राज्य ‘ओलेच’ राहील

केरळच्या पाठोपाठ बिहार राज्यदेखील संपूर्ण दारूमुक्त होणार असले तरी महाराष्ट्रात मात्र तसे काही होणार नाही, हे राज्याचे महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी सांगून टाकले हे बरेच झाले. बिहारच्या मुख्यमंत्रिपदी तिसऱ्यांदा निवडून गेल्यानंतर नितीशकुमार यांनी येत्या आर्थिक वर्षापासून आपल्या राज्यात संपूर्ण दारूबंदी लागू केल्यानंतर साहजिकच खडसे यांच्याकडे तशी विचारणा केली गेली. दारूबंदीबाबत गुजरात आणि महाराष्ट्र तसे आघाडीवर होते. मोरारजी देसाई, बाळासाहेब भारदे आणि विठ्ठलराव पागे यांच्या आग्रहाखातर ही आघाडी होती. आज गुजरात अजूनही ‘कोरडे’ असले तरी महाराष्ट्राने आपल्या निर्मितीनंतर आठच वर्षांनी दारूबंदी शिथिल करण्यास प्रारंभ केला. कालांतराने संपूर्ण राज्य ओले झाले. नंतर आधी वर्धा आणि अलीकडेच चंद्रपूर आणि गडचिरोली जिल्ह्यांमध्ये पुन्हा दारूवर बंदी आली. ती कितपत यशस्वी ठरली आहे वा ठरते आहे, हा वेगळाच मुद्दा आहे. महसूलमंत्री या नात्याने खडसे यांच्या मते दारूपासून मिळणाऱ्या कोट्यवधींच्या उत्पन्नास मुकण्याइतके राज्य सरकार सधन आणि आर्थिकदृष्ट्या सुदृढ नाही. राज्याचे अर्थमंत्री असूनही सुधीर मुनगंटीवार हे मात्र चन्द्रपूर आणि गडचिरोली जिल्ह्यातील दारूबंदीसाठी आग्रही होते, हे विशेष. पण यात एक वेगळाच विरोधाभासही आहे. दारू जितकी वाईट तितकेच डान्सबारदेखील वाईट असे अनेक समाजशास्त्रज्ञांचे मत आहे. यातील अर्धे मत स्वीकारून राज्य सरकार डान्सबारवरील बंदी मात्र उठवायला राजी नाही व त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्यावर मात करण्याच्या मन:स्थितीत आहे. प्रश्न जर सरकारी तिजोरीत जमा होणाऱ्या उत्पन्नाचा असेल तर मग सर्वोच्च न्यायालयाचा निवाडा स्वीकारायला काहीही हरकत नाही. पण तसे होताना दिसत नाही. याचे साधे कारण म्हणजे वैचारिक सुसंगततेचा अभाव. कोणतेही सरकार केवळ भावनांवर चालत नाही आणि चालविताही येत नाही म्हणून महसूलमंत्री दारूबंदीची शक्यता फेटाळून लावतात आणि त्याचवेळी मुख्यमंत्री मात्र डान्सबार पुन्हा सुरू करण्यास स्वच्छ नकार देतात. परिस्थितीच्या रेट्याच्या परिणामी अखेर व्यावहारिक निर्णय घेणेच सरकारला भाग पडत असते. कै. वसंतराव नाईक यांनी नेमके तेच केले होते आणि राज्यातील दारूला मुक्त केले होते.