सुरुवात तर झाली

पंतप्रधान नरेन्द्र मोदी यांच्याच मते संवाद, वाद आणि विवाद हा लोकशाहीचा आत्मा असताना तब्बल अठरा महिने देशातील विद्यमान सरकार आणि विरोधी पक्ष यांच्यात वाद-संवाद नव्हे तर अक्षय वितंडवाद आणि आरोप-प्रत्यारोपच होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर शुक्रवारी सायंकाळी मोदी आणि काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी व माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या दरम्यान झालेल्या चर्चेने परस्पर संवादाला किमान सुरुवात तर झाली आणि तीदेखील चांगली झाली. भारतासारख्या देशात दीड वर्ष सरकार एका ध्रुवावर आणि विरोधक व विशेषत: प्रमुख विरोधी पक्ष असलेली काँग्रेस दुसऱ्या ध्रुवावर ही बाब निश्चितच अयोग्य आणि लोकशाहीला मारक ठरणारी होती. शुक्रवारच्या चर्चेचा देकार पंतप्रधानांनी दिला आणि सोनिया गांधींनी तो तत्काळ स्वीकारला हेदेखील एक सुदृढतेचेच लक्षण मानले पाहिजे. संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहातील भाजपा किंवा रालोआच्या अल्पमतामुळे मोदींच्या पुढे कोणताही पर्यायच शिल्लक राहिला नव्हता आणि म्हणून मोदींना माघार घेणे क्रमप्राप्तच होते, हे कितीही खरे असले तरी शेवटी ‘देर आये, दुरुस्त आये’ हेही तितकेच खरे. देशाच्या आर्थिक सुधारणा हा खरे तर काँग्रेस आणि भाजपा या दोन्ही पक्षांच्या जिव्हाळ्याचा विषय. परंतु तसे असताना त्यातही रोध निर्माण होत होता. विशेषत: वस्तू आणि सेवा कराचे तसेच दिवाळखोरीसंबंधीचे अशा दोन्ही विधेयकांचा आर्थिक सुधारणा व परकीय गुंतवणूक यांच्याशी अत्यंत निकटचा संबंध असूनही संसदेचे कामकाजच चालत नव्हते आणि त्यापायी चर्चाच होत नव्हती. त्यामुळे त्यांच्या मंजुरीचा प्रश्नच निर्माण होत नव्हता. परवाच्या चर्चेनंतर आता काँग्रेस अध्यक्ष या विषयावर पक्षांतर्गत चर्चा करणार आहेत व त्यानंतर पुढील दिशा निश्चित केली जाणार आहे. दरम्यान व्यंकय्या नायडू स्वतंत्रपणे काँग्रेसच्या नेत्यांशी चर्चा सुरू ठेवणार आहेत. याचा अर्थ पुन्हा मोदींच्याच विधानाचा आधार घ्यायचा तर आशेचा किरण दिसू लागला आहे. वस्तू आणि सेवा करासंबंधी काँग्रेस पक्ष ज्या मुद्द्यांच्या बाबतीत आग्रही आहे (कर आकारणीचा दर, त्याची पूर्वनिश्चित कमाल पातळी आणि तक्रार निवारणासाठी त्रयस्थ संस्था आदि) त्या मुद्द्यांवर चर्चा होऊन मार्ग निघू शकतो. पण चर्चा होत नाही हेच दुखणे होते व आता ते तरी नक्कीच बरे झाले आहे.