम (४९८) तात्काळ दुरुस्त केले पाहिजे व जे स्वातंत्र्य पुरुषांना तेच स्त्रियांनाही देऊन स्त्री-पुरुष समानता प्रस्थापित केली पाहिजे. जाता जाता सांगावीशी गोष्ट ही की, तुम्ही द्याल तरी आणि न द्याल तरी आपल्यातील हिकमती स्त्री-पुरुष त्यांना हवे ते स्वातंत्र्य घेणारच आहेत. त्यातून तुमच्या पोलिसांचे आणि कदाचित न्यायालयाचे काम वाढेल एवढेच. कायद्याने व्यवस्था बदलतात़ माणसांची मने बदलणे हे त्यांचे काम नव्हे, ती त्यांची क्षमताही नव्हे.